सातै प्रदेशका सरकार सञ्चालन गरिरहेका कांग्रेस र एमालेबीच केन्द्र र प्रदेशमा उत्पन्न असमझदारीका कारण अब सबै प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया सुरु भएको छ। विगतमा संघीय सरकारमा सहकार्य गरेका यी दुई दलबीच जेन–जी आन्दोलनपछि देखिएको मतभिन्नता र नेतृत्व परिवर्तनले प्रदेश सरकारको संरचनालाई प्रभावित पारेको हो।
सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा सरकार संकट
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बुधबार एमालेका चार मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेपछि एमालेले तत्काल मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। बजेट पारित गर्ने विषयमा एमालेको मागअनुसार सहमति नजुटेपछि यो अवस्था आएको हो। कर्णाली प्रदेशमा पनि कांग्रेसका चार मन्त्रीले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसमक्ष सामूहिक राजीनामा बुझाए। अन्य प्रदेशमा पनि यस्तै अवस्था सिर्जना हुने संकेत देखिएको छ।
पारदर्शी संवादको आवश्यकता
सरकार गठन र विघटन संसदीय लोकतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया हो, तर दलहरूले पारदर्शी संवाद नगर्दा नागरिकमा निराशा बढेको छ। अहिले कांग्रेस र नेकपा तथा एमाले र नेकपाबीच संवाद चलिरहेको बताइएको छ। सुदूरपश्चिममा शुक्रबारदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुँदै छ, त्यसैले बजेट रिक्तता हुन नदिन दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ।
प्रदेशसभा खारेजीको मुद्दा पनि उठेको छ। रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनमा स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको अर्थराजनीतिक प्रस्तावनामा ‘प्रदेशसभा खारेजीसहित संघीयताको पुनःसंरचना’ को विषयले प्रवेश पाएको छ। यसले संघीयता पक्षधरहरूलाई सशंकित बनाएको छ। तर, प्रदेश सरकारको औचित्य बढाउन दलहरूले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
