मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

राजनीतिमा ‘शाइनी अब्जेक्ट सिन्ड्रोम’ : चम्किलो आकर्षणको बढ्दो प्रभाव

बिहारको बांकीपुर उपनिर्वाचनमा प्रशान्त किशोरको जितदेखि सांसद खगेन्द्र सुनार र प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीबीचको संसदीय संवादसम्मका घटनालाई जोडेर ‘शाइनी अब्जेक्ट सिन्ड्रोम’को चर्चा गरिएको छ ।

विश्वपत्र संवाददाता

· ३ मिनेटको पढाइ

पटक हेरिएकोटिप्पणीशेयर
स्रोत:Online Khabar
राजनीतिमा ‘शाइनी अब्जेक्ट सिन्ड्रोम’ : चम्किलो आकर्षणको बढ्दो प्रभाव
Online Khabar

सामाजिक सञ्जाल अब राजनीतिका लागि प्रभाव पार्ने साधन मात्र नभई त्यसलाई आकार दिने शक्ति बनेको छ । कुनै एउटा भिडियो, अभिव्यक्ति वा विवादले रातारात राजनीतिक बहसको दिशा बदल्न सक्ने अवस्थाले राजनीतिक संस्कृतिमा नयाँ चुनौती थपेको छ । स्रोतका अनुसार ‘शाइनी अब्जेक्ट सिन्ड्रोम’ नै पछिल्लो समयको एउटा गम्भीर राजनीतिक समस्याका रूपमा देखा परेको छ ।

व्यवस्थापन र व्यावहारिक मनोविज्ञानबाट आएको यो अवधारणाले नयाँ, चम्किलो र तत्काल ध्यान खिच्ने घटना, व्यक्ति वा अभिव्यक्तितर्फ हुने अत्यधिक आकर्षणलाई जनाउँछ । यस्तो आकर्षण बढ्दै जाँदा प्रमाण, संस्थागत प्रक्रिया, मूल मुद्दा र दीर्घकालीन समाधान ओझेलमा पर्ने जोखिम रहन्छ । यो सिन्ड्रोमलाई औपचारिक रोग वा ध्यान अभावको पर्याय मान्न नहुने र समस्या तब गहिरो बन्ने बताइएको छ, जब यही प्रवृत्ति सार्वजनिक बहस र संस्थागत उत्तरदायित्वको केन्द्रमा पुग्छ ।

बांकीपुर उपनिर्वाचन र चम्किलो आकर्षण

यसको जीवन्त उदाहरण बिहारको बांकीपुर उपनिर्वाचनलाई लिन सकिन्छ । सन् २०१४ को लोकसभा निर्वाचनमा नरेन्द्र मोदीको चुनावी रणनीतिको केन्द्रमा रहेका प्रशान्त किशोरले अहिले आफ्नै दल जन सुराज पार्टी स्थापना गरेका छन् । स्रोतका अनुसार नोभेम्बर २०२५ को बिहार विधानसभा निर्वाचनमा सो पार्टीले २३८ सिटमा उम्मेदवारी दिए पनि कुनै पनि सिट जित्न सकेन । राज्यव्यापी मत प्रतिशत करिब ३.४ मा सीमित रह्यो ।

तर, २०२६ को अगस्ट ३ मा बांकीपुर उपनिर्वाचनको नतिजाले परिदृश्य नै बदलिदियो । तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि भाजपाको गढ मानिएको उक्त सिटमा प्रशान्त किशोर करिब १९ हजार मतको अन्तरले विजयी भए । उनका लागि यो पहिलो चुनावी जित थियो ।

यो जितपछि सामाजिक सञ्जालमा उनको अभियान र खर्चबारे तीव्र चर्चा सुरु भयो । भाजपाको प्रतिनिधिमण्डल निर्वाचन आयोग पुगेर करोडौँ रुपैयाँ सामाजिक सञ्जाल अभियानमा खर्च गरेको आरोप लगाएको थियो । यी घटनाले एउटा गहिरो प्रश्न खडा गरेका छन्– आजको राजनीतिमा निर्णायक कुरा दीर्घकालीन संगठन र नीति हुन् कि तत्कालको दृश्यता र भाइरल क्षमता ?

