सरकारले नेपाल कानुन आयोगको अध्यक्ष कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री नै रहने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। यसका लागि नेपाल कानुन आयोग ऐन २०६३ संशोधन गर्ने विधेयक साउन २८ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको छ। विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भए आयोगको वर्तमान संरचनामा ठूलो परिवर्तन आउनेछ।
हाल नेपाल कानुन आयोगको अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको वा न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिमध्येबाट सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। प्रस्तावित विधेयकको दफा ३ मा सो व्यवस्था हटाएर कानुनमन्त्री नै आयोगको अध्यक्ष हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
आयोगको नयाँ संरचना
विधेयकअनुसार आयोग ७ सदस्यीय हुनेछ। कानुनमन्त्री अध्यक्ष रहनेछन् भने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव सदस्य हुनेछन्। आयोगका सचिवले सदस्य सचिवको भूमिका निर्वाह गर्नेछन्।
यस्तै, उपाध्यक्ष एक जना र तीन जना सदस्य नेपाल सरकारले नै नियुक्त गर्ने प्रस्ताव छ। उपाध्यक्षका लागि कानुन तर्जुमाको क्षेत्रमा काम गरी विशिष्ट श्रेणीको पदमा रहेर काम गरिसकेको वा सो क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति चयन गर्न सकिनेछ। कानुन तर्जुमामा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव भएका दुई जना र संवैधानिक वा कानुन क्षेत्रमा अध्यापन वा अनुसन्धानमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव भएका एक जना सदस्य सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।
हाल आयोगको सदस्य भन्नाले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मानार्थ सदस्य र सदस्य सचिवसमेतलाई बुझाउने गरिन्छ। प्रस्तावित विधेयकमा भने मानार्थ सदस्यको प्रावधान नै हटाइएको छ। नयाँ परिभाषाअनुसार उपाध्यक्ष, सदस्य र सचिव मात्र सदस्यको दायरामा पर्नेछन्।
मन्त्रीको तर्क
कानुनमन्त्री सोविता गौतमले नेपाल कानुन आयोगलाई कानुन तर्जुमा तथा कानुन र न्यायसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रमा उत्कृष्ट निकाय (सेन्टर फर एक्सिलेन्सी) का रूपमा विकास गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको बताएकी छन्। उनका अनुसार कानुन आयोग संवैधानिक आयोग होइन र यहाँ मस्यौदा भएको विधेयक अन्तिम हुँदैन।
मन्त्री गौतमले विगतमा कानुन आयोगले गर्नुपर्ने जति काम हुन नसकेको, संविधानअनुसार बन्नुपर्ने कानुन नबनेको र यसैकारण सरकारले चालु वर्षलाई कानुन निर्माणको वर्षका रूपमा अघि बढाएको बताएकी छन्। उनका अनुसार सरकारी संयन्त्र नै प्रयोग गरेर धेरै विधेयक बनाउन यो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो। ‘कानुन आयोग अरू जस्तो संवैधानिक आयोग जस्तो होइन, यो स्वायत्त हुनैपर्छ भन्ने छैन। संसारमा विभिन्न अभ्यास छन्। प्रस्तावित मोडेलमा हामी अगाडि बढ्न खोजेका हौं,’ उनले भनेकी छन्।
कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि कतिपय विधेयकमा सरकारको भावना र कानुन आयोगको मस्यौदा मेल नखाएको उदाहरण रहेको भन्दै आयोगलाई सशक्त बनाउने गरी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको बताएका छन्।
स्वायत्ततामाथिको चिन्ता
तर, कानुन आयोग स्वायत्त र स्वतन्त्र हुनुपर्ने र यसले संसद्ले बनाएको तथा सरकारले कार्यान्वयन गरेको कानुनको तटस्थ मूल्यांकन गर्नुपर्ने कतिपयको तर्क छ। कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेलले मन्त्री नै अध्यक्ष हुने हो भने सरकारले सरकारलाई कसरी कस्तो कानुन बनाउने भनेर सुझाव दिन सक्छ भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।
पौडेलले प्रजातन्त्रपछि कानुन आयोगको इतिहास ७३ वर्ष भएको स्मरण गराउँदै त्यसबेलादेखि नै आयोग स्वायत्त र स्वतन्त्र हुनुपर्ने बहस हुँदै आएको बताएका छन्। उनका अनुसार पछिल्लो समयका एकाध व्यक्तिलाई छाड्ने हो भने बहालवाला न्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश र कानुनका विज्ञले नै आयोगको नेतृत्व लिएका छन्।
ऐतिहासिक अभ्यास
कानुन आयोगको अभिलेखअनुसार २०१० साल पुस ६ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले ल कमिसन गठन गरेको थियो। प्रजातन्त्र स्थापनापछिको पहिलो ल कमिसनको अध्यक्ष बडाकाजी माणिकलाल राजभण्डारी थिए। विभिन्न समयमा गठित आयोगको नेतृत्व सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नयनबहादुर खत्री, विश्वनाथ उपाध्यायलगायतले गरेका थिए।
नेपाल कानुन आयोग ऐन २०६३ बनेपछि आयोग स्थायी संरचनामा गएको थियो। २०६७ सालदेखि २०७३ सालसम्म उमेशचन्द्र झा, त्यसपछि २०७८ सालसम्म माधव पौडेल अध्यक्ष भए। २०७८ साल भदौमा नियुक्त जागेश्वरसिंह सुवेदीको कार्यकाल पूरा भइसकेको छ र हाल अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दुवै पद रिक्त छन्।
प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति आलोचना बढिरहँदा मन्त्री गौतमले यस विषयमा सदनमै छलफल भएर अघि बढ्ने बताएकी छन्। उनले कानुन आयोगलाई कानुन तर्जुमा तथा अध्ययन अनुसन्धानको उत्कृष्ट निकाय बनाउने सरकारको उद्देश्यमा यो प्रस्ताव सहायक हुने दोहोर्याएकी छन्।
