२९ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल समृद्धिको त्यो चरणसम्म पुग्नुअघि नै वृद्ध हुँदै जाने देखिएको छ । विश्व बैंकको हालै सार्वजनिक प्रतिवेदन ‘डेमोग्राफिक चेन्ज इन साउथ एसिया : फ्रम टेलविन्ड्स टु हेडविन्ड्स फर डेभलपमेन्ट’ ले नेपाल सन् २०२९ मै बुढ्यौलीतर्फ उन्मुख हुने र सन् २०५९ मा वृद्ध समाजमा प्रवेश गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
जनसंख्याविद्हरूले ६५ वर्षमाथिका नागरिक कुल जनसंख्याको ७ प्रतिशत पुगेको अवस्थालाई ‘बुढ्यौलीतर्फ उन्मुख’ (एजिङ) भन्छन् । यही समूहको हिस्सा १४ प्रतिशत पुगेपछि त्यसलाई ‘वृद्ध समाज’ (एज्ड) भनिन्छ । यो मापदण्डअनुसार नेपाललाई पहिलो चरणबाट दोस्रो चरणमा पुग्न जम्मा ३० वर्ष मात्र लाग्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
विश्वका अधिकांश सम्पन्न मुलुकको अनुभव यसको उल्टो छ । तिनले जनसंख्या बूढो हुन थाल्नुभन्दा पहिले नै उच्च प्रतिव्यक्ति आय हासिल गरिसकेका थिए र सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य प्रणालीलाई पनि बलियो बनाइसकेका थिए । नेपाल भने त्यो अवसर उपयोग गर्न नपाउँदै जनसांख्यिक संक्रमणको अर्को चरणमा प्रवेश गर्दै छ ।
जनसांख्यिक लाभको घडी छिटो सकिँदै
प्रतिवेदनका अनुसार १५ देखि ६४ वर्ष उमेर समूहको जनसंख्यात्मक हिस्सा सन् २०४७ मा उच्चतम विन्दुमा पुग्नेछ । त्यो वर्षपछि काम गर्ने उमेरका मानिसको अनुपात घट्दै जानेछ । यसको सीधा अर्थ नेपालसँग जनसांख्यिक लाभ हासिल गर्न अब २१ वर्ष मात्र बाँकी छ ।
बुढ्यौली सुरु भएपछि वृद्ध समाजसम्म पुग्ने यात्रामा विकसित देशले औसत ४६ वर्ष पाएका थिए । फ्रान्सले यसका लागि १ सय २६ वर्ष र अमेरिकाले ७२ वर्ष पाएको थियो । उदीयमान अर्थतन्त्रको हकमा यो अवधि ३२ वर्ष थियो भने दक्षिण एसियामा औसत २५ वर्ष मात्रै छ । नेपालको ३० वर्ष यो क्षेत्रीय औसतभन्दा केही लामो भए पनि त्यसभित्र मुलुक सम्पन्न हुने सम्भावना भने प्रतिवेदनले देखाएको छैन ।
आयतर्फको दूरी
उदीयमान अर्थतन्त्रले बुढ्यौलीतर्फ प्रवेश गर्दा उनीहरूको प्रतिव्यक्ति आय ९ हजार अमेरिकी डलर पुगिसकेको थियो । तर नेपाल सन् २०२९ मा त्यो चरणमा पुग्दा स्थिर मूल्यमा प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ५ सय डलरभन्दा कम हुने प्रक्षेपण छ । सन् २०५९ मा वृद्ध समाज बन्दासमेत त्यो ४ हजार ८ सय डलरमा सीमित रहनेछ, जुन अन्य उदीयमान देशले बुढ्यौली सुरु गर्दाको आयको आधाभन्दा पनि कम हो ।
वृद्ध समाजमा रूपान्तरण हुँदा उदीयमान देशको औसत आय ९ हजार डलर र विकसित देशको ३६ हजार डलरभन्दा बढी थियो । दक्षिण एसियाभित्र माल्दिभ्स मात्रै यस्तो देश देखिएको छ, जसले बुढ्यौलीअघि नै उच्च आर्थिक समृद्धि हासिल गर्छ । सन् २०३१ मा बुढ्यौलीतर्फ उन्मुख हुँदा उसको प्रतिव्यक्ति आय २० हजार डलर पुग्ने र सन् २०४४ मा वृद्ध समाज बन्दा २७ हजार डलर पुग्ने प्रक्षेपण छ । बंगलादेशले भने उदीयमान अर्थतन्त्रको औसतभन्दा थोरै माथिको आयमा वृद्ध समाज प्रवेश गर्ने देखिन्छ ।
दक्षिण एसियाली देशले विगत एक दशककै गतिमा प्रतिव्यक्ति आय बढाए पनि अन्य उदीयमान अर्थतन्त्रले संक्रमणका बेला रहेको आयस्तरभन्दा निकै तलैबाट वृद्ध समाजमा पुग्ने प्रतिवेदनको ठहर छ । विकसित देशले जनसांख्यिक लाभकै अवधिभित्र समृद्धि आर्जन गरे, वृद्धवृद्धाको सुरक्षा र पेन्सन व्यवस्था सुदृढ बनाए । नेपाललगायत अधिकांश दक्षिण एसियाली मुलुकसँग त्यस्तो अनुकूलता नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
रेमिट्यान्सको भरमा अर्थतन्त्र
नेपालमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब २५ प्रतिशत हिस्सा विप्रेषणबाट भित्रिन्छ, जुन दक्षिण एसियाका कुनै पनि देशको तुलनामा बढी हो । सन् २००१ देखि २०११ को अवधिमा रेमिट्यान्सले गरिबी न्यूनीकरणमा ४० प्रतिशत योगदान पुर्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तर वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित आय दिगो देखिँदैन । विदेशबाट फर्केका कामदारको आय तीन वर्षपछि नेपालमै बसेकाहरूको भन्दा पनि तल पर्ने गरेको तथ्यले वैदेशिक रोजगारीलाई स्वदेशमा दिगो उत्पादकत्वमा रूपान्तरण गर्न नसकिएको देखाउँछ ।
दुई चुनौती एकैचोटि
प्रतिवेदनले दक्षिण एसियाली देशका सामु दुईवटा जनसांख्यिक चुनौती एकै समयमा उभिएको औँल्याएको छ । एउटा, काम गर्ने उमेरको जनसंख्या बढिरहँदा त्यसबाट अधिकतम फाइदा लिने र अर्को, आउँदो बुढ्यौलीका लागि अहिल्यै तयारी थाल्ने । धेरै विकसित र केही उदीयमान देशले यी चुनौती क्रमशः चरणमा सामना गर्न पाएका थिए, दक्षिण एसियाका लागि भने दुवै एकैचोटि आएकाले नीतिगत व्यवस्था पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
दक्षिण एसियामा समग्रमा जनसांख्यिक लाभको बाँकी अवधि करिब १० वर्ष मात्र रहेको र यो क्षेत्र पहिले नै बुढ्यौलीतर्फ लागिसकेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । नेपालको हकमा भने त्यो घडी सन् २०४७ मा रोकिनेछ ।







