पश्चिम नवलपरासीका मिटरब्याजपीडितले न्यायको आशामा उजुरी दिएको चार वर्ष बित्दा समेत अधिकांश उजुरी प्रक्रियामै अल्झिएर पीडित झन् बिचल्लीमा परेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी दर्ता भएका दुई हजार पाँच सय सात उजुरीमध्ये एक सय ५१ वटा मात्रै टुंगिएका छन्। बाँकी उजुरी छलफल, प्रहरी अनुसन्धान र अदालतको प्रक्रियामा अल्झिएका छन्।
सुस्ता गाउँपालिकाका रामसुरत गुप्ताले २०७९ सालमा आफू मिटरब्याजको पीडित भएको भन्दै उजुरी दिएका थिए। प्रशासनले दुवै पक्षबीच छलफल गराए पनि सहमति हुन सकेन। लगानीकर्ताले दृष्टिबन्धकका आधारमा जग्गा राखेको र ऋण तिर्नुपर्ने अडान लिएपछि विवाद अदालत पुग्यो। लामो कानुनी प्रक्रियापछि प्रमाण नपुगेको भन्दै अदालतले साहुको पक्षमा फैसला गरिदियो। गुप्ताका अनुसार उनले पाँच लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। ऋणको तेब्बरभन्दा बढी रकम तिरिसक्दा पनि धितो राखेको १० कट्ठा जग्गा फुकुवा भएन।
प्रतापपुरका तिलकराम चौधरीको अवस्था पनि उस्तै छ। उनले २०५८ सालमा दुई लाख रुपैयाँ ऋण लिँदा जग्गा दृष्टिबन्धक राख्ने सहमति भएको बताए। तर पछि मालपोतमा राजीनामा पास गरिसकिएको थाहा पाए। ब्याजबापत १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी तिरिसकेको दाबी गर्ने चौधरीका अनुसार करिब तीन बिघा जग्गामध्ये साहुले चार कट्ठा आफ्नो नाममा राखेर बाँकी बिक्री गरिदिएको छ। पटक-पटक प्रशासन धाउँदा पनि जग्गा फिर्ता नभएपछि संघर्ष समितिले साहुको कब्जामा रहेको जग्गा उनलाई खेती गर्न दिए पनि कानुनी रूपमा स्वामित्व भने अझै फर्किएको छैन।
यी दुई प्रतिनिधि घटना हुन्। जिल्लामा मिटरब्याज, अनुचित लेनदेन र लघुवित्तबाट पीडितको संख्या ठूलो छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार चार वर्षमा दुई हजार पाँच सय सात उजुरी दर्ता भएका छन्। तीमध्ये करिब चार सय उजुरीमा छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। प्रशासनले एक सय ५१ वटा उजुरी मात्रै टुंग्याएको छ भने दुई हजार ५४ वटा उजुरी थप छलफलका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पठाएको छ। प्रहरीमा पनि छलफल भए पनि कानुनी रूपमा समस्या समाधान हुन सकेको छैन।
पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपकराज नेपालले सुरुमा प्रशासनमै छुट्टै डेस्क बनाएर छलफल गरिने व्यवस्था रहे पनि पछि केन्द्रको निर्देशनअनुसार फाइल प्रहरीमा पठाउन थालिएको बताए। 'छलफलका क्रममा विभिन्न कानुनी र अदालती जटिलता देखिएका छन्। पीडितलाई न्याय दिलाउन प्रशासन प्रतिबद्ध छ,' उनले भने।
न्यायको माग गर्दै मिटरब्याजपीडितले पैदल यात्रा गर्दै काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनसमेत गरेका थिए। सरकारसँग पटक-पटक सहमति भए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरू असन्तुष्ट छन्। पछिल्लो पटक सरकारले आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने र मिटरब्याजलाई गम्भीर आर्थिक अपराधका रूपमा अनुसन्धान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि भने पीडितमा फेरि आशा जागेको छ।
मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन पश्चिम नवलपरासीका अध्यक्ष रामसुभक गुप्ताले आर्थिक अभावको फाइदा उठाएर सुरुमै विभिन्न कागजातमा सही गराइने भएकाले अधिकांश पीडित प्रमाण जुटाउन नसक्ने बताए। 'प्रमाण अभावमा अदालत र प्रशासनबाट न्याय पाउन गाह्रो भइरहेको छ। यसलाई कानुनी मात्र होइन, व्यवहारिक रूपमा पनि हेर्न आवश्यक छ,' उनले भने। जिल्लाको दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रमा मिटरब्याजको समस्या सबैभन्दा गम्भीर छ। भारतसँग सीमा जोडिएका गाउँमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच कमजोर भएकाले स्थानीय बासिन्दा साहुकै भरमा चर्को ब्याजमा ऋण लिन बाध्य छन्। ऋण र ब्याज तिर्न नसक्दा धेरै परिवार घरजग्गासमेत गुमाएर विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन्।