काठमाडौँ, २१ अगस्ट । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) ले आधारभूत ब्रोडब्यान्ड सेवाको लागत घटाउने र आगामी १० वर्षभित्र देशको डिजिटल साक्षरता ८५ प्रतिशत पुर्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित एकीकृत दूरसञ्चार नीतिको मस्यौदा तयार पारेको छ।
मस्यौदा नीतिमा आगामी पाँच वर्षभित्र आधारभूत ब्रोडब्यान्डको लागत प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको २.४ प्रतिशत र १० वर्षभित्र १.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यस्तै, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) को प्रत्यक्ष योगदान पाँच वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ प्रतिशत र १० वर्षमा ७ प्रतिशत पुर्याउने प्रस्ताव छ।
डिजिटल साक्षरतालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको नीतिमा पाँच वर्षभित्र ६० प्रतिशत र १० वर्षभित्र ८५ प्रतिशत डिजिटल साक्षरता हासिल गर्ने लक्ष्य तोकिएको छ। यसका लागि विस्तारित डिजिटल सीप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार नयाँ नीतिले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन नीति (२०५९), दूरसञ्चार नीति (२०६०), ब्रोडब्यान्ड नीति (२०७१) र सूचना प्रविधि नीति (२०७२) गरी चार वटा विद्यमान नीतिलाई एकीकृत गर्नेछ। साथै, उपग्रह नीति (२०७७), राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति (२०८०), रेडियो फ्रिक्वेन्सी आवंटन नीति (२०८०) र राष्ट्रिय कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति (२०८२) लगायतका नयाँ रणनीतिहरूको कार्यान्वयनलाई समेत यसले सहज बनाउने बताइएको छ।
पुराना नीतिका धेरै उद्देश्य पूरा भइसकेकाले प्राविधिक तथा आर्थिक परिवर्तनलाई प्रतिबिम्बित गर्ने नयाँ लक्ष्य आवश्यक परेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। मस्यौदामा नेपालको डिजिटल विभाजन अन्त्य गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार विस्तार गर्ने, नवीन प्रविधि अपनाउने र सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई सुदृढ बनाउने विषयलाई जोड दिइएको छ।
यस्तै, प्रतिस्पर्धात्मक इजाजत प्रणाली, रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरण, दक्ष जनशक्ति विकास, उदीयमान प्रविधिमा अनुसन्धान तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग र ऊर्जा क्षेत्रमा आईसीटीको व्यापक उपयोगलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
नयाँ नीतिले उदीयमान प्रविधिबाट सिर्जित अवसर सर्वसाधारण उपभोक्तासम्म पुर्याउने, डिजिटल रूपान्तरणलाई सहयोग गर्ने र समावेशी आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान पुर्याउने विश्वास प्राधिकरणले व्यक्त गरेको छ।
