७ साउन, काठमाडौं । पूर्वाधार निर्माण तथा विकाससम्बन्धी आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न र ती आयोजनासँग जोडिएका मुद्दा–मामिलाको द्रुत निरूपणका लागि तयार पारिएको ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’लाई अन्तिम रूप दिन आज कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा छलफल भएको छ ।
छलफलमा पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापा, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानालगायत उच्च पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
यसअघि कानुन मन्त्रालयले पूर्वाधार आयोजनाको समयमै सम्पन्नता र विवाद निरूपणका लागि नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधारको विस्तृत अध्ययन गर्न एउटा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनका सिफारिसका आधारमा विधेयक तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
छलफलका क्रममा विधेयकलाई थप परिमार्जन गरी अन्तिम रूप दिने विषयमा विस्तृत छलफल भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । तयार भएपछि उक्त विधेयक संसदमा पेस गरिने बताइएको छ ।