कांग्रेसको संशोधित विधान : आठ तहमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य, २३१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पार्टीको तल्लोदेखि माथिल्लो तहसम्मको संरचनामा महिला, युवा, दलित, अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने गरी संशोधित विधान तयार पारेको छ । टोलदेखि केन्द्रसम्मका आठ तहमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ भने हरेक तहमा युवाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था विधानमा राखिएको छ ।

संशोधित विधानअनुसार पार्टीको आठ तहमा गरी ४५ हजारभन्दा बढी महिला र १३ हजारभन्दा बढी युवाले पार्टी संरचनामा जिम्मेवारी पाउनेछन् । यसअघिको व्यवस्थाको तुलनामा नयाँ विधान महिला र युवा प्रतिनिधित्वका हकमा बढी उदार देखिएको छ ।

वडा तहको संरचना हेर्दा १८ सदस्यीय वडा समितिमा दुई उपसभापतिमध्ये एक महिला हुनुपर्नेछ । प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने सातमध्ये दुई महिला, एक दलित र एक ३० वर्षमुनिका युवा अनिवार्य गरिएको छ । वडामा मनोनीत हुने पाँच जनामा समुदाय, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र युवाको प्रतिनिधित्व ख्याल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

वडाको संख्याका आधारमा पालिका समितिको आकार ३३ देखि ३९ सदस्यसम्म हुनेछ । सभापति, दुई उपसभापति, एक सचिव र एक सहसचिव पदाधिकारी रहने यी समितिमा पनि दुई उपसभापतिमध्ये एक महिला हुनैपर्नेछ । मनोनीत हुने सात सदस्य समावेशिताका आधारमा छानिनेछन् ।

नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा पनि दुई उपसभापतिमध्ये एक महिला अनिवार्य गरिएको छ । प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित हुने दुईमध्ये एक महिला, ३० वर्षमुनिकाबाट छानिने तीनमध्ये एक महिला र दलितबाट छानिने दुई सदस्यमध्ये एक महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ । मनोनयन गर्दा नगरपालिकामा ९, उपमहानगरपालिकामा ११ र महानगरपालिकामा १३ जना राख्नुपर्ने तथा त्यसमा एक तिहाई महिला पुग्नुपर्ने जनाइएको छ । यी समिति क्रमशः ३५, ३७ र ३९ सदस्यीय हुनेछन् ।

प्रदेश र जिल्ला संरचना

प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभा र जिल्ला समितिमा दुई सहसचिवमध्ये एक महिला राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सभा क्षेत्रीय समितिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने सातमध्ये कम्तीमा दुई महिला हुनुपर्नेछ । यी संरचनामा एक तिहाई महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ भने युवा, दलित र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समेट्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ ।

प्रदेश सभा क्षेत्रीय समिति २१ र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय समिति २५ सदस्यीय हुनेछन् । जिल्ला समितिको आकार भने जिल्लामा रहेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रको संख्याअनुसार फरक पर्नेछ — एक क्षेत्र भएको जिल्लामा ३१, दुई क्षेत्र भएको जिल्लामा ४१, तीन क्षेत्र भएको जिल्लामा ४७, चार क्षेत्र भएको जिल्लामा ५३ र पाँच वा त्यसभन्दा बढी क्षेत्र भएको जिल्लामा ५९ सदस्यीय समिति हुनेछ ।

प्रदेश समितिको आकार पनि प्रदेश सभा क्षेत्रको संख्याअनुसार फरक हुनसक्ने विधानमा उल्लेख छ । प्रदेश समितिका पदाधिकारीमा सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, तीन सहमहामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष रहनेछन् । तीन सहमहामन्त्रीमध्ये एक महिला राख्नुपर्नेछ भने समितिमा ३५ वर्षमुनिका सात युवा रहनुपर्ने र तीमध्ये दुई महिला अनिवार्य गरिएको छ । जनजाति, खसआर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व प्रदेशको जनसंख्याको बनोटअनुसार हुने गरी निर्वाचन प्रणाली बनाइएको छ । प्रदेश सभापतिले मनोनीत गर्ने २१ जनामा समावेशितालाई मुख्य आधार बनाउनुपर्नेछ ।

