त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सेवा तथा सुविधा उपभोग गर्ने ४२ वटा निकायबाट करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्न बाँकी छ । विमानस्थलमा प्रदान गरिने विभिन्न सेवा, बिजुली, भवन तथा कोठाको प्रयोग, जग्गा भाडालगायत सुविधाबापत उक्त रकम तिर्नुपर्ने भए पनि सम्बन्धित निकायहरूले भुक्तानी गरेका छैनन् । यो बक्यौता उठाउने जिम्मेवारी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको हो र त्यसका लागि प्राधिकरणलाई कानुनले नै अधिकार दिएको छ ।
कानुनले दिएको असुली अधिकार
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा १० अनुसार विमानस्थलमा उपलब्ध गराइने सेवा, बिजुली, भवन तथा कोठा प्रयोग, जग्गा भाडा र अन्य सुविधाबापत शुल्क तथा भाडा असुल गर्न सकिन्छ । त्यस्तै ऐनको दफा २७ ले प्राधिकरणले लिनुपर्ने शुल्क, भाडा तथा क्षतिपूर्ति सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने व्यवस्था गरेको छ । विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली, २०७८ ले भने बक्यौता नतिर्ने व्यक्ति, संस्था तथा वायुसेवा कम्पनीविरुद्ध थप कारबाही गर्ने बाटो खोलेको छ ।
भुक्तानीको समय र विलम्ब शुल्क
नियमावलीको नियम २९ अनुसार तोकिएको अवधिभित्र शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ । अवधि तोकिएको छैन भने प्राधिकरणले तोकेकै समयमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । भवन तथा कोठा भाडा, जग्गा भाडा, ह्यांगर भाडा, विज्ञापन शुल्क र सम्झौताबमोजिमका रकम अग्रिम रुपमा बुझाउनुपर्छ । वायुसेवा कम्पनीले भने बिल जारी भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित शुल्क तिर्नुपर्ने नियम ३१ मा उल्लेख छ ।
तोकिएको समयमा रकम नबुझाए पहिलो ६० दिनसम्म दैनिक ०.०५ प्रतिशतका दरले विलम्ब शुल्क लाग्छ । सो अवधिपछि भने बक्यौता र हालसम्म लागेको विलम्ब शुल्क जोडेर वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले असुल गरिने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
