प्रधान्यायाधीश डा. मनोज शर्माको ध्यानाकर्षण गर्दै नेपाल बार एसोसिएशनले संवैधानिक इजलास गठनमा एकरूपता कायम गर्न माग गरेको छ। कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठनले पठाएको लिखित पत्रमा वरिष्ठताक्रमका आधारमा संवैधानिक इजलासका चार न्यायाधीश चयन गर्न वा त्यो सम्भव नभए रोष्टरमा रहेकाहरूमध्ये गोला प्रक्रियाबाट छान्न सुझाव दिइएको छ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगसम्बन्धी करिब छ वटा रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएपछि बार प्रतिक्रियात्मक बनेको हो। ती निवेदन संवैधानिक इजलासमा पेस हुने निर्णय सार्वजनिक भएसँगै असन्तुष्टि देखिएको छ। आइतबार अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा बार अध्यक्ष विजय मिश्रले सर्वोच्च अदालत प्रशासनले निर्णय नसच्याए ती मुद्दामा आफूहरू बहस पैरवीमा जान बाध्य नहुने सांकेतिक चेतावनी दिए। यी मुद्दाको पेसी भने तोकिएको छैन।
संविधानको धारा १३७ मा प्रधान्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठनको व्यवस्था छ। न्यायपरिषद्को सिफारिसमा अन्य चार न्यायाधीशलाई प्रधान्यायाधीशले चयन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो। तर, इजलास गठनको प्रक्रियामा एकरूपता नहुँदा न्यायसम्पादनप्रति शंका उब्जने भन्दै बारले पटकपटक आपत्ति जनाउँदै आएको छ। बारका अनुसार यसअघि मौखिक रूपमा राखिएका मागहरूमा कुनै सुनुवाइ भएन। त्यसपछि लिखित ध्यानाकर्षण पत्र पठाउनुपरेको हो।
बारले अन्य इजलासमा विचाराधीन मुद्दाहरू पक्ष र सम्बन्धित इजलाससँग छलफल नगरी प्रशासनिक निर्णयबाट संवैधानिक इजलासमा सार्ने कामप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ। स्थापित मान्यता र अभ्यासविपरीत यस्ता कामले न्यायपालिकाको गरिमा र जनआस्थामा संकट आउन सक्ने उसको भनाइ छ। अन्य इजलासमा रहेका मुद्दाहरू प्रशासनिक निर्णयबाटै संवैधानिक इजलासमा पठाइएको विषयलाई लिएर बारले सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशलाई बोधार्थ पत्रसमेत पठाएको छ।
२०७२ मा संविधान जारी भएदेखि संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश वरिष्ठताका आधारमा छनोट हुँदै आएका थिए। चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधान्यायाधीश हुँदा केही समयका लागि यो अभ्यास तोडिएको थियो। गत वर्ष प्रधान्यायाधीश प्रकाशमासिंह राउतले पनि केही समय वरिष्ठताका आधारमा छनोट हुने क्रमलाई बदलेका थिए। मुद्दाको प्रकृतिका आधारमा इजलास छनोट हुँदा फैसलाप्रति प्रश्न उठ्नसक्ने भन्दै बारले मापदण्डको माग गरेको हो। उसले तत्काल फुल कोर्ट बोलाएर गम्भीर छलफल गर्न र वरिष्ठताकै आधारमा इजलास गठनको नीति बनाउन भनेको छ। जसरी पनि वरिष्ठताले काम नगरे गोला प्रक्रियाबाट न्यायाधीश चयन हुनुपर्ने बारको अडान छ।
कानुन व्यवसायी र अदालतबीच समन्वय गर्न सर्वोच्च अदालतमा बार बेञ्च समन्वय समिति छ। प्रधान्यायाधीश, उनले तोकेका न्यायाधीश र बारका प्रतिनिधि रहने उक्त समितिले न्यायपालिकाका समस्या समाधानमा भूमिका खेल्ने व्यवस्था हो। लामो समयदेखि समितिको बैठक बस्न नसक्दा यो निष्क्रिय छ भन्दै बारले यसलाई क्रियाशील बनाउन माग गरेको छ।
