२०८३ साउन २०, काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी) कम्पनीहरूको लामो समयदेखिको बक्यौता असुली विषय अघि बढाउने तयारी गरेको छ । यसै क्रममा बुधबार सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान) का पदाधिकारीसँग छलफल गरेका छन् ।
छलफलमा मन्त्री तिमिल्सिनाले कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने कर तथा शुल्क जसरी पनि असुल गरिने स्पष्ट पारे । यदि कानुनविपरीत कर वा शुल्क निर्धारण भएको पाइए पुनरावलोकन गर्न सकिने तर कानुनले तिर्नुपर्ने रकम लामो समय अल्झाएर राख्न नहुने उनको भनाइ थियो । सेवा प्रदायकको जायज समस्या भए सरकारले सम्बोधन गर्ने, नभए बक्यौता असुली प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताए ।
मन्त्री तिमिल्सिनाले आइस्पानलाई आफ्ना समस्या, सरकारबाट अपेक्षा र सुधार गर्नुपर्ने विषय लिखित सुझावका रूपमा पेश गर्न आग्रह गरेका छन् ।
बक्यौता र लाइसेन्स नवीकरण
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने अडान लिँदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा मन्त्री तिमिल्सिनाले कानुनले तिर्नैपर्ने रकम नतिरी सेवा सञ्चालन र लाइसेन्स नवीकरणको अपेक्षा गर्न नहुने बताए ।
उनले नेपालमा इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको संख्या धेरै भएकाले नियमन र अनुगमनमा चुनौती देखिएको उल्लेख गर्दै कम्पनीहरू मर्जर तथा एक्विजिसनमा जान सकिने सुझाव दिए । थोरै तर आर्थिक रूपमा सबल सेवा प्रदायक हुँदा उपभोक्ता र नियामक दुवैलाई फाइदा हुने उनको धारणा थियो ।
आइस्पानको किस्ताबन्दी माग
छलफलमा आइस्पानले सेवा प्रदायक कम्पनीहरू आर्थिक दबाबमा रहेकाले पाँच वर्षसम्मको बक्यौता एकैपटक तिर्न नसकिने बतायो । रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) वापतको रकम किस्ताबन्दीमा बुझाउन पाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेपछि अधिकांश सेवा प्रदायक थप समस्यामा परेको आइस्पानको भनाइ छ । लाइसेन्स नवीकरण रोकिँदा सेवा विस्तार, बैंकिङ कारोबार र व्यवसाय सञ्चालनमा असर परेको छ । आइस्पानले दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टिएससी) निर्धारण पुनरावलोकन, ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारण पुनः निर्धारण गर्ने अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि राखेको छ ।
छलफलमा सेवा प्रदायकहरूले ग्राहकबाट असुल नगरेको रकममा समेत कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएको गुनासो गरेका थिए ।
हाल कति बक्यौता छ ?
हाल इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई तिर्नुपर्ने करबाहेक सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई कुल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी र प्राधिकरणमार्फत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा कुल आम्दानीको दुई प्रतिशत रकम तिर्न बाँकी छ ।
प्रचलित कानुनअनुसार अडिट गरिएको वित्तीय विवरणका आधारमा थप दस्तुरसहित ती रकम दाखिला गर्न प्राधिकरणले पटक–पटक परिपत्र गरे पनि सेवा प्रदायकहरूले अटेरी गर्दै आएका छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत उठ्न बाँकी रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र अन्य शुल्कलाई बेरुजुका रूपमा औँल्याउँदै असुल गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।