संसदीय समितिको कार्यशैली अपरिपक्व भएको कांग्रेस सांसद गुरुङको टिप्पणी

साउन २० गते, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले संसदीय समितिको कार्यशैली अपरिपक्व रहेको बताएकी छन्। उनले हालका निर्णयहरूले समितिको गरिमामै आँच पुगेको टिप्पणी गरेकी हुन्।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधवारको बैठकमा बोल्दै सांसद गुरुङले पछिल्लो कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएकी हुन्। स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा न्याय प्रशासनको वर्तमान अवस्था र समस्या विषयक छलफलका क्रममा उनले समितिका निर्णयहरू हतार तथा अपरिपक्वतामा हुने गरेको भन्दै आपत्ति दर्ता गराइन्।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्था बोलाउने निर्णयमा प्रश्न

समितिले एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थालाई छलफलका लागि बोलाउने निर्णयप्रति उनले असहमति जनाइन्। ती संस्थाहरू नेपाल सरकार मातहतका नभएकाले समितिप्रति प्रत्यक्ष जवाफदेही नहुने उनको भनाइ छ।

समितिले बोलाउँदा पनि ती संस्था नआउँदा समिति नै लज्जित हुने अवस्था आएको भन्दै उनले यसले भविष्यमा गलत नजिर बसाल्नसक्ने बताइन्। संसदीय समितिको मूल काम सरकारमाथि निगरानी राख्नु भएकाले सोहीअनुरूप काम हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

यही परिपाटी कायम रहे अर्थ समितिले पनि विश्व बैंक वा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई बोलाउने अवस्था आउने भन्दै सांसद गुरुङले समितिको संवैधानिक हैसियत र महत्वप्रति सचेत हुन आग्रह गरिन्।

एजेन्डा तय गर्ने पद्धतिमा सुधारको माग

उनले व्यक्तिको निवेदनका आधारमा हतारमा एजेन्डा तय गर्ने परिपाटी गलत रहेको औंल्याइन्। एजेन्डा निर्धारण गर्दा सभापति र कर्मचारीले मात्र नभई सिंगो समितिले निर्णय गर्नुपर्ने उनको माग छ।

अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट कुनै टिप्पणी आएको अवस्थामा त्यसबारे सरकारको आधिकारिक धारणा र स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति सरकारको प्रतिबद्धताबारे सरकारसँगै जवाफ माग्नुपर्ने उनको तर्क छ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग होइन, सरकारसँग जवाफ खोज्न समिति जुट्नुपर्ने उनले बताइन्।

सांसद गुरुङले संसदीय समितिलाई आवेग, सतही निवेदन वा अपरिपक्व निर्णयबाट मुक्त राख्नुपर्नेमा समेत जोड दिएकी छन्।