मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

गत आर्थिक वर्षमा निजामती सेवाका तीन हजार पद रिक्त, राजीनामा दिनेको संख्यामा वृद्धि

गत आर्थिक वर्षमा निजामती सेवामा करिब तीन हजार पद अनिवार्य अवकाश र राजीनामाका कारण रिक्त भएका छन्। राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या अघिल्लो वर्षभन्दा बढेको छ, जसलाई निजामती सेवा विधेयकको प्रस्तावित प्रावधानसँग जोडिएको छ।…

विश्वपत्र संवाददाता

· २ मिनेटको पढाइ

पटक हेरिएकोटिप्पणीशेयर

गएको आर्थिक वर्ष (०२/०३) मा निजामती सेवातर्फ करिब तीन हजार पद रिक्त भएको राष्ट्रिय निजामती किताबखानाले जनाएको छ। किताबखानाका अनुसार अनिवार्य अवकाश र राजीनामाका कारण यी पदहरू खाली भएका हुन्।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार गत आवमा दुई हजार दुई सय ११ जना कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाएका छन् भने सात सय १८ जनाले राजीनामा दिएका छन्। राजीनामा दिनेको संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा उल्लेख्य बढेको देखिन्छ। आव ०१/०२ मा राजीनामा दिनेको संख्या छ सय ११ थियो।

राजीनामा दिनेमा आठ सहसचिव, ४७ उपसचिव, ५७ शाखा अधिकृत र ४७ सहायकस्तरका कर्मचारी रहेको किताबखानाले उल्लेख गरेको छ। बाँकी श्रेणीविहीन पदमा कार्यरतहरूले पनि राजीनामा दिएका छन्। गएको असार महिनामा मात्रै विभिन्न दर्जाका दुई सय २५ जना कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्, जुन कुल राजीनामाको करिब एकतिहाइ हो।

राजीनामाको कारण : प्रस्तावित विधेयक

किताबखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलका अनुसार पछिल्लो समय राजीनामा दिनेको संख्या बढेको छ। यसको मुख्य कारण प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयकको प्रावधानलाई मानिएको छ। विधेयकमा ५५ वर्ष उमेर पुगेको वा नोकरी अवधि ३० वर्ष पूरा गरेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने प्रस्ताव छ। यसबाहेक, ३० वर्षको सेवा अवधि मात्र पेन्सनका लागि गणना गरिने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख छ।

पोखरेलले भने, 'राजीनामा स्वैच्छिक विषय हो, तर विधेयकको चर्चाले कर्मचारीलाई राजीनामा दिन प्रेरित गरेको हुन सक्छ।'

चालु आवमा करिब दुई हजार कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा

चालु आर्थिक वर्ष (०३/०४) मा निजामती सेवातर्फका एक हजार नौ सय ८५ जना कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका छन्। यीमध्ये विशिष्ट श्रेणी सचिव वा सोसरहका २० जना, सहसचिव वा सोसरहका ८७ जना, उपसचिव वा सोसरहका दुई सय ६ जना र शाखा अधिकृत तहका तीन सय २० जना छन्। सहायकस्तरका सात सय ७३ र श्रेणीविहीनतर्फ पाँच सय ७९ जना अवकाशमा जानेछन्।

पोखरेलले ५८ वर्षे उमेर हद वा पदावधि पूरा भएकाले यी कर्मचारीहरू अवकाशमा जान लागेको बताए। यसैगरी, विशिष्ट श्रेणीकै नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी र उपमहालेखापरीक्षक बैकुण्ठबहादुर अधिकारीले असोजमा तथा अर्का नायब महान्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले आगामी जेठमा अनिवार्य अवकाश पाउनेछन्।

सचिवहरू किरणराज शर्मा, लोकनाथ पौड्याल र हरिप्रसाद मैनालीले साउनमा, डिल्लीराम शर्मा, बाबुराम अधिकारी र राजुकुमार श्रेष्ठले भदौमा, गोपालप्रसाद सिग्देल, सुरजकुमार वैद्य र रविलाल पन्थले असोजमा अवकाश पाउनेछन्। कृष्णबहादुर राउतले पुसमा, रामेश्वर दंगालले माघमा, मुकुन्दप्रसाद निरौलाले फागुनमा, दीनानाथ मिश्रले चैतमा, कृष्णप्रसाद काप्रीले जेठमा तथा केदारनाथ शर्मा, राजेन्द्रकुमार पौडेल र इन्दिरा दाहालले असारमा अवकाश पाउने किताबखानाको रेकर्डले देखाएको छ।

किताबखानाका अनुसार हाल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी कुल ९२ हजार पाँच सय २० कर्मचारी कार्यरत छन्।