पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आन्तरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) विरुद्ध दायर गरेको मुद्दालाई एक न्यायाधीशले 'खराब नियत' (bad faith) का साथ ल्याइएको ठहर गरेका छन्। यो फैसला ट्रम्पका लागि कानुनी झमेलाको अर्को अध्याय बनेको छ। ट्रम्पले आफ्नो कार्यकालमा र त्यसपछि पनि विभिन्न कानुनी चुनौतीहरूको सामना गर्दै आएका छन्। यो पछिल्लो अदालती निर्णयले उनको कानुनी लडाइँलाई थप जटिल बनाएको छ। आईआरएस अमेरिकी सरकारको राजस्व संकलन गर्ने प्रमुख निकाय हो। यस निकायविरुद्ध पूर्व राष्ट्रपतिले दायर गरेको मुद्दामा 'खराब नियत' को आरोप लाग्नुले अमेरिकी राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा चर्चा पाएको छ। यस प्रकारको आरोपले सार्वजनिक छवि र कानुनी विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ, जसको दीर्घकालीन असरबारे बहस सुरु भएको छ।
यसैबीच, संयुक्त राज्य अमेरिकाले हर्मुज जलसन्धिमा आफ्नो नाकाबन्दी पुनः लागू गरेको छ। यो जलसन्धि विश्वको सबैभन्दा महत्वपूर्ण तेल ढुवानी मार्गहरूमध्ये एक मानिन्छ र मध्यपूर्वबाट हुने तेल निर्यातको ठूलो हिस्सा यसै मार्ग भएर जान्छ। 'पुनः लागू' गरिएको भन्नुले यसअघि यो नाकाबन्दी हटाइएको वा खुकुलो पारिएको संकेत गर्छ। अमेरिकाले यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न र समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विभिन्न सैन्य तथा आर्थिक उपायहरू अपनाउँदै आएको छ। हर्मुजमा नाकाबन्दी पुनः सक्रिय पार्ने अमेरिकी कदमले यस संवेदनशील क्षेत्रमा भूराजनीतिक तनाव थप बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजार र व्यापारमा पनि सम्भावित असर पार्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। मध्यपूर्वको स्थिरताका लागि यो कदमले कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नजिकबाट नियालिरहेको छ।
