मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

स्थानीय तह र प्रदेशसभाको चुनाव एकैपटक गराउने प्रयास देशलाई जोखिममा धकेल्ने प्रचण्डको चेतावनी

नेकपा संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संविधान र कानुनविपरीत स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एउटै समयमा गराउने प्रयास भए मुलुक फेरि दुर्घटनातर्फ जान सक्ने बताएका छन्। भक्तपुरमा आयोजित…

विश्वपत्र संवाददाता

· १ मिनेटको पढाइ

१पटक हेरिएको०टिप्पणी०शेयर
स्रोत:Nagariknetwork
स्थानीय तह र प्रदेशसभाको चुनाव एकैपटक गराउने प्रयास देशलाई जोखिममा धकेल्ने प्रचण्डको चेतावनी
Nagariknetwork

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एउटै समयमा गराउने प्रयास भए मुलुक फेरि दुर्घटनातर्फ धकेलिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। संविधान र प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको बाटो छाडेर निर्वाचनको मिति तय गर्न खोज्दा राजनीतिक अस्थिरता र थप संकट निम्तिने उनको भनाइ छ।

शनिबार भक्तपुरमा नेकपा जिल्ला समितिले आयोजना गरेको राष्ट्रिय जागरण अभियानको उद्घाटन कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत अघि बढ्ने प्रयासप्रति गम्भीर आपत्ति जनाए। एउटै ठाउँमा संविधान र कानुन मिच्ने बाटो खुला भए त्यसले अरू संवैधानिक प्रबन्धमाथि पनि प्रश्न उठाउने र प्रतिगामी शक्तिले त्यसलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने उनले औँल्याए।

रास्वपालाई पनि सचेत गराइयो

प्रचण्डले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका बेला देखिएको ‘हावाहुरी’ जस्तै लहरमा भर पर्दै स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्यको चुनाव जित्ने सोच नराख्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाईसमेत सचेत गराए। निर्वाचन जित्ने रणनीतिका नाममा संवैधानिक व्यवस्था नै बङ्ग्याउने काम स्वीकार्य नहुने सन्देश उनको भनाइमा प्रकट भयो।

आयोगको छलफलमा फरक धारणा

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूलाई बोलाएर चुनावको तयारी र समयतालिकाबारे छलफल गरेको जानकारी पनि उनले दिए। सो क्रममा स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा फरक धारणा देखिएको र केही पक्षले दुवै चुनाव एकैपटक अथवा प्रदेशसभाको चुनाव पहिले गर्ने विषय उठाएको उनले बताए।

तर संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन तोकिएको कार्यकाल र समयसीमाभित्रै छुट्टाछुट्टै हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे कार्यकाल आउँदो जेठ ५ गतेसम्म र प्रदेशसभा तथा प्रदेश सरकारको कार्यकाल मंसिर ५ गतेसम्म रहने भएकाले सोही अवधिलाई आधार मानेर निर्वाचन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

निर्वाचनको नाममा संविधान र कानुन मिच्ने प्रयासप्रति सबै राजनीतिक दल जिम्मेवार र सचेत हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरे। लोकतान्त्रिक व्यवस्था, संविधान र कानुनी शासनको रक्षा गर्दै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा पनि प्रचण्डले जोर दिए।