साउन १९, काठमाडौं । परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड आठ महिनादेखि अध्यक्षविहीन छ । पूर्वअध्यक्ष महाश्रम शर्माको कार्यकाल गत पुस १२ गते सकिएपछि बोर्डमा कुनै नेतृत्व नियुक्त हुन सकेको छैन ।
बालेन शाह नेतृत्वको सरकार अस्तित्वमा आउनुअघि बोर्ड अध्यक्षका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका पूर्वनियन्त्रक पुष्पराज जोशीलाई सिफारिस गरिएको थियो । अहिलेको सरकारले भने सो सिफारिस बदर गर्दै नयाँ प्रक्रियाबाट नियुक्ति गर्ने जनाएको थियो । त्यसयता नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
उपलब्धि र गुनासो एकसाथ
यस वर्ष अध्यक्ष नभए पनि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा २९ दिनभित्र र माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा (एसएलसीई) अर्थात् कक्षा १२ को नतिजा ४० दिनभित्र सार्वजनिक गरिएको थियो । तर, बोर्डका कर्मचारीहरू भने लामो समयदेखिको नेतृत्व रिक्तताले नीतिगत निर्णय र दीर्घकालीन योजनामा समस्या पैदा भएको गुनासो गर्छन् । यसअघि बोर्डको अध्यक्ष पद यति लामो समय खाली रहेको कहिल्यै नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।
अध्यक्ष नभएपछि उपाध्यक्षलाई नै अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सचिव बोर्डको उपाध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । हाल शिक्षा सचिव चुडामणि पौडेल छन् । मन्त्रालयको बुझाइमा सचिवकै नेतृत्वमा काम हुँदा यसपटक नतिजा छिटो आएको हो । बाहिरबाट अध्यक्ष नियुक्त भएको भन्दा सचिवकै नेतृत्वमा कर्मचारीले काम गरेकाले नतिजा छिटो आएको मन्त्रालयले ठानेको छ ।
तर, कर्मचारीहरूको अनुभव फरक छ । सचिवको मुख्य कार्यालय मन्त्रालय भएकाले सानोठिमीस्थित बोर्ड कार्यालयमा समस्या आउँदा सिंहदरबारसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरू बताउँछन् । अध्यक्ष भएको भए बोर्ड कार्यालयबाटै समस्या समाधान गर्न सकिने उनीहरूको तर्क छ ।
बोर्डका सदस्यसचिव जंगबहादुर अर्याल भने दैनिक कामकाज प्रभावित नभएको बताउँछन् । सचिवले सहज रूपमा काम गरिरहेको, कुनै निर्णय रोकिएको र प्रशासनिक काम पनि प्रभावित नभएको उनको दाबी छ ।
नीतिगत निर्णयका लागि अध्यक्ष अनिवार्य
परीक्षा प्रणालीका समस्या पहिचान गरी सुधारका कार्यक्रम स्वीकृत गर्नेदेखि जनशक्ति व्यवस्थापन र प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणसम्मका काम बोर्डले गर्छ । यी काम अध्यक्ष भएपछि सहज हुने पूर्वअध्यक्ष महाश्रम शर्मा बताउँछन् । अध्यक्ष हुँदा निकायमा अभिभावकत्व कायम हुने र काम गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ ।
बोर्डको प्रमुख जिम्मेवारी नतिजाको मूल्यांकन गरी आगामी नीति तय गर्नु पनि भएको शर्मा बताउँछन् । कति परीक्षार्थी उत्तीर्ण भए, उत्तीर्ण दर किन घट्यो वा बढ्यो भन्ने विश्लेषण गर्ने निकाय भएकाले त्यसका लागि अध्यक्ष हुनैपर्ने उनको तर्क छ ।
परीक्षा बोर्ड स्वायत्त तथा शैक्षिक संस्था भएकाले लामो समयसम्म नेतृत्व रिक्त रहन नहुने उनले बताए । यसबीच केही विषयमा मन्त्रीसँग विवाद हुँदा बोर्डस्तरबाटै समाधान गर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।
नियुक्ति प्रक्रिया कहाँ अड्कियो ?
शिक्षा मन्त्रालयले भने तत्काल अध्यक्ष नियुक्त नगरी सचिवकै अध्यक्षतामा बोर्ड सञ्चालन गर्ने विकल्पबारे छलफल गरिरहेको छ । अध्यक्ष नहुँदा पनि बोर्डको काम रोकिएको छैन । तत्काल नियुक्ति नहुन पनि सक्ने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । तर, सचिव पौडेलले भने नियुक्तिबारे मन्त्रीसँग सल्लाह गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिए ।
नियमअनुसार बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्छ । समितिमा शिक्षाविद्हरूमध्येबाट कम्तीमा एक महिला सदस्य तथा मन्त्रालयले मनोनयन गरेका दुई सदस्य रहने व्यवस्था छ । समितिले नाम सिफारिस गरेपछि सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।