मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

नेपालको साख मूल्यांकन तेस्रो वर्ष पनि ‘बीबी माइनस’ मै अडियो

सार्वभौम साख मूल्यांकनमा नेपालको हैसियत लगातार तेस्रो वर्ष ‘बीबी माइनस’ कायम रहेको छ। नयाँ सरकार गठन भई आर्थिक सुधारको अपेक्षा गरिए पनि सुशासन, कानुनी शासन र वित्तीय क्षेत्रका गुणात्मक सूचकमा प्रगति नदेखिएको फिच रेटिङको…

विश्वपत्र संवाददाता

· ४ मिनेटको पढाइ

४पटक हेरिएको०टिप्पणी०शेयर
स्रोत:eKantipur
नेपालको साख मूल्यांकन तेस्रो वर्ष पनि ‘बीबी माइनस’ मै अडियो
eKantipur

सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) मा नेपालको हैसियत लगातार तेस्रो वर्ष पनि ‘बीबी माइनस’ कायम रहेको छ। साख मूल्यांकनको जिम्मेवारी पाएको फिच रेटिङले २०८३ का लागि सार्वजनिक गरेको निर्णयमा नेपाल अघिल्ला दुई वर्षकै स्तरमा यथावत् रहेको उल्लेख छ।

भदौ २०८२ मा भ्रष्टाचार र सुशासनविरुद्ध भएको जेन–जी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकार बनेको, त्यसपछि निर्वाचनमार्फत रास्वपाले बहुमत पाएर सरकारको नेतृत्व गरेको अवस्थामा मुलुकमा सुधारको अपेक्षा बढेको थियो। पछिल्लो मूल्यांकनले भने त्यस्तो अपेक्षा पूरा भएको संकेत दिएको छैन।

गत २१ फागुनमा निर्वाचन सम्पन्न भई रास्वपाले स्पष्ट बहुमत हासिल गरेपछि फिचले विज्ञप्ति निकाल्दै स्थिर सरकारले सुशासन, नीतिगत तथा आर्थिक सुधार अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरेको थियो। सो सरकार गठन भएको करिब नौ महिना पुगेको छ र हालको मूल्यांकनमा प्रयोग भएका अधिकांश तथ्यांक तथा आधार यही अवधिका हुन्। नयाँ सरकार बनेपछि पनि रेटिङ सुधार नहुनुलाई धेरैले चासोका साथ हेरेका छन्।

सुशासनमै अल्झियो स्तरोन्नति

वित्तीय क्षेत्रका जानकार अनलराज भट्टराईका अनुसार संख्यात्मक तथा तथ्यांकीय सूचकमा नेपालको अवस्था बलियो छ, तर सुशासन, जिम्मेवारपूर्ण कानुन कार्यान्वयन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता गुणात्मक पक्षमा अपेक्षित प्रगति भएको छैन। पछिल्ला दुई वर्षमा अवस्था अझ नखस्किनुलाई पनि उपलब्धि मान्नुपर्ने उनको भनाइ छ। फिचले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम र राजनीतिक स्थिरताका लागि सरकारले गरिरहेको प्रयासको उल्लेख गरेको र त्यसलाई सकारात्मक पक्षका रूपमा लिनुपर्ने उनले बताए। गत भदौमा आएको भोटेकोशी बाढीले पुर्‍याएको ठूलो क्षति पनि रेटिङ सुधार नहुनुको एक कारक भएको उनको ठहर छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठका अनुसार फिचको गणनामा सुशासनको भार उच्च छ, तर नेपालले त्यही क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार गर्न सकेको छैन। बृहत् अर्थतन्त्रका सूचक तीन वर्षयता स्थिर रहे पनि तिनको भार कम हुने उनले बताए। भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनमा सरकारले काम गरे पनि त्यसको नतिजा देखिन नसकेको र सुधारको स्पष्ट दिशा नखुल्दा अन्योल कायम रहेको उनको भनाइ छ।

फिचले वातावरण तथा सामाजिक सुशासन (ईएसजी) मा नेपालको अवस्था कमजोर रहेको औंल्याएको छ। विश्व बैंकको विश्वव्यापी सुशासन सूचकांक (डब्लूबीजीआई) मा नेपाल ३१औं स्थानमा रहनु, शान्तिपूर्ण ढंगले सत्ता हस्तान्तरणको पर्याप्त अभ्यास नहुनु, संस्थागत क्षमता कमजोर हुनु, कानुनी शासनको असमान कार्यान्वयन र भ्रष्टाचारको उच्चस्तर रेटिङमा दबाब पार्ने तत्वका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

