कमैया मुक्तिको २६ वर्षपछि केही परिवारलाई सुरक्षित घर, तर धेरै अझै टहरामै

कमैया मुक्त घोषणा भएको २६ वर्ष बितिसक्दा पनि कञ्चनपुरका धेरै मुक्तकमैया परिवारले अझै सुरक्षित आवास पाउन सकेका छैनन्। केही परिवारले भने सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको सहकार्यमा निर्माण गरिएका पक्की घर पाएका छन्, जसले उनीहरूको जीवनमा आशाको संचार गरेको छ।

बेलौरी नगरपालिका–५ शोभाताल मुक्तकमैया शिविरकी करिब ९० वर्षीया उदासी चौधरीले भर्खरै नयाँ पक्की घर पाएकी छन्। जीवनभर अरूकै खेतबारी र घरमा श्रम बेचेकी उनको लागि यो घर सुरक्षा र सम्मानको प्रतीक बनेको छ। यसअघि उनी वर्षौंसम्म कच्ची टहरामा बस्न बाध्य थिइन्, जहाँ बाढी, हावाहुरी र जंगली जनावरको त्रास सधैं रहन्थ्यो।

यस्तै, बेलौरी नगरपालिका–९ रामघाट मुक्तकमैया शिविरकी रीता चौधरीको परिवारले पनि पुस्तौंदेखि असुरक्षित बासस्थानको पीडा भोगेको थियो। उनका सासू–ससुराले जीवनभर साहु–महाजनकै घरमा काम गरे। मुक्तिपछि पनि उनीहरू कच्ची झुपडीमा बस्न बाध्य भए। अहिले नयाँ पक्की घर हात लागेपछि उनले आफ्ना सन्तानलाई सुरक्षित वातावरणमा हुर्काउन पाउने विश्वास जागेको बताइन्।

साझेदारीमा घर निर्माण

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बेलौरी नगरपालिकाको वडा नम्बर ५ र ९ मा गरी ३५ वटा सुरक्षित आवास निर्माण गरेर मुक्तकमैया परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। यी घर निर्माणको कुल लागत ७१ लाख ७१ हजार ३ सय ९५ रुपैयाँ रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३१ लाख ५० हजार, बेलौरी नगरपालिकाले १३ लाख ५० हजार र हेविट्याट फर ह्युमिनिटी नेपालले १० लाख ८० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्। लाभग्राही परिवारको श्रमदानको मूल्य १५ लाख ९१ हजार ३ सय ९५ रुपैयाँ बराबर रहेको छ।

बेलौरी नगरपालिकाका उपप्रमुख जोगराम चौधरीका अनुसार सबैभन्दा विपन्न र असुरक्षित अवस्थाका परिवार छनोट गरेर घर निर्माण गरिएको हो। यसले उनीहरूको जीवनस्तर सुधार्न मद्दत पुग्ने उनले बताए।

विगतका प्रयास र भावी योजना

यो अभियान यस वर्ष मात्र सुरु भएको होइन। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बेलौरी–९ मा १० र बेलौरी–१० मा ५ घर निर्माण गरिएका थिए। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विभिन्न वडामा गरी २९ घर निर्माण गरिएको हेविट्याट फर ह्युमिनिटी नेपालकी कार्यक्रम संयोजक सरस्वती पुरी बमले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा वडा नम्बर १ देखि ४ सम्मका विपन्न परिवार पहिचान गरेर थप घर निर्माण गर्ने योजना छ।

२०५७ साउन २ मा तत्कालीन सरकारले कमैया प्रथा अन्त्य गरी हजारौं कमैयालाई मुक्त घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि जग्गा वितरण र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि धेरै परिवार गरिबी, बेरोजगारी र असुरक्षित आवासको समस्याबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्। अब सुरक्षित घर पाएका परिवारको जीवनमा केही सकारात्मक परिवर्तन आए पनि सम्मानपूर्ण जीवन सुनिश्चित गर्न बाँकी नै छ।