प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिबाट अर्थ सचिवलाई हटाउने प्रस्ताव सांसद लिमा अधिकारीले गरेकी छन्। तर अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने सो प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै आफ्नो फरक मत राखेका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद अधिकारीले राष्ट्र बैंकलाई साँच्चै स्वायत्त बनाउन सञ्चालक समितिबाट अर्थ सचिव हटाउनु आवश्यक रहेको धारणा राखिन्। उनले नेपालको वित्तीय अवस्था प्रारम्भिक चरणमा रहेको र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय मात्रै गर्न अर्थ सचिव बोर्डमा बस्ने प्रचलन रहेको बताइन्। 'नेपालको अनुगमन प्रणाली दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट भइसकेकाले अब अर्थ सचिवको निरन्तरता आवश्यक छैन,' उनले भनिन्, 'राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिव रहँदा मौद्रिक नीति निर्माणमा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप हुन्छ।'
उनले राष्ट्र बैंकको बोर्डमा कम्तीमा एक जना महिला सञ्चालक अनिवार्य गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेकी छिन्।
तर अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान महाशाखाका सहसचिव महेश आचार्यले राष्ट्र बैंक सरकारभन्दा पूरै अलग र पृथक रहेर काम गर्न नसक्ने बताए। 'स्वायत्तताका नाममा सरकारसँग पूर्ण रूपमा अलग हुने सोचले भोलि ठूलो अप्ठ्यारो र अकर्मण्यता निम्त्याउछ,' उनले भने। मुलुकको मौद्रिक नीति र वित्त नीति एकअर्काका पूरक हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार यी दुई नीति सँगसँगै नगए समग्र आर्थिक लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने दाबी छ। उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, विशेष गरी नेपालको शासकीय स्वरूपसँग मिल्दोजुल्दो बेलायती मोडल (बैंक अफ इंग्ल्याण्ड) मा पनि राष्ट्र बैंक र सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने धारणा राखे।