९ भदौं, काठमाडौं । एमाले पुनर्गठन सुझाव संकलन कार्यदलले तयार पारेको ६५ पृष्ठको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको असहमतिका कारण प्रतिवेदन रोकिएको छ। प्रतिवेदनले भने पार्टी यथास्थितिमा रहन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै ओलीलाई नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन सुझाव दिएको छ।
एमाले सचिवालयले गठन गरेको कार्यदलले देशभरबाट संकलन भएका सुझाव समेटेर प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मा महासचिव शंकर पोखरेललाई दिएको थियो। पोखरेलले दुई खण्ड र दश परिच्छेदको सो प्रतिवेदन कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापालाई हस्तान्तरण गरेका छन्। प्रतिवेदन हेरेपछि रिसाएका ओलीले पुनर्गठनको पक्षमा उभिने नेताहरूलाई “आवारा” को संज्ञा दिँदै कारबाहीको चेतावनी दिएका छन्।
निर्वाचनको समीक्षाबाट सुरु भएको प्रतिवेदनमा पार्टी र नेतृत्वका तर्फबाट विगतमा भएका गल्ती तथा कमजोरी बुँदागत रूपमा उल्लेख छ। २१ फागुनको आमनिर्वाचनमा पराजयलाई ओली पक्षले बाह्य हस्तक्षेप र षड्यन्त्रको संज्ञा दिँदै आएको थियो। तर प्रतिवेदनले पराजयको मुख्य कारण पार्टीकै आन्तरिक समस्या रहेको ठहर गरेको छ।
प्रतिवेदनले २३–२४ भदौको घटनाप्रति जनताले अस्वीकार गर्नु, सरकारमा रहँदा जनताका आकांक्षा सम्बोधन गर्न नसक्नु, पार्टीभित्रै समस्या देखिनु र ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरी निर्वाचनमा जानु पराजयका कारणका रूपमा औंल्याएको छ। चौतर्फी दबाब र पार्टी पंक्ति रक्षात्मक रहेका बेला अध्यक्षलाई नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर चुनावी मैदानमा जाँदा पार्टी थप प्रतिरक्षात्मक बन्न पुगेको उल्लेख छ।
आमनिर्वाचनपछि सुरु भएको सदस्यता नवीकरण अत्यन्तै सुस्त र कमजोर रहेको, कतिपय सदस्य सम्पर्कमै आउन नचाहने र कतिपयले यथास्थितिमा नवीकरण नगर्ने सोच बनाएको प्रतिवेदनको भनाइ छ। जनतासँगको सम्बन्ध सुधार र संगठन निर्माणका लागि आत्मसमीक्षाको आवश्यकता पनि देखाइएको छ। नेतृत्वको विकास र हस्तान्तरणको सहज प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा नयाँ पुस्तामा पुराना राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नैतिक जिम्मेवारी र विशेष महाधिवेशनको विकल्प
प्रतिवेदनको दोस्रो खण्डको छैटौँ बुँदामा ओलीलाई नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्न सुझाव दिइएको छ। नेतृत्वको कार्यशैली, दम्भ र कमिटी प्रणालीको अवस्थाबारे प्रतिवेदनमा कठोर टिप्पणी छ। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पार्टीले अपेक्षित नतिजा निकाल्न नसकेपछि तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको उदाहरणसमेत सम्झाइएको छ। यसपटकको निर्वाचन परिणाम त्योभन्दा प्रतिकूल भएकाले प्रमुख नेतृत्व र कार्यकारी कमिटीले नैतिक जिम्मा लिनुपर्ने आवाज उठ्नु स्वाभाविक भएको तर्क प्रतिवेदनमा छ।
पार्टी पुनर्गठनका लागि १८ बुँदे सुझाव पनि प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेको छ। ७० वर्षे उमेर हद, कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालको व्यवस्था, आयोगलाई स्वायत्तता र जनसंगठनलाई समुदाय केन्द्रित बनाउने जस्ता प्रस्ताव त्यसमा छन्। “म होइन, हामी” भन्ने भावना विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष केन्द्रित शक्ति केन्द्रीकरणको वैधानिक व्यवस्थामा सुधार गरी कमिटीको अधिकार र भूमिका स्थापित गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तल्ला कमिटीको क्षेत्राधिकार र भूमिका विधान र व्यवहार दुवै तहमा विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव पनि छ।
प्रतिवेदनले सार्वजनिक क्षमायाचनाको पनि प्रस्ताव गरेको छ। भदौ २३ को जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने नवयुवा र उनका परिवारप्रति नेतृत्वले समयमै समवेदना र सहानुभूति प्रकट नगर्दा एमाले असंवेदनशील र दम्भी पार्टी हो भन्ने नकारात्मक भाष्य निर्माण भएको प्रतिवेदनमा पश्चाताप व्यक्त गरिएको छ। जनताले मन दुखाएका घटनामा पार्टीका तर्फबाट माफी माग्नुपर्ने सुझाव छ।
ओलीले नैतिक जिम्मा लिएर राजीनामा नगरे विधानको व्यवस्थाअनुसार विशेष महाधिवेशनमा जान सकिने विकल्प पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विशेष महाधिवेशन नेतृत्वको चाहनाविपरीत आयोजना हुने वैधानिक व्यवस्था भएकाले अपवादबाहेकको अवस्थामा यसको प्रयोग उचित नहुने भनिए पनि यस्तो माग गर्नेलाई अनुशासनहीन र अराजक भन्न नमिल्ने तर्क प्रतिवेदनको छ।
प्रतिवेदनको अन्त्यमा आगामी असोजमा महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठक बोलाएर पार्टी पुनर्गठनको कार्ययोजना पारित गर्ने र सोही बैठकलाई विधान महाधिवेशनमा रुपान्तरण गरी विधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