संसदीय निगरानी र संस्थागत मर्यादा

यही सिन्ड्रोमको अर्को पक्ष संसदीय समितिमा देखिएको छ । सांसद खगेन्द्र सुनार र प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीबीच भएको संवादलाई यस प्रवृत्तिको केस स्टडीका रूपमा हेरिएको छ । संसदीय समितिलाई प्रहरी महानिरीक्षकलाई प्रश्न गर्न, जवाफ माग्न र प्रहरी प्रशासनको जवाफदेहिता खोज्ने पूर्ण अधिकार छ । यो संसदीय निगरानीको आधारभूत दायित्व हो । तर, जवाफदेहिता र अपमानबीच स्पष्ट संस्थागत तथा नैतिक सीमा हुने भन्दै कडा प्रश्न गर्नु र संस्थागत अपमान गर्नुलाई उस्तै मान्न नसकिने बताइएको छ ।

संसदीय समितिको आफ्नै मर्यादा हुन्छ भने प्रहरीको आफ्नै आदेश, अनुशासन र व्यावसायिक गरिमा हुन्छ । दुवै संस्था संविधान, कानून र उचित प्रक्रियाभित्र रहेर चल्नुपर्ने भएकाले यस विषयलाई ‘कसले कसलाई के भन्यो’ भन्ने व्यक्तिगत तहमा सीमित गर्नु विश्लेषणात्मक रूपमा पर्याप्त नहुने धारणा व्यक्त गरिएको छ ।

मूल प्रश्न भनेको संसदीय निगरानीले प्रहरी प्रशासनको व्यावसायिक निष्ठालाई साँच्चै बलियो बनायो कि सामाजिक सञ्जालको प्रदर्शन र क्षणिक राजनीतिक ध्यानलाई प्राथमिकता दियो भन्ने नै हो । बलियो प्रहरी प्रशासनलाई कानूनको शासनको महत्वपूर्ण आधार मानिन्छ । त्यसैले प्रहरीमाथिको राजनीतिक दबाब, हस्तक्षेप वा संस्थागत अवमूल्यनले राज्यको क्षमता, सार्वजनिक सुव्यवस्था र नागरिकको विश्वासमाथि प्रतिकूल असर पार्न सक्ने जोखिम औंल्याइएको छ ।

प्रहरीलाई प्रश्न गर्नुपर्छ, जवाफदेही बनाउनुपर्छ र कमजोरी भए अनुसन्धान गर्नुपर्छ । तर, ती प्रक्रिया व्यावसायिक गरिमा, उचित प्रक्रिया र संस्थागत सम्मानभित्र रहेर हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । आक्रामक हुनु र जवाफदेही हुनु, ध्यान पाउनु र विश्वसनीयता हासिल गर्नु एउटै होइन भन्ने तर्क यसै सन्दर्भमा आउँछ । स्रोतका अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले आफ्नो प्रतिक्रियामा व्यावसायिक संयम र संस्थागत परिपक्वता देखाएको भन्दै उहाँलाई उच्च सम्मान पनि व्यक्त गरिएको छ ।

दीर्घकालीन जोखिम

शाइनी अब्जेक्ट सिन्ड्रोमको सबैभन्दा ठूलो जोखिम भनेको लोकतन्त्रलाई प्रतिक्रियामुखी बनाउनु हो । गम्भीर नीतिगत बहस, संस्थागत सुधार र दीर्घकालीन विकासका मुद्दा क्षणिक विवाद वा व्यक्तिकेन्द्रित चर्चाले विस्थापित गर्न सक्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालको शक्तिलाई नकार्न नसकिने तर त्यसलाई मात्र आधार बनाएर राजनीति गर्नु बलियो जगविनाको भवन निर्माण गर्नुजस्तै हुने बताइएको छ ।

नयाँ अनुहार र नयाँ विचार स्वागतयोग्य भए पनि तिनलाई दीर्घकालीन राजनीतिक परियोजनाको विकल्प बनाउन नहुने धारणा स्रोतले प्रस्तुत गरेको छ । स्पष्ट नीति, संस्थागत क्षमता, जनतासँगको निरन्तर सम्बन्ध र संस्थागत सम्मान नै दिगो राजनीतिका आधार हुन् । चम्किलो वस्तुले आँखा तान्छ तर स्थायित्व दिँदैन भन्ने नै अन्तिम निष्कर्ष हो ।