नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी)को बैठकले दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत नेपालबाट भारत निर्यात हुने विद्युत्को परिमाण एक हजार ६५० मेगावाट पुर्याउने सहमति गरेको छ । पोखरामा बुधवार सम्पन्न उक्त बैठकको नेतृत्व नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडी र भारतको तर्फबाट विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पंकज अग्रवालले गरेका थिए ।
हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केवर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट एक हजार मेगावाट आयात र एक हजार एक सय मेगावाट निर्यात हुँदै आएको थियो । दुई देशको संयुक्त प्राविधिक टोलीको अध्ययनपछि ढल्केवर–मुजफ्फरपुर र ढल्केवर–सीतामढी ४०० केभी प्रसारण लाइनहरूबाट संयुक्त रूपमा विद्युत् प्रवाहको क्षमता आयाततर्फ एक हजारबाट बढाएर एक हजार ४०० मेगावाट र निर्याततर्फ एक हजार १०० बाट बढाएर एक हजार ६५० मेगावाट पुर्याउने सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार र नयाँ आयोजना
बैठकले मुजफ्फरपुर–ढल्केवर ४०० केभी प्रसारण लाइनमा एचटीएल कन्डक्टर प्रयोग गरी क्षमता विस्तार (रिकन्डक्टरिङ) को विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन पनि स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै, चमेलिया (नेपाल)–जौलजीवी (भारत) बीच २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन पनि स्वीकृत भएको छ, जसको निर्माण डिसेम्बर २०२८ सम्म सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
यसैगरी, नेपाल र भारतबीच इनरुवा–न्यु पुर्निया र दोदोधरा (न्यू लम्की)–बरेली ४०० केभी क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि संयुक्त उपक्रम कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रिया तीव्र पार्ने सहमति भएको छ । यी दुई लाइनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इन्डियाबीच शेयर धनी सम्झौता र संयुक्त उपक्रम सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ ।
भावी योजना र समयसीमा
बैठकले सन् २०३४–३५ सम्मका लागि नेपालबाट थप विद्युत् निर्यात गर्न आवश्यक दुई हाइभोल्टेज अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । मोतिहारी (भारत)–निजगढ (नेपाल) ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको छ भने लखनउ (भारत) तथा कोहलपुर–लम्ही (नेपाल) ४०० केभी प्रसारण लाइनको हकमा थप प्राविधिक अध्ययन गरी टुङ्गो लगाउने सहमति भएको छ ।
न्यू बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपाल खण्ड अगस्ट २०२६ र नयाँ बुटवल सबस्टेशनको ४०० केभी निर्माण डिसेम्बर २०२७ सम्म सकिने देखिएको छ । सो अवधिसम्म यो लाइन २२० किलोभोल्टमा सञ्चालन गर्ने प्राविधिक सहमति भएको छ, जसबाट १३० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात र २०० मेगावाटसम्म निर्यात गर्न सकिनेछ ।
उल्लेखनीय छ, सन् २०१४ को नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार सम्झौताअनुसार सचिवस्तरीय संयुक्त स्टेयरिङ कमिटी र सहसचिवस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको हो । यी संयन्त्रको बैठक प्रत्येक ६–६ महिनामा पालैपालो बस्ने गर्दछ । यसअघि २०८१ माघमा नयाँदिल्लीमा बैठक बसेको थियो ।