प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले महिला उद्यमीका उत्पादनको प्रवर्द्धन र व्यवसायिक अवरोध हटाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार महिला उद्यमी महासंघ नेपालका पदाधिकारीसँगको छलफलमा उनले महिला उद्यमीको उत्पादित वस्तुलाई पर्यटकीय स्थलहरूमा प्रवर्द्धन गर्ने वातावरण मिलाउने जानकारी दिए ।
महासंघको माग
महासंघले आर्थिक रूपान्तरण, उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन तथा महिला आर्थिक सशक्तीकरणका राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सरकारसँग रणनीतिक साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेको छ । छलफलमा महासंघका अध्यक्ष दर्शना श्रेष्ठ, प्रथम उपाध्यक्ष सुनिता वैद्य श्रेष्ठ, तृतीय उपाध्यक्ष महालक्ष्मी श्रेष्ठ, महासचिव सरिता सुवेदी, सचिव डिकिला शेर्पा लामा र कार्यकारिणी सदस्य अनुजा राजभण्डारी श्रेष्ठ सहभागी थिए ।
महासंघले व्यवसायमैत्री वातावरण, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँचका लागि व्यापार मेला, प्रदर्शनी र निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रममा महिला उद्यमीको अनिवार्य सहभागिता माग गरेको छ । साथै, महासंघले ल्याएको ‘म उद्यमी’ ट्रेडमार्क ब्रान्डलाई बजारमा स्थापित गराउन आग्रह गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री शाहले सो ब्रान्ड तत्काल बजारमा ल्याउन उत्प्रेरित गरेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताइन् ।
प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
प्रधानमन्त्री शाहले महिला उद्यमीका सबै व्यवधान हटाउन सरकार जुटिरहेको र उत्पादित वस्तु हरेक पर्यटकीय स्थलमा प्रवर्द्धन गर्ने वातावरण मिलाउने जानकारी गराए । उनले धेरै महिला उद्यमीले थोरै मात्रामा उत्पादन गर्ने भएकाले त्यसलाई एकीकृत गरी मूल्य शृंखलामा काम गर्न आग्रह गरे । वास्तविक महिला उद्योगीले वित्तीय सहुलियत नपाएको भन्दै उनले यस्तो सुविधा गाउँगाउँसम्म पुर्याउने र दायरा विस्तार गर्ने बताए ।
महासंघकी महासचिव सरिता सुवेदीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सहुलियत ऋणसम्बन्धी विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्ने र महासंघका माग सकेसम्म छिटो सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका छन् । उनले महिला उद्यमीका उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन राजदूतावासलाई लक्ष्यसहित काम गर्नुपर्ने सुझाव पनि राखेकी छन् ।
अन्य माग
महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐनमा महिला स्वामित्वका उद्योगबाट उत्पादित वस्तुलाई प्राथमिकता दिन माग गरेको छ । वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि सहुलियत ऋणको सीमा बढाउने, धितोको वैकल्पिक व्यवस्था र क्रेडिट ग्यारेन्टी विकास गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । यसैगरी, भ्याट दर्ता सीमा बढाएर एक करोड रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने माग पनि राखिएको छ ।
नेपालका अल्लो, ढाका, पस्मिना, केरा, बाँस, भाङ, कपास र ऊनजस्ता प्राकृतिक रेशाजन्य उत्पादनलाई ‘नेपाल नेचुरल फाइबर्स’ ब्रान्डका रूपमा विकास गर्न माग गरिएको छ । महिला नेतृत्वमा सञ्चालित चिया, कफी, अलैंचीजस्ता कृषि उत्पादनको मूल्य शृंखला विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।
