काठमाडौं, २४ अगस्ट । बाराकी तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाप्रति गम्भीर बनेका प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने व्यवस्थासहित कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले जघन्य अपराधका दोषीलाई सामान्य कारागार सजायभन्दा कठोर दण्ड दिनुपर्ने बताए।
बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका-१ स्थित दशधुरे टोलकी गरिमा गत अगस्ट १६ को बिहान घरबाट बेपत्ता भएकी थिइन्। आमा मनमती चौधरीले करिब तीन घण्टा खोजी गरेपछि स्थानीय प्रहरीलाई जानकारी दिइएको थियो। दुई दिनपछि नजिकैको परित्यक्त घरमा उनको शव फेला परेको थियो। यस घटनाले देशभर आक्रोश फैलिएको छ।
प्रतिनिधिसभामा बोल्ने क्रममा सांसदहरूले मृत्युदण्डको व्यवस्था संवैधानिक प्रत्याभूति र नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रतिबद्धतासँग बाझिने विषय भए पनि गम्भीर सार्वजनिक आक्रोशलाई सम्बोधन गर्न कानुन संशोधन गर्ने सामर्थ्य व्यवस्थापिकासँग हुनुपर्ने तर्क गरे।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (आरएसपी) का प्रकाश पाठकले जापानमा आफ्नै कोठामा मारिएकी २५ वर्षीया लक्ष्मी राजवंशी र झापाको हल्दीबारी-२ की कक्षा ७ मा पढ्ने १२ वर्षीया रेबिका विश्वकर्माको विषय सदनमा उठाए। दुई दिनदेखि बेपत्ता रेबिकाको तत्काल खोजी गर्न गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गर्दै उनले भने, “घरमा होस् वा विदेशमा, हाम्रा छोरीहरू सर्वत्र असुरक्षित छन् । पीडा त्यही बेहोर्नेले मात्र थाहा पाउँछ । हाम्रा छोरीहरू कहिलेसम्म लक्ष्मी राजवंशी, निर्मला पन्त र गरिमा चौधरी बनिरहनुपर्ने हो?”
संवैधानिक सीमाबारे बोल्दै पाठकले संविधानको धारा १६ को उपधारा २ ले मर्यादापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति दिए पनि त्यसको अर्थ अपराधी र हत्यारालाई संरक्षण गर्ने नरहेको बताए। “मृत्युदण्डको कानुन बनाउन नहुने संवैधानिक व्यवस्था होस् वा नेपाल सहभागी मानवअधिकार सन्धि, अब ती सबै संशोधन गर्नुपर्छ,” उनले भने, “यो सदनले त्यो क्षमता देखाउनुपर्छ।”
पाठकले बलात्कार र हत्यामा दोषी ठहरिएकालाई कारागारमा सामान्य राज्य खाद्यान्न सुविधा नदिई सजायको रूपमा मृत्युदण्ड दिनुपर्ने प्रस्तावसमेत गरे। आरएसपीकै अशिका तामाङले यदि सम्भव भए बलात्कारीलाई फाँसी दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, नसके बलात्कारमा प्रयोग भएको अंग काट्ने कानुन बनाउनुपर्ने माग गरिन्।
आरएसपीकी श्रद्धा कुँवर क्षेत्रीले सजाय अपराधको गम्भीरताअनुसार हुनुपर्ने र संवैधानिक व्याख्याका नाममा कडा कदम नचाल्न नहुने बताइन्। “पकेटमार र बलात्कारीलाई एउटै कोठामा राखेर एउटै सजाय दिन मिल्दैन,” उनको भनाइ थियो।
आरएसपीकी रन्जु दर्शनाले महिलालाई देवीको रूपमा पुज्ने समाजमा छोरीहरू असुरक्षित हुनु विडम्बना भएको बताउँदै विद्यालय तहदेखि नै सचेतना र सुधारका कार्यक्रम लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
नेपाली कांग्रेसकी शाहजान खातुन र निनुकुमारी कर्ण, श्रम संस्कृति पार्टीकी राधिका रम्तेल र नेकपा (एमाले)की पद्मा अर्यालले यस्ता जघन्य कार्य गर्ने दोषीमा हिम्मत कहाँबाट आउँछ भन्ने प्रश्न गर्दै राज्यले नियन्त्रणका उपाय कडा बनाउनुपर्ने र औपचारिक जवाफ दिनुपर्ने बताइन्।
पीडित परिवारसँगको व्यवहारमा आलोचना
कठोर सजायको मागसँगै धेरै सांसदहरूले पीडित परिवारलाई सरकारले गरेको व्यवहारको पनि तीखो आलोचना गरे। नेपाली कांग्रेसकी प्रमिला कुमारी गच्छदारले स्थानीय प्रशासनिक सहमति र राहतका कार्यक्रममार्फत घटनालाई टुंग्याउने सरकारी प्रवृत्तिलाई प्रश्न गरिन्। “के मूर्ति बनाएर तीन वर्षीया बालिकाको ज्यान फर्किन्छ? सहमतिको कागजले केही समय विरोध रोक्न सक्छ र राहतले अस्थायी पीडा भुलाउन सक्छ, तर यसले न्याय र राज्यप्रतिको दीर्घकालीन भरोसा फर्काउँदैन,” उनले भनिन्।
उनले जघन्य अपराधका घटनामा सहमति बनाउन खोज्ने मध्यस्थकर्ताविरुद्ध कडा कारबाही हुनुपर्नेसमेत बताइन्। वरिष्ठ मन्त्रीहरूले स्थानीय प्रशासनको निर्णयलाई उछिनेर हस्तक्षेप गर्दा जनताको राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुने उनको भनाइ थियो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)की बलवती शर्माले बाराको घटनाले सम्पूर्ण राज्यलाई लज्जित बनाएको र कार्यकारी जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताइन्। “आफ्नै आँगनमा छोरीहरू असुरक्षित छन्, पीडित परिवारले न्यायको भिख माग्न सडकमा आउनुपर्ने दुःखद अवस्था छ,” उनले भनिन्। उनले सरकारलाई पीडित परिवारलाई तत्काल क्षतिपूर्ति दिन र दोषीलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउन आग्रह गरिन्।
