संघीय संसद्का सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था फिर्ता आएको एक महिना बितिसक्दा पनि नियुक्ति प्रक्रिया अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन । संसद् सचिवालयको विवरणअनुसार ९ भदौसम्म कूल ३३४ सांसदमध्ये १७३ जनाले मात्र स्वकीय सचिव नियुक्त गरेका छन् । पदाधिकारीसहित १४२ जनाको नियुक्ति हुन बाँकी छ ।
प्रतिनिधिसभामा २७५ र राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य रहेको संघीय संसद्मा स्वकीय सचिवको व्यवस्था गत असार ३० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ब्युँताएको हो । तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय उल्ट्याउँदै सांसदहरूलाई शाखा अधिकृत स्तरको सेवासुविधा दिने गरी स्वकीय राख्ने बाटो खोलिएको थियो । साउन ४ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि भोलिपल्टै संसद् सचिवालयले नियुक्तिका लागि आह्वान गर्दै सूचना जारी गरेको थियो ।
सचिवालयका अनुसार नियुक्ति गर्नेमध्ये संसद् सचिवालयका पदाधिकारी पनि समेटिएका छन्, तर मन्त्रिपरिषद्का १७ सदस्यको संख्या यसमा समावेश छैन । राष्ट्रिय सभामा दुई सिट रिक्त रहँदा स्वकीय राख्न बाँकी सांसद र पदाधिकारी गरी १४२ जना छन् ।
पदाधिकारीदेखि समिति सभापतिसम्म
पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनले पदाधिकारीको परिभाषा गरेको छ । त्यसमा सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, उपसभामुख रुवी ठाकुर, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र उपाध्यक्ष लिलाकुमारी भण्डारी पर्छन् । विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे, सत्तापक्षका मुख्य सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटी र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक वासना थापा पनि पदाधिकारी हुन् । यसैगरी एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महर, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल, सत्तापक्षका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियार र विपक्षी दलका सचेतक निश्कल राई यही सूचीमा छन् ।
संघीय संसद्अन्तर्गतका १६ वटै विषयगत समितिका सभापतिलाई पनि पदाधिकारी मानिन्छ । तीमध्ये कतिपय पदाधिकारीको समेत स्वकीय नियुक्ति हुन बाँकी छ ।
दलहरूको आ–आफ्नै मापदण्ड
स्वकीय नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइबारे रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले दुई कारण देखाएकी छिन् । पहिलो, पार्टीले मेरिटोक्रेसीको आधारमा स्वकीय सचिव ल्याउने प्रक्रिया तय गरेको छ, जसअनुसार नचिनेका व्यक्तिसमेत आउन सक्ने भएकाले उनीहरूलाई १५/२० दिन इन्टर्नमा राखेर काम हेर्ने तयारी छ । दोस्रो, नजिकका नातेदार नराख्ने मापदण्ड बनाइएको छ र यो कति सम्भव हुन्छ भनेर हेरिरहेका छन् ।
रास्वपाले ८ साउनमा महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको निर्देशनमार्फत स्वकीय सचिव नियुक्ति तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आन्तरिक निर्देशन नै जारी गरेको थियो । सो निर्देशनमा नातावाद र परिवारवादको परिधिभन्दा बाहिर रहेर प्रविधिमैत्री क्षमता, अनुसन्धान कौशल र पार्टीको मूल्य–मान्यताप्रति निष्ठावान व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ । छनोट प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने, दोहोरो सुविधा तथा स्वार्थ बाझिने उम्मेदवारलाई मुक्त राख्ने र नियुक्तिअघि संसदीय दलको स्वीकृति लिन अनिवार्य गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका १८२, नेपाली कांग्रेसका ३८, नेकपा एमालेका २५, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १७, श्रम संस्कृति पार्टीका ७ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ५ सांसद छन् भने एक जना स्वतन्त्र सांसदका रूपमा महावीर पुन रहेका छन् ।
कांग्रेसले पनि आफ्नै कार्यविधि बनाएको छ । प्रमुख सचेतक वासना थापाका अनुसार पहिल्यै रहेका व्यक्ति मापदण्ड पूरा गरे आफ्नै ठाउँमा रहन पाउने र कतिपय सांसदका लागि पार्टीले सहजीकरण गरिदिएको छ । कांग्रेस संसदीय दलले ‘स्वकीय सचिव नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ लागु गरेको छ, जसमा कानुन, राजनीति, अर्थशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासन, पत्रकारिता, सूचना प्रविधि, आमसञ्चार, कृषि, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य र व्यवस्थापनलगायत विषयमा अध्ययन गरेकालाई प्राथमिकता दिइएको छ । कार्यविधिले आचारसंहिता, नियमित कार्यसम्पादन मूल्यांकन, कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण र उमेर २१ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ ।
एमालेका अधिकांश सांसदले नियुक्ति गरिसकेका छन् । प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले ५/७ जनाको मात्र नियुक्ति बाँकी रहेको बताए । उनका अनुसार कार्यकर्ताको चाहना र निर्वाचन क्षेत्र मिलाउनुपर्दा केही सांसदको नियुक्ति प्रक्रियामा छन् । नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल भने नियुक्तिको काम लगभग सकिन लागेको बताउँछन् ।
सचिवालयको प्रक्रिया के छ ?
संसद् सचिवालयले सांसदका स्वकीय सचिवका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकारको सम्बन्धित तहको कर्मचारीका लागि तोकिएको न्यूनतम योग्यता चाहिने जनाएको छ । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा स्वकीय सचिव राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको हुने उल्लेख छ, जुन शाखा अधिकृत वा सो सरहको पद हो । यसका लागि लोकसेवा आयोगले तोकेबमोजिम स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ ।
नियुक्ति भएपछि सांसदहरूले संसद् सचिवालयको तोकिएको फारम भरेर महासचिवलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । सो फारममा स्वकीय सचिवको नाम, थर, जन्ममिति, लैंगिकता, नागरिकता विवरण, प्रदेश, स्थानीय तह, अस्थायी ठेगाना, शैक्षिक योग्यता, नियुक्त पद, बैंकको नाम र खाता नम्बर, स्थायी लेखा नम्बर, मोबाइल नम्बर र वैवाहिक स्थितिजस्ता जानकारी माग गरिएको छ । स्वकीय सचिव परिवर्तन वा हटाउनुपरेमा सोही फारममा विवरण अद्यावधिक गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ ।
