मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

गाजाको ७० प्रतिशतभन्दा बढी भूभागमा प्यालेस्टिनी पहुँच सीमित, आश्रययोग्य क्षेत्र १५ प्रतिशतमा खुम्चियो

गाजाको कुल ३६५ वर्ग किलोमिटर भूभागमध्ये आवास र आश्रयका लागि प्रयोग गर्न मिल्ने क्षेत्र करिब १५ प्रतिशतमा सीमित भएको एक मानव अधिकार संस्थाले जनाएको छ। पटक-पटकको विस्थापन र पुनर्निर्माणमा लगाइएको रोकले नागरिकको कठिनाइ…

विश्वपत्र संवाददाता

· १ मिनेटको पढाइ

०पटक हेरिएको०टिप्पणी०शेयर
स्रोत:Nagariknetwork
गाजाको ७० प्रतिशतभन्दा बढी भूभागमा प्यालेस्टिनी पहुँच सीमित, आश्रययोग्य क्षेत्र १५ प्रतिशतमा खुम्चियो
Nagariknetwork

गाजामा इजरायली सेनाको नियन्त्रण क्षेत्र विस्तार हुँदै गएको र त्यससँगै लगाइएका विभिन्न प्रतिबन्धका कारण प्यालेस्टिनीहरूको पहुँच ७० प्रतिशतभन्दा बढी भूभागमा सीमित भएको मानव अधिकारका लागि गाजा केन्द्रले जनाएको छ।

केन्द्रका अनुसार बास तथा आश्रयका लागि उपयोगी मानिने भूभाग घटेर गाजाको कुल क्षेत्रफलको करिब १५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। गाजाको कुल क्षेत्रफल ३६५ वर्ग किलोमिटर रहेको केन्द्रले जनाएको छ।

इजरायली सेनाले आफ्नो कब्जामा रहेको इलाकाको सिमाना पश्चिमतर्फ फराकिलो बनाउँदै लगेको केन्द्रको भनाइ छ। गोलाबारी, गोली प्रहार र भवन तथा संरचना भत्काउने क्रम जारी रहेकाले बाक्लो बस्ती रहेका क्षेत्रबाट प्यालेस्टिनीहरू विस्थापित हुन बाध्य भइरहेको पनि केन्द्रले उल्लेख गरेको छ।

ध्वस्त भइसकेका इलाका र आधारभूत सेवाको अभावलाई समेत हिसाबमा लिँदा आवास तथा आश्रयका लागि बाँकी रहेको जमिन अत्यन्तै थोरै भएको केन्द्रको ठहर छ। बारम्बार विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था, आश्रयको अभाव र पुनर्निर्माणमा लगाइएको प्रतिबन्धले नागरिकको दुःख थपेको तथा उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा आफ्नै घर फर्कन बाधा पुगेको केन्द्रले जनाएको छ।

यस्ता गतिविधिले चौथो जेनेभा महासन्धिको धारा ४९ को उल्लंघन भएको भन्दै चिन्ता जनाउनुपर्ने अवस्था आएको केन्द्रको भनाइ छ। सो धाराले सीमित परिस्थितिबाहेक कब्जा गरिएको क्षेत्रका संरक्षित व्यक्तिलाई जबर्जस्ती स्थानान्तरण गर्न निषेध गर्छ।

यसैबीच केन्द्रले युद्धविराम कायम गराउन भूमिका खेलेका अमेरिका, इजिप्ट, कतार र टर्कीलाई इजरायली सेनाले नियन्त्रणमा लिएको भूभाग थप विस्तार हुनबाट रोक्न, नागरिकको सुरक्षा गर्न र गाजाको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ। विस्थापित प्यालेस्टिनीहरूले सुरक्षित तथा स्वेच्छाले आफ्नो घर फर्कन सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न पनि संस्थाले आह्वान गरेको छ।