विपद् प्रभावित स्थानीय तहमा बस्ती पुनर्स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने जग्गाको खरिद तथा अधिग्रहण प्रक्रिया सहज बनाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानुन संशोधनका विषयमा छलफल अघि बढाएको छ। जग्गा अधिग्रहण संघीय सरकारमार्फत मात्र हुने र त्यसमा लामो समय लाग्ने गुनासो स्थानीय तहबाट आएपछि मन्त्रालयले उक्त विषयमा छलफल सुरु गरेको हो।
मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले राष्ट्रिय सभाको भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा यसबारे जानकारी दिए। स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने निजी जग्गाको खरिद तथा अधिग्रहण सहज बनाउने उद्देश्यले कानुन संशोधनबारे छलफल भइरहेको उनले बताए।
विपद्बाट प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न मन्त्रालयले जग्गा पहिचानको काम सकिसकेको सचिव भुजेलले जानकारी दिए। नापी विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा गठित समितिले २७७ कित्ता जग्गा पहिचान गरी त्यसको विवरणसहितको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। पहिचान गरिएको जग्गा तीन हजार ३२९ रोपनी रहेको उनको भनाइ छ।
पहिचान भएका जग्गामध्ये उपयुक्त स्थान छनोट गरेर सुरक्षित बस्ती बसाउने काम पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गर्ने सचिव भुजेलले बताए। पुनर्स्थापनाको काम प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तह, सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्य निकायबिच आवश्यक समन्वय हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
भू–उपयोग योजनामा विज्ञ टोलीको अध्ययन
यसैबिच जमिनको प्रकृति अनुसार त्यसको उपयोग गर्ने र जोखिमयुक्त स्थानमा बस्ती बसाउन निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले विज्ञ टोलीमार्फत सङ्घीय भू–उपयोग योजना तथा नीतिको अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
