सोमबार नेपाली सञ्चार क्षेत्र र राजनीतिक वृत्तमा एक अनपेक्षित हलचल देखियो। देशका विभिन्न सञ्चारगृहका प्रवेशद्वार तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति गगन थापाको निवास अगाडि बाटो छेक्ने गरी गाडीहरू तेर्स्याइएका समाचारहरू सार्वजनिक भए। सुरुमा कसले र किन यी गाडीहरू राखेका हुन् भन्ने स्पष्ट नभए पनि दिउँसोसम्ममा ती गाडीहरू सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सम्बद्ध व्यक्तिहरूका भएको खुल्यो। यस घटनालाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार र सरकारको कमजोरी लुकाउने रणनीतिको रूपमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ।
आलोचनाबाट ध्यान मोड्ने 'डेड क्याट स्ट्राटेजी'
यो अवरोध अचानक सिर्जना गरिएको होइन। यसको पृष्ठभूमिमा केही दिनअघि भएका दुई महत्त्वपूर्ण घटनाहरू छन्। मुगुका युवा गणेश नेपालीले त्रिपुरेश्वरमा गरेको आत्मदाह प्रयास र कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमवासीहरू बाढीको चपेटामा परेको विषयलाई लिएर सरकारको व्यापक आलोचना भइरहेको थियो। दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री बालेन शाह र उनको मन्त्रिमण्डलमाथि सामाजिक सञ्जालमा समेत तीव्र असन्तुष्टि पोखिएको थियो। यही आलोचनाबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्नका लागि राजनीतिशास्त्रमा चर्चित 'डेड क्याट स्ट्राटेजी' (ध्यान मोड्ने रणनीति) अन्तर्गत यो गाडी प्रकरण रचिएको बुझ्न कठिन छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपाली मिडियामाथिको दबाब
सञ्चारमाध्यमलाई तर्साउन र भौतिक अवरोध सिर्जना गर्न यस्ता हत्कण्डाहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि प्रयोग हुने गरेका छन्। सन् २०१४ मा हङकङको 'एप्पल डेली' को कार्यालय अगाडि बेइजिङ समर्थकहरूले गाडी तेर्स्याएर वितरण प्रणाली नै अवरुद्ध पारेका थिए। त्यसैगरी, सन् २०१७ मा युक्रेनको 'न्युजवान टिभी' को गेटमा प्रदर्शनकारीहरूले गाडी राखेर र काँडेतार लगाएर कर्मचारीलाई आवतजावतमा रोक लगाएका थिए। नेपालमा पनि अहिले 'ट्रोल नेपाल' र 'एमआरआर' जस्ता सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट स्वतन्त्र प्रेसमाथि मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
राज्य संरक्षित भिजिलान्तेको सक्रियता
पछिल्लो समय सरकारले आधिकारिक जिम्मेवारीमा नरहेका व्यक्तिहरूलाई परिचालन गरी सञ्चारमाध्यम र नागरिकमाथि दबाब दिने नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ। मनोहरा सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने क्रममा जेम्स कार्की, कीर्तिपुरमा भिडियो खिच्न अवरोध गर्ने ओजस्वी थापा र घाइते गणेश नेपालीको उपचार स्थलमा मिडियालाई निर्देशन दिने अनिल बानियाँ जस्ता व्यक्तिहरू यसका उदाहरण हुन्। सरकारी ओहोदामा नभए पनि उनीहरूलाई प्रहरी प्रशासनले सुरक्षा दिइरहेको छ, किनभने उनीहरू गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र उनीमार्फत प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयसँग निकट छन्।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार कुमार बेनले आफ्नो फेसबुक पेज 'ट्रोल नेपाल' मार्फत मिडियाको विरोधमा ओर्लनु र रास्वपा सांसद गणेश पराजुलीले 'मिडिया धेरै भएकाले व्यवस्थित गर्नुपर्ने' भनी अभिव्यक्ति दिनुले सरकारको नियत स्पष्ट पार्छ। यस प्रकारको हर्कतले लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने निश्चित छ।
