अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मंगलबार २० वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग बैठक गरी अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्ती हटाउने र लगानीको माहोल बलियो बनाउने विषयमा छलफल गरेका छन्। बैठकमा उद्यमीको विश्वास बढाउने, लगानी विस्तार गर्ने र उत्पादन बढाउने पक्षलाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाइएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले यसलाई सामान्य औपचारिक बैठकका रूपमा नलिई अर्थतन्त्रलाई पुनर्गति दिने साझा अभियानको नयाँ चरणका रूपमा लिन बैंकका प्रमुखहरूलाई आग्रह गरेका छन्। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँगको संवादपछि वित्तीय प्रणालीको नेतृत्व तहसँग छलफल थालिएको उनले बताएका छन्। बैंकिङ प्रणाली उत्पादन, लगानी, बचत, वित्तीय भरोसा र आर्थिक गतिविधिको केन्द्रबिन्दु रहेकाले बैंकरहरूले नै बजारको मनोविज्ञान र अर्थतन्त्रको यथार्थ राम्ररी बुझ्ने उनको भनाइ छ।
बचतकर्ता, उद्यमी, किसान, लगानीकर्ता र नयाँ व्यवसाय थाल्ने युवा सबै बैंकमा आउने भएकाले अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था, बजारको आत्मविश्वास र लगानीकर्ताको भावी अपेक्षा बैंकरहरूले नजिकबाट देख्न पाउने धारणा अर्थमन्त्रीले राखेका छन्। सरकारले बजेटमार्फत आर्थिक रूपान्तरणको स्पष्ट दिशा तय गरेको भन्दै उनले अहिले कार्यान्वयनमै केन्द्रित रहेको बताए। बजेट कार्यान्वयनका क्रममा आउने समस्या समाधानका लागि बैंकिङ क्षेत्रको अनुभव र सुझाव संकलन गर्न बैठक राखिएको उनको भनाइ छ।
छलफलमा उठेका प्रश्न
बैठकमा अर्थमन्त्रीले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता उत्पादनशील क्षेत्रमा किन रूपान्तरण हुन नसकेको भन्ने प्रश्न उठाएका थिए। ब्याजदर न्यून रहे पनि कर्जाको माग नबढ्नु, व्यवसायीहरू लगानी विस्तार गर्न हिचकिचाउनुजस्ता विषयमा उनले केन्द्रित छलफल गरेका छन्। उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन चाहिने संरचनागत सुधार, मौद्रिक नीति, नियमन र सुपरिवेक्षणमा अपनाउनुपर्ने नयाँ दृष्टिकोणका साथै अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकिङ क्षेत्रबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने उपायबारे पनि सुझाव मागिएको छ।
सुधार र कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता
मन्त्री वाग्लेले छलफललाई समस्या पहिचानमा मात्रै सीमित नराखिने स्पष्ट पारेका छन्। समाधान, समयसीमा र जिम्मेवारीसहित अघि बढ्ने उनले बताएका छन्। आवश्यकताअनुसार कानुनी, प्रक्रियागत र संस्थागत सुधार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ।
सरकार र बैंकिङ क्षेत्रबीचको सम्बन्ध नियामक निकाय र नियमनमा रहने पक्षको मात्र होइन, साझा राष्ट्रिय जिम्मेवारीको हो भन्ने धारणा अर्थमन्त्रीले राखेका छन्। आर्थिक वृद्धि, लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र वित्तीय स्थायित्वलाई दुवै पक्षको साझा उद्देश्यका रूपमा उनले चित्रण गरेका छन्। बैंकरहरूले राखेका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने योजनासहित अघि बढिने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्रीले जनाएका छन्।