भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा शनिबार कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) को नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनमा ठूलो संख्यामा सहभागी प्रहरी हिरासतमा परेका छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार हिरासतमा पर्नेको संख्या ४ हजारभन्दा माथि छ । दिल्लीमा मात्र नभई देशका अन्य सहरमा पनि शनिबार प्रदर्शन भएका थिए ।
आन्दोलनकारीहरूको मुख्य माग प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा र विवादास्पद मतदाता नामावली संशोधन (एसआईआर) प्रक्रिया खारेज गर्नु हो । मतदाता नामावली संशोधनको प्रक्रिया अपारदर्शी रहेको भन्दै उनीहरूले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् ।
राजधानीमा सुरक्षा घेरा
सम्भावित प्रदर्शनलाई लक्षित गर्दै शुक्रबार साँझदेखि नै दिल्लीमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको थियो । दिल्ली मेट्रोका ४५ वटा स्टेशन बन्द गरिएका थिए भने ती स्टेशनमा दिल्ली प्रहरी र र्यापिड एक्सन फोर्स (आरएएफ) का जवान परिचालन गरिएको थियो ।
शनिबार साँझसम्म दिल्लीमा करिब ४० हजार प्रहरी खटाइएको जनाइएको छ । विभिन्न स्थानमा ड्रोनबाट निगरानी, गस्ती र आवागमनमा कडाइ गरिएको थियो । नयाँ दिल्ली जिल्लालाई २० अपरेशनल जोनमा विभाजन गरी पक्राउ पर्नेहरूलाई राख्न छुट्टाछुट्टै स्थल तोकिएको थियो ।
छत्रसाल स्टेडियम, राजीव गान्धी स्टेडियम, यमुना स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, सुरजमल स्टेडियम तथा दौलतपुर र पन्ड्रवालका सामुदायिक भवनलाई अस्थायी हिरासत केन्द्रका रूपमा प्रयोग गरिएको थियो । जन्तर–मन्तर वरपर प्रहरीले ब्यारिकेड लगाए पनि प्रदर्शन रोकिएन ।
नेतृत्वसहित थुप्रै पक्राउ
सीजेपी संस्थापक अभिजित दिपके शनिबार आन्दोलनको नेतृत्व गर्न मुम्बईबाट नयाँ दिल्ली आउँदै गर्दा विमानस्थलमै पक्राउ परे । प्रहरीले विमानभित्रै पसेर उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । सीजेपीका प्रवक्ता सौरभ दास र आशुतोष रांकालाई पनि दिल्ली प्रहरीले विमानस्थलबाटै नियन्त्रणमा लिएको छ । उनीहरूलाई कहाँ राखिएको छ भन्ने विषयमा प्रहरीले जानकारी दिएको छैन ।
शनिबारै आम आद्मी पार्टीका संयोजक तथा दिल्लीका पूर्व मुख्यमन्त्री अरबिन्द केजरीवाल, पश्चिम बंगालकी पूर्व मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जी, केरलका पूर्व मुख्यमन्त्री पिनाराई विजयन, अखिल भारत विद्यार्थी संगठन (आइसा) की राष्ट्रिय अध्यक्ष नेहा बोरा र युट्युबर ध्रुव राठीलगायतलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
पक्राउअघि सीजेपीले एक प्रि–रेकर्डेड भिडियो सन्देश सार्वजनिक गरेको थियो, जुन शुक्रबार रेकर्ड गरिएको थियो । उक्त भिडियोमा दिपकेले आफू गिरफ्तार हुन सक्ने जानकारी गराउँदै आफू हिरासतमा रहेको अवस्थामा सीजेपीका संगठन प्रमुख अजिन्क्य शिन्देले जन्तर–मन्तरमा प्रदर्शनको नेतृत्व गर्ने बताएका छन् । महाराष्ट्रका ३५ वर्षीय शिन्दे यसअघि आम आद्मी पार्टीमा थिए र अहिले सीजेपीको संगठन विभाग प्रमुख छन् ।
दिल्ली प्रस्थान गर्नुअघि दिपकेले गिरफ्तारी भोग्न तयार रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहले सुरक्षा प्रतिबन्धको आडमा नागरिकलाई आन्दोलनमा सहभागी हुनबाट रोक्न खोजेको आरोप लगाएका थिए ।
सरकार पक्षको प्रतिक्रिया
सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का राष्ट्रिय प्रवक्ता तथा लोकसभा सांसद् सम्बित पात्राले शनिबार साँझ नयाँ दिल्लीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै देश र राजधानीमा आगजनी तथा हिंसा फैलाउने योजना विफल भएको दाबी गरे । केही ‘अराजक तत्व’ले अशान्ति फैलाउने प्रयास गरे पनि सरकारको सुझबुझका कारण ‘भीडतन्त्र’ माथि ‘लोकतन्त्र’ विजयी भएको उनको भनाइ छ ।
