विशेष अदालतले नेपाल टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललाई अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दामा साढे ८ वर्ष कैदको सजाय सुनाएको छ। न्यायाधीशहरू सुर्दशनदेव भट्ट, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले बिहीबार सजाय निर्धारण गर्दै अकुत सम्पत्ति आर्जनमा ८ वर्ष र कार्यकारी पदको दुरुपयोगमा थप ६ महिना कैद गरी जम्मा साढे ८ वर्षको सजाय सुनाएको हो।
अदालतले पौडेललाई १ करोड ५४ लाख २५ हजार २ सय रुपैयाँ जरिवाना भराउने फैसला गरेको छ। साथै, अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ (३) बमोजिम जनही ६ लाख १७ हजार रुपैयाँ असुल गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्न पनि आदेश दिइएको छ। यो रकम पौडेल र दीपक आनन्द दुवैबाट असुल गरिनेछ। आनन्दलाई पनि उही मात्राको कैद र जरिवाना हुने निर्णय सुनाइएको छ। उनले पौडेलको गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति लुकाउने कार्य गरेको विशेष अदालतले ठहर गरेको छ।
मुद्दाको पृष्ठभूमि
मंगलबार नै पौडेल दोषी ठहर भएका थिए भने सजाय निर्धारण बिहीबार मात्रै गरिएको हो। मंगलबार नै विशेष अदालतले घुस मुद्दामा पनि साढे २ वर्ष कैदको फैसला गरेको थियो। घुस मुद्दामा बिगो १२ करोड ७५ लाख ७० हजार रुपैयाँ ठहर गरिएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पौडेलले सिंगापुरस्थित विभिन्न बैंकबाट आर्थिक कारोबार गरेको दाबी पेस गरेको थियो।
अख्तियारले पौडेलको घरबाट उपकरण बरामद गर्ने क्रममा सिंगापुरबाट कारोबार भएको विवरण खुलेपछि अकुत सम्पत्तिसँगै घुसको पनि अभियोगपत्र दायर गरेको थियो। सिंगापुर बैंकमा रकम लुकाएको आरोपमा उनी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा दोषी ठहरिएका हुन्। गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा यति ठूलो बिगो ठहर हुनु दुर्लभ मानिन्छ।
अन्य फैसला
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक समेत भइसकेका पौडेललाई १२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बिगो र त्यति नै रकम जरिवाना हुने फैसलामा उल्लेख छ। साथै पीडित राहत कोषमा ५१ लाख रुपैयाँ समेत जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। विशेष अदालतले पौडेलले १४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ अवैध रुपमा आर्जन गरेको र अन्य सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको ठहर गरेको छ।
सिंगापुरस्थित आधिकारिक निकायबाट प्राप्त पत्र र इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइसको फरेन्सिक प्रतिवेदनका आधारमा पौडेलले सिंगापुरमा बैंक खाता खोलेको पुष्टि भएको थियो। उक्त खातामा १३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको विदेशी रकम डिपोजिट रहेको फेला परेको थियो।
