गत वर्ष देशले भोगेका हिंसात्मक घटनालाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा भएको ढिलाइले कुनै पनि हालतमा जायज ठहर गर्न नसक्ने धारणा नेकपा (एमाले) का नेता एवं पूर्वमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले व्यक्त गरेका छन्। शनिबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै उनले न्यायको प्रक्रिया लम्बिँदैमा हिंसा र विनाशलाई वैधता दिन नहुने बताए।
राजनीतिक असन्तुष्टि र परिवर्तनको नाममा हरेक पटक आगजनी, तोडफोड र विध्वंसको बाटो रोज्ने हो भने मुलुक अघि बढ्न नसक्ने उनको भनाइ छ। द्वन्द्वका घटना दोहोरिन नदिन पनि न्यायको पक्ष सम्बोधन गर्नैपर्ने उनले उल्लेख गरे।
द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य स्थापित गर्न तत्काल आयोग गठन गर्नुपर्नेमा जोर दिँदै ज्ञवालीले यसलाई आजको पहिलो आवश्यकता भनेका छन्। शान्ति प्रक्रिया सबै राजनीतिक दलको साझा एजेन्डा रहेकाले नयाँ सरकारले पनि यसलाई साझा प्रतिबद्धताका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको आग्रह छ।
संक्रमणकालीन न्यायमा ढिलाइ भएको तथ्यलाई स्वीकार गर्दै पनि त्यसले गत वर्ष देशले भोग्नुपरेको हिंसा, विध्वंस र पीडालाई न्यायोचित ठहर गर्न नसक्ने उनले स्पष्ट पारे। विगतका शासक अयोग्य रहे पनि त्यसको जवाफ हिंसा र विनाश हुन नसक्ने उनको भनाइ छ।
कुनै व्यक्ति वा समूह अयोग्य देखिए त्यसलाई कारबाही गर्ने अन्य कानुनी उपाय रहेको ज्ञवालीले उल्लेख गरे। राजनीतिक असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति प्रत्येक पटक विध्वंसमा परिणत हुन नहुने पनि उनले बताए।
आगजनी, तोडफोड र विध्वंसले मुलुकलाई ठूलो क्षति पुर्याउने उल्लेख गर्दै उनले सरकारको अक्षमता वा असन्तुष्टिको समाधान हिंसा र विनाश नभएको धारणा राखे। राजनीतिक परिवर्तनका नाममा आगजनी र विध्वंसलाई सामान्य मान्न नहुने उनको भनाइ छ। विगतका कमजोरीको मूल्यांकन इतिहासले गर्ने भए पनि त्यसलाई हिंसाको औचित्यका रूपमा प्रस्तुत गर्न नहुने उनले बताए।







