एलपी ग्यासको आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन र ढुवानीमा लाग्ने लागत न्यूनीकरण गर्न सरकारले बजारमा पुनः १४.२ किलोग्रामकै पूर्ण सिलिन्डर बिक्री गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बजारमा देखिएको ग्यासको असहजता हटाउन यो कदम चालिएको स्पष्ट पारेको छ ।
प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बुधबार बसेको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले यस निर्णयबारे जानकारी दिएका हुन् । उनले उपभोक्ताको माग, ढुवानी भाडा र उद्योगहरूको सञ्चालन खर्च बढेकाले आधा सिलिन्डर (७.१ केजी) को सट्टा पुरानै प्रणालीअनुसार पूर्ण सिलिन्डर बिक्री गर्ने निर्णय गरिएको बताए ।
विगतको अभ्यास र हालको आवश्यकता
यसअघि रुस र युक्रेनबीचको युद्धका कारण आपूर्तिमा अवरोध आउन सक्ने त्रास र अभावको मनोवैज्ञानिक असरलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले ७.१ केजीका आधा सिलिन्डर वितरण गर्ने नीति लिएको थियो । वि.सं. २०७२ सालको नाकाबन्दीका समयमा अपनाइएको अभ्यासलाई आधार मानेर उक्त निर्णय गरिएको भए पनि हालको परिस्थितिमा यसले ढुवानी र सञ्चालन लागत बढाएको सचिव राउतको भनाइ छ ।
ग्यास उद्योगीहरूले दोब्बर ह्यान्डलिङ शुल्क, लोड-अनलोड खर्च, ढुवानी र मर्मतसम्भार लागत बढेको भन्दै आफ्नो छाता संगठनमार्फत गुनासो राख्दै आएका थिए । विशेषगरी ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा ढुवानी लागत बढेर उपभोक्तामाथि प्रत्यक्ष भार परेको र ग्यास बिक्रेता महासंघले समेत पुनः १४.२ केजीकै सिलिन्डर रिफिल गर्ने प्रणालीमा फर्कन माग गरेपछि नेपाल आयल निगमले यो निर्णय लिएको हो ।
वित्तीय अवस्था र मूल्य स्थिरीकरण
ग्यासमा सरकारले सिधै अनुदान नदिएको स्पष्ट पार्दै सचिव राउतले नेपाल आयल निगमले अन्य पेट्रोलियम पदार्थबाट हुने नाफा प्रयोग गरी ग्यासको घाटा पूर्ति (क्रस-सब्सिडी) गरिरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार पछिल्लो तीन-चार महिनामा मात्रै मूल्य स्थिरीकरण कोष र सञ्चित नाफाबाट करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । हाल बजारमा एलपी ग्यासको उपभोक्ता मूल्य प्रतिसिलिन्डर २ हजार ६० रुपैयाँ कायम छ ।
औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने एलपी ग्यास भने निगमले परल मूल्य (कस्ट प्राइस) मै बिक्री गरिरहेकाले त्यसमा कुनै घाटा नरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । वर्षायाममा पहाडी जिल्लाहरूबाट ग्यासको माग बढेको र भारतबाट लोड गर्ने क्रममा करिब ७०० ग्यास बुलेट ट्रान्जिट तथा स्ट्यान्डबाइमा रहँदा केही असर परेको भए पनि आगामी चाडपर्व र जाडो याममा आपूर्ति व्यवस्थालाई दुरुस्त राख्न मन्त्रालय सक्रियतापूर्वक लागिपरेको सचिव राउतले बताए ।
