अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयमाथि छानबिन तथा कारबाही गर्ने बाटो खोल्न संसदमै कानुनी सुधारको माग गरेका छन्। आज सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले अख्तियार ऐनको दफा ४ ले मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयमा छानबिन गर्न नसकिने व्यवस्था गरेको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने बताए।
दफा ४ को व्यवस्था संशोधन नभएसम्म क्याबिनेटका निर्णयमाथि मुद्दा चलाउन नसकिने राईको भनाइ थियो। नीतिगत निर्णयको परिभाषा र यसको दायरा प्रस्ट पार्न कानुनी सुधार आवश्यक रहेको उनले औंल्याए। क्याबिनेट र यसका उपसमितिले गर्ने कार्यकारी निर्णयमाथि स्पष्ट कानुनी मार्गदर्शन नबनेसम्म आयोगका हात बाँधिने उनको भनाइ थियो। नीतिगत निर्णयकै रूपमा देखिने भ्रष्टाचार रोक्न कानुनी व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलबारे स्पष्टीकरण
सोही बैठकमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्री बलेन्द्र (बालेन) शाहका सल्लाहकारहरूले राई र आयोगका वरिष्ठ आयुक्तहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सात घण्टा राखेर उच्च प्राथमिकताको राहदानी खरिद प्रकरणमा अभियोजन छिटो अघि बढाउन दबाब दिएको समाचारबारे प्रश्न गरे। राईले आफूहरू प्रधानमन्त्रीकै निमन्त्रणामा कार्यालय गएको र त्यहाँ छलफल भएको बताए। उनले प्रधानमन्त्रीले सो प्रकरणको बारेमा सोधखोज गरेको र अभियोजन प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन आग्रह गरेको जानकारी दिए।
राईका अनुसार उक्त आग्रहपछि आयोगले छलफल गरेर मुद्दा दर्ता गर्यो र अभियोजन पनि दायर गरिसक्यो। अभियोजन फाइल वेबसाइटमा उपलब्ध रहेको र जोकोहीले त्यसको निष्पक्षताबारे हेर्न सक्ने उनले बताए।
संसदीय आलोचना
राईको स्पष्टीकरणपछि पनि सांसदहरूले स्वतन्त्र संवैधानिक निकायमाथि कार्यकारी हस्तक्षेप देखिएको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अमरेश कुमार सिंहले अख्तियार स्वतन्त्र संवैधानिक अंग वा प्रधानमन्त्री कार्यालयकै अंग हो भन्ने प्रस्ट पार्न माग गरे। अख्तियारसँग प्रधानमन्त्रीकै छानबिन गर्ने अधिकार भएकाले अनौपचारिक बोलावटमा जानुभन्दा लिखित सम्पर्कको अपेक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले अख्तियारको गरिमा खस्किएको र प्रधानमन्त्री भएकै कारण सांसदलाई प्रजाको हैसियतमा राख्न नहुने बताए। सिंहले आयोगले ठूला भ्रष्टाचारलाई बेवास्ता गरी बिचौलियालाई संरक्षण गरेको पनि आरोप लगाए। भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिएका अनियमितताबारे उनले प्रश्नसमेत उठाए।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क सम्पाङले सात घण्टासम्म भएको बैठकको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै त्यहाँ के गर्न बाध्य पारियो भन्ने जानकारी माग गरे। यदि प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक पदाधिकारीलाई नियन्त्रणमा राखेको हो भने त्यो अधिकारको गम्भीर दुरुपयोग हुने उनको भनाइ थियो। साथै स्थानीय तहका स्रोत साधन खर्च गर्ने आधारहीन र बेनामी उजुरीप्रति पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरे।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता अर्जुन नरसिंह केसीले अख्तियारलाई सरकारको नियन्त्रणमा राख्ने काम भएको बताए। सात घण्टा नियन्त्रणमा राखेर मुद्दा चलाउन बाध्य पार्ने कार्यले संवैधानिक संस्थालाई सरकारको असहाय छायाँ बनाएको उनको टिप्पणी थियो। भ्रष्टाचारजन्य पुँजी विदेश पलायन हुन नदिन उनले अख्तियारलाई नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको सहकार्यमा अघि बढ्न आग्रह गरे।
नेकपा एमालेकी पद्मा अर्यालले आयुक्तहरूले आफूलाई कार्यकारी अंगको हिस्सा नठानी स्वतन्त्र हैसियत कायम गर्नुपर्ने बताइन्। आयोग डर र राजनीतिक दबाबमा चलेको भन्ने आरोपको जवाफ दिन उनले आग्रह गरिन्। कसैले आयोगलाई विकासको बाधक भनेको भए पनि वास्तविकता के हो भन्ने प्रश्न उनले गरिन्। राजनीतिक प्रतिशोधका लागि दर्ता भएका आधारहीन उजुरी तुरुन्तै खारेज गर्नुपर्ने उनको माग थियो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले प्रमुख आयुक्तमाथि ज्यान मार्ने धम्की आउनु र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट दबाब पर्नु कानूनी शासनकै लागि गम्भीर संकट भएको बताए। यो विषय प्रेमकुमार राई व्यक्तिको नभइ प्रमुख आयुक्तकै भएको उनले स्पष्ट पारे। आर्थिक कारोबार प्रमाणित भइसकेपछि पनि पदस्थ प्रमुख आयुक्तले धम्की पाउनु अत्यन्त गम्भीर विषय भएको उनको भनाइ थियो। यस्तो मनोवैज्ञानिक दबाबबीच आयोगले निष्पक्ष निर्णय लिन सक्ने अवस्था छ कि छैन भन्ने प्रश्न उनले उठाए। लामिछानेले सत्तारुढ दलको अध्यक्षको हैसियतमा आफूले अख्तियारलाई सरकारको छायाँ नमान्ने र सरकारले पनि पक्षपातपूर्ण व्यवहार नगर्ने स्पष्ट पारे। सुशासनको पक्षमा अख्तियारमाथि कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने पनि उनले बताए।
