मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

करदाता पुरस्कारपछि बिल माग्ने उपभोक्ता बढे, बिल नदिने व्यापारीविरुद्ध उजुरी थपिए

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार पहिलो १५ दिनमा ७ हजार ७७ वटा नगद कारोबारका बिल अपलोड भएकामा दोस्रो १५ दिनमा ३ लाख ५७ हजार १ सय ४९ पुगेको छ। बिल नदिने पसलविरुद्ध हेलो सरकारमा उजुरीसमेत थपिएका छन्।

विश्वपत्र संवाददाता

· २ मिनेटको पढाइ

पटक हेरिएकोटिप्पणीशेयर
स्रोत:Online Khabar
करदाता पुरस्कारपछि बिल माग्ने उपभोक्ता बढे, बिल नदिने व्यापारीविरुद्ध उजुरी थपिए
Online Khabar

९ भदौ, काठमाडौं । सरकारले १ साउनदेखि शुरू गरेको करदाता प्रोत्साहन पुरस्कार कार्यक्रमले उपभोक्तालाई बिल लिन उत्प्रेरित गरेको देखिएको छ। बिलसहितको खरिदलाई पुरस्कारसँग जोडेपछि उपभोक्ताको सहभागिता उल्लेख्य बढेको आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांकले देखाएको छ।

विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी केशव रघुवंशीका अनुसार एक महिनाको अवधिमै उपभोक्तामा बिल लिनुपर्छ भन्ने चेतना बढेको छ। तर, न्युरोडलगायत प्रमुख व्यापारिक केन्द्रमा अझै पनि व्यापारीले बिल दिन आनाकानी गरेको गुनासो उपभोक्ताबाट आइरहेको उनले बताए। हेलो सरकारमा अहिले धेरैजसो उजुरी बिल नदिने पसलविरुद्धका छन्।

यससँगै बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिएको र त्यसको तयारी भइरहेको रघुवंशीले जानकारी दिए। सामान खरिद गरेपछि सक्कल बिल पाउनु उपभोक्ताको अधिकार भएको र पुरस्कार योजना त्यही जागरणका लागि ल्याइएको उनको भनाइ छ।

पुरस्कार योजनामा सहभागिता बढ्दै

विभागको तथ्यांक अनुसार पहिलो १५ दिन (साउन १–१५) मा नगद कारोबारका ७ हजार ७७ वटा बिल मात्र अपलोड भएका थिए। साउन १६–३१ को अवधिमा भने यो संख्या बढेर ३ लाख ५७ हजार १ सय ४९ पुगेको छ।

क्यूआरबाट भुक्तानी गर्ने उपभोक्ताको संख्यामा पनि उस्तै उत्साह देखिएको छ। क्यूआर कारोबारमार्फत स्वतः पुरस्कार योजनामा सहभागी हुनेको संख्या पहिलो १५ दिनमा २ करोड ५६ लाख ८ हजार ९४ रहेकामा दोस्रो १५ दिनमा ३ करोड २० लाख ८६ हजार ३ सय ८० पुगेको छ। साउन १६ देखि ३१ सम्मको अवधिमा कुल ३ करोड २४ लाख ४३ हजार २ सय २९ कारोबार योजनामा सहभागी भएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ।

योजना अनुसार सरकारले प्रतिदिन १ लाख रुपैयाँ करकट्टीपछि र हरेक १५/१५ दिनमा १० लाख रुपैयाँ बम्पर पुरस्कार उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

बिल अपलोड र क्यूआर कारोबार बढे पनि कर दर्तामा भने खास सुधार नदेखिएको विभागको भनाइ छ। उपत्यकासहित सहरी क्षेत्रका अधिकांश पसल करमा दर्ता भइसकेकाले नयाँ दर्ताको संख्या उल्लेख्य नबढेको हो। तर, दर्ता भएरै पनि धेरै पसलले ग्राहकलाई सक्कल बिल नदिएको गुनासो आउने क्रम बढेको छ।

क्यूआरबाट भुक्तानी गर्दा समेत कतिपय ठाउँमा भुक्तानी रकम र बिलमा उल्लेखित रकम फरक देखिएको रघुवंशीले बताए। सबै कारोबार प्रणालीमार्फत ट्र्याक हुने भएकाले व्यवसायी इमानदार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

अर्थमन्त्रीको भनाइ र विजेताको अनुभव

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यो अभियानलाई राज्यले सचेत उपभोक्ता निर्माणका लागि गरेको लगानीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। दोस्रो पाक्षिक पुरस्कार घोषणा गर्न अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले बिल दिने र लिने संस्कृतिले राजस्व वृद्धिमा सघाउने र सबैलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा आबद्ध गराउने बताए। पुरस्कृत भएकाहरूलाई आफ्नो गाउँ, पालिका र निर्वाचन क्षेत्रमा सरकारको विशेष दूतका रूपमा काम गर्न उनले आग्रह गरे।

कैलालीका हेमराज जोशीले २५० रुपैयाँको सामान खरिद गर्दा १० लाख रुपैयाँको बम्पर पुरस्कार पाएका थिए। उनका अनुसार यस्तो अभियानले उपभोक्तामा बिल लिने र दिने बानीको विकास गरेर अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्‍याउँछ। क्यूआर भुक्तानी सुरु भएदेखि नै आफूले नगद बोक्न छाडेको र कतिपय ठाउँमा नगद नै आवश्यक पर्दा अप्ठ्यारो भोग्नुपरेको उनले सुनाए।

पहिलो पाक्षिक पुरस्कारका विजेता गैँडाकोटका हिमाल अर्याललाई पुरस्कारको जानकारी फोनमा सन्देश आएपछि मात्र पत्यार लागेको थियो। साथीहरूसँग आइसक्रिम खाँदा गरेको भुक्तानी उनको पुरस्कारमा परेको थियो। पुरस्कार पाएपछि उनका साथीहरूले समेत बिल सुरक्षित राख्न थालेको उनले बताए।