काठमाडौं, भदौ १६। रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई २१ दिनभित्र सामान्य जीवनयापनमा फर्काउने लक्ष्यसहित पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको छ। मन्त्रालयले प्रभावित क्षेत्रको प्रारम्भिक पुनर्स्थापना तथा आवश्यक व्यवस्थापनका काम अघि बढाउन यो कार्यदल खटाएको हो।
कार्यदलले प्रभावित क्षेत्रका सडक, पुल, खानेपानी, पुनर्वास, झोलुङ्गे पुल, भग्नावशेष व्यवस्थापन, सञ्चार तथा स्वास्थ्य लगायतका पूर्वाधारका कामको पहिचान गर्ने र ती कामको समन्वय तथा कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। यसका लागि सम्बन्धित निकाय तथा एजेन्सीलाई परिचालन गरी कामको नियमित अनुगमन र प्रतिवेदनसमेत गर्नुपर्नेछ।
विपद्बाट भएको क्षति र जोखिमको शीघ्र प्राविधिक तथा वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्नेदेखि तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने आपत्कालीन पुनर्स्थापना र अत्यावश्यक सेवाहरूको पहिचान गर्ने दायित्व पनि कार्यदललाई सुम्पिएको छ। प्रभावित क्षेत्र, संरचना र परिवारलाई जोखिम तथा प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गरी तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार पार्ने जिम्मा पनि यसै कार्यदलको हो।
त्यस्तै, आवश्यक जनशक्ति, उपकरण, सामग्री र वित्तीय स्रोतको आवश्यकता निर्धारण गर्ने तथा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारबीच समन्वय तथा सहजीकरण गराउने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको छ। भूगर्भीय अवस्था, जलवायु परिवर्तन, बाढी, पहिरोलगायत विपद्का जोखिमलाई ध्यान दिँदै ‘बुल्ड ब्याक बेटर’को सिद्धान्त लागू गर्नुपर्ने र दोहोरो लगानी, स्रोतको दुरुपयोग तथा अनावश्यक दोहोरिने काम रोक्न एकीकृत योजना तथा सूचना प्रणालीको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यदलले नीति, कानुन, प्रशासन र बजेटसम्बन्धी आवश्यक निर्णयका लागि सम्बन्धित निकाय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमक्ष सिफारिस गर्नेछ। कार्यप्रगति, देखिएका समस्या र तिनको समाधानका उपायसहित नियमित प्रतिवेदन पेस गर्ने, कामको अनुगमन, मूल्याङ्कन र गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी पनि कार्यदललाई नै छ।
मन्त्रालयका अनुसार कार्यदलले सम्बन्धित सबै निकायबीच आवश्यक समन्वय गर्दै प्रभावित क्षेत्रको शीघ्र पुनर्स्थापना, अत्यावश्यक पूर्वाधारको पुनःसञ्चालन र नागरिकलाई सामान्य जनजीवनमा फर्काउने कार्यलाई छिटो अघि बढाउनेछ।
