भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण मानवीय तथा भौतिक क्षति भएपछि उद्धार र राहतका कामलाई तीव्रता दिइएको छ। यसै क्रममा सरकार, निजी क्षेत्र, संघसंस्था र विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली सबैबाट सहयोग जुट्न थालेको छ। तर, सहयोग वास्तविक पीडितसम्म व्यवस्थित र पारदर्शी ढंगले पुगोस् भन्ने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयले राहत संकलनका लागि एकद्वार प्रणाली लागू गर्न आग्रह गरेको छ।
सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको प्रधानमन्त्री प्रकोप उद्धार कोषलाई राहत संकलन र परिचालनको आधिकारिक माध्यम तोकेको छ। मन्त्रालयका अनुसार यस माध्यमबाट संकलित आर्थिक सहयोग उद्धार, उपचार, राहत, पुनःस्थापना तथा क्षति पुगेका पूर्वाधारको पुनर्निर्माणमा आवश्यकताका आधारमा खर्च गरिनेछ।
छुट्टाछुट्टै संकलनका जोखिम
विपत्तिपछि विभिन्न व्यक्ति र समूहले आ–आफ्नै तवरले राहत संकलन गर्दा समन्वयको कमी, दोहोरो वितरण र कोही पीडित वञ्चित हुने अवस्था आउन सक्ने भन्दै सरकारले एकीकृत प्रणाली रोजेको हो।
पूर्व अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले राहत संकलन तथा वितरणमा सरकारकै एकद्वार प्रणाली सबैभन्दा उपयुक्त हुने बताएका छन्। उनका अनुसार यस प्रणालीबाट राहत वितरण गर्दा एउटै परिवारले धेरै ठाउँबाट बारम्बार सहयोग पाउने र अरू पीडितले केही नपाउने जस्ता समस्या कम हुन्छ। सरकारसँग प्रभावित क्षेत्र र पीडितको आधिकारिक विवरण हुने भएकाले अति प्रभावित तथा विपन्न परिवारलाई प्राथमिकतामा राखेर राहत पुर्याउन समेत सहज हुने उनको भनाइ छ।
सरकारी कोषमा राहत संकलन र वितरणको लेखा राखिने भएकाले दुरुपयोगको सम्भावना कम हुन्छ। कोषको रकम वार्षिक रूपमा लेखापरीक्षण गरिने कानुनी व्यवस्था रहेको पनि जनाइएको छ।
विदेशबाट कसरी गर्ने सहयोग ?
विदेशमा रहेका नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायलाई समेत राहत कोषमा सहज रूपमा योगदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्सालका अनुसार विदेशी बैंकबाट स्विफ्ट कोड प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री राहत कोषको खातामा रकम पठाउन सकिन्छ। बैंक–टु–बैंक ट्रान्सफरमार्फत संस्थागत सहयोग गर्दा कुनै समस्या नरहने उनले बताए।
नेपालमा आफ्नै बैंक खाता भएका विदेशस्थित नेपालीले समेत बैंकमार्फत राहत कोषमा रकम जम्मा गर्न सक्नेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रयोग गर्दा सामान्य बैंक शुल्क भने लाग्न सक्ने लम्सालको भनाइ छ। पहिले विदेशबाट सहयोग गर्ने प्रक्रियाबारे जानकारी अभाव भए पनि मन्त्रालयले अहिले आवश्यक बैंक विवरण सार्वजनिक गरिसकेको जनाइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय तथा संस्थासँग समन्वय गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्साललाई सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको छ। दाताले ९८५११८३००१ मा फोन गरेर समन्वय गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, निजी क्षेत्र र व्यक्तिगत सहयोगीका लागि अर्थमन्त्रीको सचिवालयमार्फत समन्वय गर्न सकिने मन्त्रालयले बताएको छ।
राहतकै नाममा ठगी हुन सक्ने भन्दै सचेतना
राहत संकलन बढेको अवसरमा केही व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’ तथा ‘प्रधानमन्त्री राहत कोष’ को नाम प्रयोग गरी व्यक्तिगत बैंक खाता वा ई–वालेटमा रकम माग गर्न सक्ने भन्दै सरकारले सचेत गराएको छ। सहयोग गर्नुअघि आधिकारिक विवरणसँग रुजु गर्न र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइट वा प्रमाणित सामाजिक सञ्जाल पेजमा प्रकाशित जानकारीलाई मात्र आधार मान्न अनुरोध गरिएको छ।
कसैले ठगी गरेको वा गर्न खोजेको आशंका भएमा नजिकको प्रहरी कार्यालय वा साइबर ब्यूरोमा जानकारी दिन भनिएको छ। यसका लागि ९८५१२६६०९९, ९८५१२६६०९१ र ९८५१२६६०६० का सम्पर्क नम्बर प्रयोग गर्न सकिने सूचनामा उल्लेख छ।
विपद्को समयमा सहयोगको भावना जगाउनु मात्र पर्याप्त नभई त्यो सहयोग सही व्यक्तिसम्म, सही समयमा र सबैलाई समान रूपमा पुग्नुपर्ने पक्ष महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ। सरकारले अघि सारेको एकद्वार प्रणालीले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको छ।
