मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

गणेश नेपालीको मृत्युः उद्धार र उपचारमा ढिलाइको प्रश्न

गणेश नेपालीको मृत्युले सरकारको संवेदनशीलता र निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ। उद्धारमा ढिलाइ, उपचारको क्रममा भएको त्रुटि र गृहमन्त्रीको भूमिकामाथि व्यापक आलोचना भइरहेको छ।

विश्वपत्र संवाददाता

· १ मिनेटको पढाइ

पटक हेरिएकोटिप्पणीशेयर
गणेश नेपालीको मृत्युः उद्धार र उपचारमा ढिलाइको प्रश्न

गत भदौ २३/२४ मा भएको जेनजी विध्वंशमा सहभागी मुगुका २५ वर्षीय युवा गणेश नेपालीले आत्मदाह गरेपछि उनको मृत्यु भएको छ। यो घटनाले सरकारको संकट व्यवस्थापन र नागरिकप्रतिको संवेदनशीलतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

गणेश नेपालीले आगो लगाउँदा ट्राफिक प्रहरीको उपस्थिति रहेको तर उनीहरूले उद्धारमा ध्यान नदिई भिडियो बनाइरहेको भन्दै आलोचना भएको छ। उनलाई उपचारका लागि कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पताल लैजानुको सट्टा वीर अस्पतालको बर्न वार्डमा पुर्याइएको थियो, जसले गर्दा उपचारमा ढिलाइ भएको टिप्पणी छ।

उपचारमा ढिलाइ र गृहमन्त्रीको भूमिका

पछि विदेश उपचारका लागि गृहमन्त्री स्वयं दौडधुपमा जुटे पनि करिब २१ घण्टासम्म प्रभावकारी निर्णय हुन नसकेको भन्दै आलोचना भएको छ। गृहमन्त्रीले संसद्मा भावुक अभिव्यक्ति दिएपछि विपक्षी सांसदहरूले त्यसलाई ‘स्टन्ट’को रूपमा टिप्पणी गरेका छन्।

यदि राज्यले चाहेको भए एअर एम्बुलेन्स वा व्यावसायिक विमानमा सिट व्यवस्थापन गरेर छिटो उपचार सम्भव हुने तर्क गरिएको छ। तर ढिलाइले प्रभावकारी निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

सरकारप्रति जनताको विश्वास घट्दो

गणेश नेपालीको मृत्युले सरकारप्रति जनताको विश्वास क्रमशः क्षीण हुँदै गएको देखाएको छ। भदौको आन्दोलनपछि सत्तामा पुगेकाहरूले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। जनताले परिवर्तन खोजे पनि कडा राज्य संयन्त्रका कारण झन् पीडित हुनुपरेको अनुभव गरिरहेको टिप्पणी छ।

लोकतन्त्रमा सरकारको मूल्याङ्कन परिणामले हुने भएकाले गृहमन्त्रीको भावनात्मक प्रस्तुतिले मात्र पुग्दैन भन्ने आवाज उठेको छ। जनताले भाषण होइन, समयमै निर्णय गरेर जीवन जोगाउने सरकार खोजेको बताइएको छ।

आलोचनालाई षड्यन्त्र नठान्न चेतावनी

गणेश नेपालीको मृत्युले उठाएका प्रश्नहरू कुनै एक दलका होइनन्, ती राज्यको उत्तरदायित्वसँग जोडिएका छन्। सरकारले आलोचनालाई प्रतिपक्षको षड्यन्त्रका रूपमा नहेरी कमजोरी स्वीकार गरेर सुधारको बाटो रोज्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यस्तो नभए जनताको असन्तोष अझ गहिरिने चेतावनी दिइएको छ।