कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा राजीनामा गर्न अस्वीकार गरेका छन्। मंगलबार साँझ गुण्डुमा भएको करिब एक घण्टाको छलफलमा उनले राजीनामा दिँदा संवैधानिक संकट निम्तने भन्दै आफ्नो अडान कायम राखेका हुन्।
ओलीले कार्कीलाई गुण्डु बोलाएर राजीनामा दिन दबाब दिएका थिए। उनले नयाँ कोर्सका लागि बाटो खुला गरिदिन आग्रह गरेको बताइएको छ। छलफलमा दुवै नेताले आ–आफ्नै कुरा राखेपछि फेरि बस्ने सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ, तर समय भने तय भएको छैन।
संविधानको धारा १६८ (५) उद्धृत गर्दै कार्कीको तर्क
“मैले राजीनामा दिँदा संवैधानिक संकट निम्तन्छ, राजनीतिक सन्देश पनि राम्रो जाँदैन,”
गुण्डु वार्तामा कार्कीले यही अडान दोहोर्याएका थिए। उनले संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम आफू मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकाले राजीनामा दिँदा संवैधानिक जटिलता आउने र राम्रो राजनीतिक सन्देश नजाने तर्क गरेका छन्।
यसअघि पनि ओलीले कार्कीलाई राजीनामा दिन र नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने बाटो खुला गरिदिन गुण्डु बोलाएर निर्देशन दिइसकेका थिए। तर कार्की तयार भएनन्। सोही उद्देश्यले पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राई विराटनगर पठाइएको थियो। राईसँग पनि कार्कीले अडान नछोडेपछि विराटनगरमा प्रदेश सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन भइरहेको छ।
हस्ताक्षर संकलनमा पराजुलीको सक्रियता
मुख्यमन्त्री कार्कीलाई हटाउने अभियानमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री इन्द्रमणि पराजुली प्रमुख सहयोगी बनेका छन्। उनले आफ्नै निवासमा सांसदहरूलाई बोलाएर हस्ताक्षर गर्न दबाब दिइरहेको स्रोतले जनाएको छ। “पार्टीको निर्णय मान्नुपर्छ भनेर हस्ताक्षर संकलन गरिरहेको बुझिन्छ,” स्रोतले भन्यो।