केन्द्रीय समिति २३१ सदस्यीय

संशोधित विधानअनुसार केन्द्रीय समिति २३१ सदस्यीय हुनेछ । पदाधिकारीको संख्या १४ बाट बढाएर १७ पुर्याइएको छ, जसअनुसार सहमहामन्त्री आठबाट ११ पुर्याइएको छ । तीमध्ये तीन जनालाई सभापतिले मनोनीत गर्ने र तीनमध्ये एक महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ । आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, खसआर्य, थारु, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रबाट आठ सहमहामन्त्री निर्वाचित हुने पुरानो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

महिला केन्द्रीय सदस्य छनोटका लागि क्लस्टरका आधारमा छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ । दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रबाट महिलासहित ५५ केन्द्रीय सदस्य छानिनेछन् ।

युवाका लागि पनि विशेष प्रावधान राखिएको छ । ३५ वर्षमुनिका महाधिवेशन प्रतिनिधि मात्र उम्मेदवार हुन पाउने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट दुई जना (एक महिलासहित) र खुला सात जना गरी २१ जना केन्द्रीय सदस्य बन्नेछन् । सक्रिय पार्टी राजनीतिमा नरहेका व्यक्तिलाई सिधै केन्द्रीय समितिमा ल्याउन ‘ल्याटरल इन्ट्री’ को नयाँ व्यवस्था पनि यसपटक समावेश गरिएको छ । पेशा व्यवसाय, श्रमिक र विषयगत जानकारलाई ‘विशेष प्रवेश’ माध्यमबाट सात केन्द्रीय सदस्य बनाउने व्यवस्था छ, जसमध्ये दुई महिला हुनुपर्नेछ । सभापतिलाई ६१ जना मनोनीत गर्ने अधिकार दिइएको छ; निर्वाचित सदस्यमा एक तिहाई महिला नपुगेको अवस्थामा सभापतिले मनोनयन गरेर पदपूर्ति गर्नुपर्नेछ ।

विदेशस्थित संगठन नेपाली जनसम्पर्क समितिबाट पनि केन्द्रीय सदस्य हुन पाउने व्यवस्था विधानमा छ । जनसम्पर्क समितिका महाधिवेशन प्रतिनिधि उम्मेदवार हुनुपर्ने र छ जना छानिने व्यवस्था गरिएको छ ।

महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या बढ्यो

यसपटक केन्द्रीय सदस्यहरू तल्लो तहबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर मात्र आउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि केन्द्रीय सदस्य स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने प्रावधान थियो । विधान मस्यौदा समितिका सदस्य सचिव प्रताप पौडेलका अनुसार यो व्यवस्था ल्याउने प्रयास अघि पनि भएको थियो, तर विधानमा राखिएको थिएन; अब सभापति, अन्य पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य तलैबाट छानिएर प्रतिनिधि बन्नुपर्नेछ ।

महिला र युवा प्रतिनिधित्व बढेसँगै महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या पनि बढाइएको छ । प्रतिनिधि सभा क्षेत्रबाट यसपटक ३१ जना प्रतिनिधि छानिनेछन्, जुन संख्या यसअघि २६ थियो । प्रत्येक प्रतिनिधि सभा क्षेत्रबाट कम्तीमा तीन जना युवा महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न पाउँदा देशभर ४९५ युवा छानिनेछन् । पार्टी संरचनामा महिलाको संख्या बढ्ने भएकाले प्रतिनिधिमा पनि महिलाको संख्या बढ्ने विधानले व्यवस्था गरेको छ, जसअनुसार महिला प्रतिनिधिको संख्या एक हजार आठ सयभन्दा बढी हुनेछ ।

विधान मस्यौदा समितिका सदस्य सचिव पौडेलका अनुसार समावेशितालाई आधार मानेर पार्टी संरचना बनाइएको छ । उनका भनाइमा श्रमिकदेखि विषयविज्ञसम्म र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकसम्मको प्रतिनिधित्व संरचनामा समेटिएको छ ।

देशभरका ६ हजार ७४३ वडा, ७५३ पालिका, ३३० प्रदेश सभा क्षेत्र, १६५ प्रतिनिधि सभा क्षेत्र, ७७ जिल्ला, सात प्रदेश र केन्द्रीय समितिमा गरी विभिन्न पदमा ४५ हजारभन्दा बढी महिलाले काम गर्ने अवसर पाउनेछन् ।