काठमाडौं, साउन ९ – बालमन्दिर (नेपाल बाल सङ्गठन) को कोषमा भएको ठगीसम्बन्धी मुद्दामा आठ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) का प्रवक्ता वरिष्ठ उपरीक्षक अनुपम शमशेर राणाका अनुसार तीन जनालाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखिएको छ भने पाँच जना फरार रहेका छन्।
प्रवक्ता राणाले भने, “आठ जनाविरुद्ध हिजो काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ।” उनले तीन जना पक्राउ परिसकेको र उनीहरूको हिरासत थप गरिएको बताए। “यो ठगीको मामला हो। उच्चस्तरीय अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान भइरहेको छ,” उनले थपे।
पक्राउ परेका व्यक्तिहरू
सिआइबीले साउन ८ मा काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट तीन जना पूर्व पदाधिकारी र कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ पर्नेहरूमा ५४ वर्षीया आशा श्रेष्ठ (काठमाडौं महानगरपालिका–११, नक्सालस्थित बालमन्दिरको केन्द्रीय कार्यालयको योजना तथा छात्रवृत्ति शाखा प्रमुख), ६२ वर्षीय ओमकृष्ण कर्माचार्य (ललितपुर महानगरपालिका–५, ठासीखेल स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौं–२१ बस्दै आएका, ललितपुर जिल्ला समितिका पूर्व अध्यक्ष) र ५१ वर्षीय राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ (काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–१ का, बालमन्दिरको काठमाडौं जिल्ला समितिका पूर्व सचिव) छन्।
फरार अभियुक्तहरू
मुद्दा दर्ता भएका तर फरार रहेका व्यक्तिहरूमा तत्कालीन अध्यक्ष युरीकुमारी राई, तत्कालीन कोषाध्यक्ष दीपकदास श्रेष्ठ, तत्कालीन कोषाध्यक्ष प्रयागराज श्रेष्ठ, तत्कालीन अध्यक्ष भगवान शाक्य र तत्कालीन सल्लाहकार रामकृष्ण चित्रकार रहेको प्रवक्ता राणाले बताए। “यी व्यक्तिहरू फरार छन् र प्रहरीले उनीहरूको खोजी गरिरहेको छ,” उनले भने।
अनियमितताका विवरण
सिआइबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा तत्कालीन अध्यक्ष रिता सिंहले बालमन्दिरको नक्सालस्थित २९ रोपनी जग्गा मनोजकुमार मिश्रलाई सार्वजनिक सूचना वा प्रतिस्पर्धाबिना भाडामा दिएर ७५ लाख रुपैयाँ नगद लिएको उल्लेख छ। त्यस्तै, अभियुक्तहरूले बालबालिकाको हितका लागि प्रयोग गरिनुपर्ने कोषको रकम आफ्नै उपचार, पारिवारिक शोक खर्च र व्यक्तिगत सवारी साधन खरिदमा प्रयोग गरेको पाइएको छ।
सवारी साधन खरिदमा राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले आफ्नो नाममा सवारी साधन खरिद गरेर बालमन्दिरको कोषबाट किस्ता तिरेको र तत्कालीन अध्यक्ष शाक्यले व्यक्तिगत रूपमा सो सवारी प्रयोग गरेको पनि अनुसन्धानमा खुलेको छ। आशा श्रेष्ठले सार्वजनिक पद (वडा सदस्य) मा निर्वाचित भएपछि पनि बालमन्दिरबाट ‘यातायात भत्ता’ लिइरहेको पाइएको छ।
सन् २०२० मा तत्कालीन सरकारले पूर्व उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय अनुसन्धान आयोग गठन गरेको थियो। उक्त आयोगको प्रतिवेदनले बालमन्दिर र अन्य बालगृहमा दशकौंदेखि व्यवस्थित दुरुपयोग भएको खुलासा गरेको थियो। प्रतिवेदनमा ९४८ बालबालिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय अभिभावकत्वमा पठाइएको तर ७२ जनाको मात्रै फाइल व्यवस्थित रहेको र धर्मपुत्र शुल्क बैंक खाताबाट गायब भएको उल्लेख छ। हालको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले उक्त प्रतिवेदनका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गरिरहेको छ।