भाजपाका अर्का प्रवक्ता रवि शंकर प्रसादले भारतको प्रजातन्त्रबारे गलत भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको र त्यसमा विदेशीहरूको सहयोग रहेको बताए । निर्वाचन प्रक्रियामा भएको संशोधनविरुद्ध विपक्षी दलहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेकाले आन्दोलन चर्काउनु उचित नभएको उनको तर्क छ ।
विपक्षको आरोप
प्रमुख विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गेले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको केन्द्र सरकारले लोकतन्त्रको घाँटी थिचेको आरोप लगाएका छन् । सरकारसँग प्रश्न उठाउने विद्यार्थी, युवा, अधिवक्ता, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, किसान नेता तथा डिजिटल सामग्री उत्पादकलाई सुनियोजित रूपमा नियन्त्रणमा लिइएको उनको आरोप छ ।
कंग्रेसका संसदीय दलका नेता राहुल गान्धीले युवाहरूलाई प्रदर्शन जारी राख्न आग्रह गर्दै संविधान र नागरिकको आवाजको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् र धरपकडको निन्दा गरेका छन् ।
पर्यावरण अभियन्ता सोमन वाङ्चुकले देशमा अघोषित संकटकाल चलिरहेको आरोप लगाउँदै पक्राउ परेकाहरूलाई आइतबारसम्म रिहा नगरिए फेरि भोक हड्ताल वा पैदलयात्रा गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत शुक्रबारको प्रदर्शनमा ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । यसअघि जुन–जुलाईमा शिक्षामन्त्रीको राजीनामा माग्दै भएको प्रदर्शनमा सहभागी वाङ्चुकले २६ दिन भोक हड्ताल गरेका थिए ।
नामावली संशोधनको विवाद
गत जुन–जुलाईमा सीजेपीको आन्दोलनकै दबाबमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिनुपरेको थियो । यसपटक सरकारले सुरुवातैदेखि आन्दोलनमाथि निगरानी बढाएको थियो । २ र ३ अक्टोबरमा मुम्बई र दिल्लीमा व्यापक प्रदर्शन भएपछि प्रहरीले अश्रु ग्याँस र लाठीचार्ज गर्नुपरेको थियो । ३ अक्टोबरमा जन्तर–मन्तरमा सम्बोधन गर्दै दिपकेले एक सातापछि थप बृहत् प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेका थिए, तर सरकारले अनुमति दिएन ।
प्रदर्शनकारीहरूले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कुमारको राजीनामा र एसआईआर खारेजीको माग गरेका छन् । द इन्डियन एक्सप्रेसले २३ सेप्टेम्बरमा मतदाता नामावलीमा भएको विवादित फेरबदलबारे खोजमूलक समाचार प्रकाशित गरेपछि उनको राजीनामाको विषय उठेको थियो ।
तीन सदस्यीय निर्वाचन आयोगका दुई सदस्यलाई जानकारी नदिई ज्ञानेश कुमारले धेरैको नाम नामावलीबाट काटेको उक्त समाचारले जनाएको थियो । आयोगका सदस्य सुखवीर सिंह सन्धु र विवेक जोशी संशोधन प्रक्रियासँग सहमत थिएनन् । थपिएका र हटाइएका धेरै मतदाताको विवरण उनीहरूलाई दिइएको थिएन र १० महिनाको अवधिमा कम्तीमा १४ पटक औपचारिक असहमति जनाइएको थियो ।
इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार नयाँ मतदाता दर्ता फारम (फर्म–६) मा कानुनविपरीत एसआईआरसँग जोडिएको प्रश्न थपिएको थियो, जसको जवाफ नदिएसम्म दर्ता प्रक्रिया अघि बढ्दैनथ्यो । दुवै आयुक्तले यसमा आपत्ति जनाएका थिए । सन्धुले १३ अगस्टमा उक्त कदम अनधिकृत र अवैध भन्दै तुरुन्त हटाउन लेखेका थिए । गोवामा सफ्टवेयर समस्याका कारण ९७ जना योग्य मतदाताको नाम सूचीमा समावेश नगरिएको र आठ पटक इमेल गर्दा पनि दिल्लीस्थित आईटी शाखाबाट जवाफ नआएको समाचारमा उल्लेख छ ।
निर्वाचन आयोगले भने आरोपको खण्डन गर्दै फर्जी, दोहोरिएका र मृतक मतदाताको नाम हटाउन एसआईआर जरुरी रहेको जनाएको छ । गत वर्ष जुनमा बिहारबाट सुरु भएको यो कार्यक्रम पछि अन्य राज्य र केन्द्रशासित प्रदेशमा लागू गरिएको थियो र यस क्रममा १३ करोड नाम नामावलीबाट हटाइएको छ । विपक्षीहरूले भने मुस्लिम, अल्पसंख्यक र विपक्षी मतदातालाई लक्षित गरी एसआईआर अघि बढाइएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
