भदौ ३, काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकार गठनमा देखिएको आन्तरिक मतभेद समाधान गर्दै नेकपा (एमाले)ले झक्तपुर–२ (क) बाट निर्वाचित सांसद किरण थापामगरलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएको छ । प्रदेश संसदीय दलको नेतामा जगन्नाथ (जेन) थपलियालाई कायमै राखेर थापामगरलाई अगाडि बढाउने सहमतिपूर्ण निर्णय पार्टीले गरेको हो ।
२७ साउनमा थपलियाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । राजीनामा नदिने उनको अडानकै बीच पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रदेश इन्चार्ज महेश बस्नेतको निर्देशनबाट उनीविरुद्ध बहुमत पुग्ने लगभग निश्चित मानिएको थियो । उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेललगायत पदाधिकारीको समर्थन भने थपलियाको पक्षमा देखिएको थियो ।
ओली र बस्नेतले थापामगरलाई बाटो खोल्न दबाब दिएपछि १८ साउनमा थपलिया गुन्डुमा बेहोस भएर ढलेका थिए । वीर अस्पतालमा एक साता उपचारपछि डिस्चार्ज भएकै दिन हेटौंडामा उनविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो ।
यता, थापामगरलाई मुख्यमन्त्री बनाउने एमालेको कदमसँगै राप्रपा बागमती संसदीय दल विभाजन हुने पक्का भएको छ । पार्टी केन्द्रको निर्णयविपरीत संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन जनाएका छन् । राप्रपाले पार्टी निर्णय उल्लंघन गर्ने सांसदहरूविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जनाइएको छ ।
बागमतीको सत्ता अब कुन दिशामा अघि बढ्छ भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । तर, थापामगर मुख्यमन्त्री बनेसँगै एमालेको आन्तरिक संघर्षमा तत्कालका लागि ओलीको पक्ष बलियो भएको नेताहरूको बुझाइ छ । बागमती एमालेका एक नेताका अनुसार असहमतिहरूबीच पनि ओलीले आफू अनुकूलको निर्णय गराउन सफल भएका छन्, अब नयाँ मन्त्री चयन र नेताहरूको प्रभाव घटाउने क्रम अघि बढ्ने देखिन्छ ।
ओलीले कांग्रेससँग प्रदेशमा रहेको सत्ता सहकार्य तोडेर प्रचण्डसँग ९ साउनमा गरेको तीन बुँदे सहमति पनि आन्तरिक संघर्षमा मजबुत बन्ने रणनीतिको हिस्सा भएको स्रोत बताउँछन् । उनकै पहलमा बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सरकार बन्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ र यी प्रदेशका मन्त्रीहरू फेरिएका छन् ।
कोशी र लुम्बिनीमा भने ओलीको योजना सफल भएन । उनको चाहना कोशीमा हिक्मकुमार कार्कीलाई हटाएर तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई र लुम्बिनीमा चेतनारायण आचार्यको सट्टा भूमिश्वर ढकाललाई मुख्यमन्त्री बनाउने थियो । तर, नेताहरूको चर्को आपत्तिपछि दुवै मुख्यमन्त्रीको पद तत्काल जोगिएको छ । मन्त्रीहरू फेरिँदा पनि त्यसको राजनीतिक लाभ ओलीले नै उठाउने नेताहरूको आकलन छ ।
पुनर्गठन प्रतिवेदन अलपत्र
२१ फागुनको निर्वाचनमा भएको पराजयपछि एमालेभित्र पुनर्गठनको माग उठेको थियो । त्यसलाई ओझेलमा पार्ने गरी ओली प्रदेश सत्ता फेर्ने कसरतमा जुटेका छन् । गत १५ जेठमा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’को नेतृत्वमा १५ सदस्यीय सुझाव संकलन कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलले सात प्रदेशसहित १३ स्थानमा सुझाव संकलन गरेको थियो ।
सुझावलाई प्रतिवेदनको रूप दिने जिम्मा बादल र महासचिव पोखरेलको थियो । बादलले जिम्मेवारी पोखरेलतिर सारे, तर पोखरेलले बुझाएको प्रतिवेदन एक महिना बित्दा पनि बादलले फिर्ता गरेका छैनन् । पोखरेलनिकट स्रोतका अनुसार पटकपटक प्रतिवेदनबारे कुरा उठाउँदा बादलले अध्ययनको बहानामा टार्दै आएका छन् । स्रोतले बादलले सो प्रतिवेदन ओलीलाई बुझाइसकेको र ओलीले त्यसका प्रस्ताव अस्वीकार गरेको जनाएको छ ।
हालै झापा र इलामका कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले एमाले पुनर्गठन नहुने स्पष्ट पारेका छन् । उल्टै पुनर्गठनको अभियान चलाउने नेताहरूलाई कारबाहीको चेतावनी समेत दिएका छन् । सार्वजनिक अभिव्यक्ति, प्रतिवेदन रोक्का राख्ने र प्रदेश सरकार हेरफेर गर्ने कामबाट ओलीले केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत जुटाउने योजना बनाएको एक पदाधिकारी बताउँछन् ।
सचिवालयमा आफू प्रस्ट अल्पमतमा रहेकाले २९८ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गराउने ओलीको बुझाइ हुन सक्ने ती पदाधिकारीको भनाइ छ । समावेशी क्लस्टरबाट आएका नेताहरूका कारण केन्द्रीय कमिटीमा ओलीको बहुमत पुग्न सक्ने देखिए पनि ढुक्क भने नरहेको उनले बताए । यता, पुनर्गठन पक्षधरहरू पनि केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत जुटाउने गृहकार्यमै छन् । अभियानमा जुटेका एक नेताका अनुसार हाल केन्द्रीय कमिटीमा आधा–आधा अवस्था छ, पदाधिकारीहरू त्यसमा थपिने उनको दाबी छ ।
