भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सुकुम्बासीको समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर रहेको र यस दिशामा निरन्तर काम भइरहेको बताएकी छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सुकुम्बासी व्यवस्थापनसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सुकुम्बासीको पहिचान तथा जग्गा वितरणमा तीनै तहका सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गरिन्।
लालपुर्जा वितरणको काममा केही स्थानीय तहबाट अपेक्षाअनुरूप सहयोग नपाएको मन्त्री रावलको गुनासो छ। उनका अनुसार सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्न विभिन्न समयमा गठन भएका आयोगमध्ये पछिल्ला तीन वटा आयोगमा मात्र रु दुई अर्ब ११ करोड खर्च भइसकेको छ। गत जेठ १९ गतेदेखि सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण सुरु गरिसकेको पनि उनले जानकारी दिइन्।
सांसदहरूको जोड
छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकको व्यवस्थापन तीनै तहका सरकार, संसद् र राजनीतिक दलहरूको साझा जिम्मेवारी रहेको बताए। उनीहरूले भूमिहीनलाई जग्गा, आवास र लालपुर्जा उपलब्ध गराउने विषयलाई साझा प्रयासबाट अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। साथै वास्तविक सुकुम्बासी र भूमिहीन नागरिकले राज्यबाट न्याय पाउनुपर्नेमा पनि सांसदहरूको भनाइ थियो।
आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन
सोही बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले 'आदिवासी जनजाति आयोगको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०८१र८२' सदनमा पेस गरेकी थिइन्।
प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही साउन २२ गते शुक्रबार दिउँसो १ः०० बजे बस्नेछ।
