९ भदौ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा बलात्कार शब्दको परिभाषाबारे बोलेका श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ)को अभिव्यक्तिले संसद् र कानुन व्यवसायीबीच आपत्ति उत्पन्न भएको छ। सहमतिको बेला सम्बन्धलाई सामान्य मानिने र मन नमिलेपछि बलात्कार भन्ने गरेको भन्दै उनले यो शब्द कानुनमा स्पष्ट परिभाषित गर्नुपर्ने बताएका थिए। दोषी प्रमाणित भएमा निर्मम सजाय हुनुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो।
बारामा तीन वर्षीया बालिका बलात्कारपछि हत्या भएको एक हप्ता पुग्न नपाउँदै सदनमा यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले उक्त भनाइ संसद्को अभिलेखबाट हटाउन माग गरेकी छन्। अन्य सांसदहरूले नियमापत्ति नगरेको देखेपछि आफूले गम्भीर र आपत्तिजनक विषयमा विरोध जनाउनुपर्छ भनेर त्यस्तो माग राखेको उनको भनाइ छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुंगानाले यस्तो अभिव्यक्तिले बलात्कारीलाई उत्साहित पार्ने बताएकी छन्। महिला, कानुन र विकास मञ्जकी संस्थापकसमेत रहेकी ढुंगानाले पीडितभन्दा पीडकको पक्षमा बोल्ने सोच नै अपराधको जग हुने धारणा राखेकी छन्।
यसअघि २०७७ सालमा राष्ट्रिय सभाका सांसद रामनारायण बिडारीले पनि उमेर पुगेकाहरू सहमतिमै सम्बन्ध राख्ने र कुरा नमिलेपछि मुद्दा लगाउने भन्ने अभिव्यक्ति दिँदा त्यसको व्यापक आलोचना भएको थियो।
संसद्मा मात्र होइन, अदालतमा समेत पीडितलाई दोषी ठहर्याउने प्रवृत्ति देखिएको छ। जिल्ला अदालत अर्घाखाँचीले सामूहिक बलात्कारको एक मुद्दामा अभियुक्तलाई सहमतिको सम्बन्ध भन्दै सफाइ दिएको थियो। २०७३ कात्तिक २५ गते छोराको उपचार गराएर सन्धिखर्कबाट फर्केकी पीडितलाई सेतो कारमा आएका चार जनाले राताटारीमा लगेर सामूहिक बलात्कार गरेको अभियोजनमा उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतले २०८० भदौमा सो फैसला उल्ट्याउँदै महिलाले सामूहिक करणीमा सहमति दिन्छ भन्ने तर्क महिलाको अस्मिता र मानव सभ्यताविरुद्ध हुने ठहर गर्यो। न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र डा. मनोजकुमार शर्मा (हाल प्रधानन्यायाधीश)को संयुक्त इजलासले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई त्यस्तो जिकिरमा आधारित गर्न नमिल्ने फैसला सुनायो।
प्रहरीको अभिलेखले भने बलात्कारबारे संसद्मा व्यक्त भएको भाष्यलाई समर्थन गर्दैन। पछिल्लो पाँच वर्षमा ११ हजार ९६४ जना बलात्कारमा परेका छन्। तीमध्ये ७ हजार ६१४ अर्थात् ६४ प्रतिशत बालिका छन्। पीडितमध्ये १५१ जना ६० वर्षभन्दा माथिका छन् भने एक पुरुष र दुई अन्य पनि छन्। अभिलेखअनुसार दैनिक छ जनाभन्दा बढी यस्तो अपराधबाट पीडित हुने गरेका छन्। पछिल्लो एक वर्षमा मात्र १० वर्षमुनिका २५० जना बलात्कृत भएका छन्।
२०७५ भदौमा बलात्कारका एक हजार घटनाको विश्लेषण गर्दा ६० प्रतिशत पीडित १५ वर्षभन्दा कम उमेरका थिए। तीमध्ये पाँच महिनाकी बालिकासमेत थिइन्। २०७४ फागुनमा काठमाडौंको तारकेश्वरमा ९२ वर्षीया महिला बलात्कारको सिकार भएकी थिइन्।
बलात्कारको कानुनी परिभाषा अस्पष्ट छ भन्ने तर्क पनि कानुनअनुसार सही देखिँदैन। नेपाली बृहत् शब्दकोशले महिलाको इच्छाविरुद्ध जबरजस्ती सम्भोग गर्नुलाई बलात्कार वा जबरजस्ती करणी भनेको छ। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले महिलाको सहमतिविना करणी गरे, वा १८ वर्षमुनिकी बालिकालाई सहमतिमै करणी गरे पनि जबरजस्ती करणी मान्ने व्यवस्था गरेको छ। करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास, झुक्यान, अपहरण वा होस ठेगानामा नभएको बेला लिइएको सहमति पनि मान्य नहुने कानुनी व्यवस्था छ। झुटा उजुरी दिनेलाई सजाय गर्ने प्रावधान पनि संहितामा छ।
अधिकारकर्मीहरू नीति निर्मातादेखि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायसम्म पीडितलाई नै दोषी देख्ने मनोवृत्ति हाबी हुँदा बलात्कारका घटना बढेको बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार पीडकलाई जोगाउनेगरी आउने तर्कले पीडितलाई थप पीडित बनाउँछ। राप्रपा प्रमुख सचेतक ओलीले कानुन बनाउने जिम्मेवारी पाएका सांसदहरू यस्ता विषयमा प्रस्ट हुनुपर्ने बताएकी छन्।
