नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सरकारी स्वामित्वमा रहेका विद्युत कम्पनीहरूसँग गरी करिब एक हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) अघि बढाउने भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठको निर्देशनपछि प्राधिकरणले यो प्रक्रिया सुरु गरेको हो।
प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीका अनुसार सरकारी कम्पनीहरूसँग पीपीए गर्ने तयारी पूरा भइसकेको छ। यसै हप्ताभित्र प्राधिकरणको बोर्डबाट यससम्बन्धी निर्णय हुने उनले जानकारी दिए।
सम्झौताको तयारीमा रहेका आयोजना
सञ्चालक समिति सदस्य शाहीका अनुसार पहिलो चरणमा सरकारी कम्पनीका विभिन्न आयोजनासँग खरिद सम्झौता हुँदैछ। यसमा २१० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती, ७० मेगावाटको सिम्बुवा, ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली, १२४ मेगावाटको जगदुल्ला ए, ४५४ मेगावाटको किमाथांका र ७७ मेगावाटको चिलिमे सेती रहेका छन्। यस्तै विद्युत उत्पादन कम्पनीको ३० मेगावाट क्षमताको सोलार परियोजनासमेत सूचीमा परेको छ।
पीपीए भएपछि सम्बन्धित सरकारी कम्पनीहरूले लगानी जुटाउने, पूर्वाधार निर्माण गर्ने र विद्युत उत्पादनको कामलाई तीव्रता दिने प्राधिकरणको भनाइ छ। उनीहरूले उत्पादन गरेको बिजुली प्राधिकरणले खरिद गर्नेछ।
सरकारी विद्युत् कम्पनीका कारण राज्यको भार थपिँदै गएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले पीपीए तत्काल अघि बढाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए। सरकारी कम्पनीसँगै निजी विद्युत कम्पनीको पीपीए अघि बढाउने विषयमा पनि उनले निर्देशन दिइसकेको बताइएको छ। मन्त्रीको ताकेताअनुरूप प्राधिकरणले चरणबद्ध रूपमा खरिद सम्झौता गर्ने गरी अघि बढेको हो।