वित्तीय क्षेत्र र वृद्धिको जोखिम

सुशासनसँगै कानुन परिपालना, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र वित्तीय क्षेत्र सुधारमा प्रगति नदेखिएको फिचको ठहर छ। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन कमजोर भई बजेट घाटा लामो समय उच्च रहेमा सरकारी ऋण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात उल्लेख्य बढ्न सक्ने र त्यसले रेटिङ घटाउन सक्ने चेतावनी पनि उसले दिएको छ। एकल सरकार भएर पनि राजनीतिक स्थितिबारे फिच आशंकित छ; पुनः अस्थिरता उत्पन्न भए वा मध्यमकालीन आर्थिक वृद्धिको सम्भावना कमजोर बने रेटिङ तल झर्न सक्ने उसको भनाइ छ।

अर्थविद् नरबहादुर थापाका अनुसार फिचले वित्तीय क्षेत्रमै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणको गुणस्तर खस्किएको, खराब कर्जा बढेको, सुपरभिजन प्रभावकारी नभएको, जोखिममा आधारित सुपरभिजन अझै सुरु नभएको र बैंकहरू नाफा बढाउनमै केन्द्रित रहेको विषय फिचको चासोमा परेको उनले बताए। खर्बौंको वित्तीय स्रोत रहेको यो क्षेत्रमा प्रश्न उठ्नु चिन्ताको विषय भएको उनको भनाइ छ।

आर्थिक वृद्धिको स्तर पनि फिचले उठाएको प्रश्नको केन्द्रमा छ। पाँच प्रतिशतभन्दा कमको वृद्धिले मुलुकले तय गरेको लक्ष्य भेट्न कठिन हुने फिचको तर्क छ। न्यून पुँजीगत खर्च, बढ्दो बजेट घाटा, लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्नु र ऋणको साँवा–ब्याज तिर्ने दायित्व बढ्दै जाने जोखिमलाई पनि उसले औंल्याएको छ।

बलियो पक्ष के छन्?

यसैबीच फिचले नेपालका केही पक्षलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ। सरकारी तथा बाह्य ऋण न्यून रहेको, अधिकांश ऋणको ब्याजदर सस्तो भएकाले आर्थिक भार सीमित रहेको, बाह्य सूचक बलियो रहेको र बहुपक्षीय वित्तीय स्रोतमा सहज पहुँच रहेको उल्लेख गरिएको छ। जलविद्युत् क्षेत्रको विकासले मध्यमकालीन वृद्धिको सम्भावना बलियो बनाए पनि अर्थतन्त्र अझै अविकसित रहेकाले बाह्य झट्का र प्राकृतिक विपद्प्रति जोखिम कायम रहेको फिचको भनाइ छ। प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र सुशासनसम्बन्धी सूचकांक ‘बीबी’ श्रेणीका अन्य मुलुककै तुलनामा कमजोर रहेको पनि उसले जनाएको छ।

बाढीपहिरो, आन्दोलन र महामारीजस्ता एकपछि अर्को संकटका बीच पनि अघिल्ला वर्षकै रेटिङ कायम राख्न सक्नुले मुलुकको अवस्था थप नबिग्रिएको संकेत गर्ने अर्थविद् थापाको भनाइ छ। तर लामो समय एउटै स्तरमा अडिनु उपयुक्त नहुने उनको तर्क छ। जलविद्युत्मा लगानी विस्तार भइरहेको र पुनर्निर्माणको काम सुरु हुनेजस्ता सकारात्मक पक्ष देखाएर फिचले अघिल्ला दुई वर्षकै बराबर रेटिङ दोहोर्‍याएको उनले बताए। करिब पाँच दशकदेखि विकासशील राष्ट्रको सूचीमा रहेजस्तै लामो समय ‘बीबी माइनस’मै बस्न नहुने भन्दै उनले विगत तीन वर्षको अनुभवबाट पाठ सिकेर आगामी वर्ष स्तरोन्नतिका लागि काम गर्नुपर्ने बताए।

सामान्यतया ‘बीबी माइनस’ र त्यसभन्दा माथिको रेटिङ लगानीका लागि राम्रो मानिन्छ भने त्यसभन्दा तलको स्तरलाई सट्टेबाजीको रेटिङका रूपमा लिइन्छ। अझ तलको रेटिङ उच्च जोखिमयुक्त, अर्थात् ऋण फिर्ता गर्न नसक्ने सम्भावना बढी भएको मानिन्छ। रेटिङ सुधार भएपछि सरकारले ऋणपत्र जारी गरेर विदेशबाट लगानी भित्र्याउन र सहजै ऋण लिन सक्ने जानकार बताउँछन्। आवश्यक सुधार गर्न सके माथिल्लो स्तरको रेटिङ प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि खुला रहेको उनीहरूको भनाइ छ।