कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा बुधबार बोल्दै कानुनमन्त्री गौतमले तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपालको आन्तरिक मामिलाबारे सार्वजनिक गरेको संयुक्त विज्ञप्तिलाई सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेप भएको आरोप लगाएका छन्। उनले सो विज्ञप्तिका विषयवस्तु कपोलकल्पित भएको बताउँदै यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाए।
नेपालको संवैधानिक विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार नेपाली जनता, संविधान, संवैधानिक निकाय र संसद्लाई मात्र रहेको स्पष्ट पार्दै उनले बाह्य संस्थाहरूलाई त्यस्तो अधिकार नहुने बताए। सार्वभौमिकता कुनै पनि अवस्थामा सम्झौता वा टीकाटिप्पणीको विषय नबन्ने उनको भनाइ छ।
लोकतान्त्रिक देश भएकाले आलोचनाहरू स्वीकार गरिने तर ती तथ्यमा आधारित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। बिना प्रमाण सरकारमाथि आक्षेप लगाइरहँदा जनताको विश्वास घट्ने र त्यस्तो क्रियाकलाप समाज भाँड्ने गतिविधि भएको उनको तर्क छ।
न्यायपालिकामाथिको आरोपबारे कानुनमन्त्रीको जवाफ
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उनले सरकारले न्यायपालिकामा हस्तक्षेप नगरेको दाबी गरे। तर विज्ञप्तिले सरकार नभई अरू कसैले न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गरिरहेको आभास दिएको उनले बताए।
तीन वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाललाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको भन्ने विज्ञप्तिको दाबीबारे उनले प्रश्न उठाए। विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको 'क्रेडिबल रिपोर्ट' भनेको के हो भन्ने विषय सरकार र समितिलाई समेत जानकारी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
सरकारको कुनै पनि प्रतिनिधिले न्यायाधीशहरूमाथि राजनीतिक दबाब नदिएको उनले स्पष्ट पारे। आरोप प्रमाणित गर्ने आधार र प्रमाण प्रस्तुत भए सरकार कारबाही गर्न तयार रहेको उनले बताए।
अध्यादेश र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रश्न
अध्यादेश ल्याउने विषय सरकारको संविधानप्रदत्त अधिकार भएको उनले बताए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मात्रै अध्यादेशको अभ्यास नगरेको भन्दै विगतका सरकारले पनि यो अभ्यास गरेको स्मरण गराए। विगत पाँच वर्षमा ३९ वटा अध्यादेश जारी भएको उल्लेख गर्दै उनले रास्वपा सरकारमा आएपछि मात्रै किन प्रश्न उठाइयो भन्ने प्रश्नसमेत गरे।
अध्यादेश संवैधानिक हो वा होइन भन्ने बहस संसद्को क्षेत्राधिकारभित्र हुनुपर्ने उनले बताए। कार्यपालिकाका कामकारबाहीलाई कसी लगाउने र लगाम लगाउने अधिकार संसद्लाई मात्र रहेको भन्दै संसद्को क्षेत्राधिकारमाथि बाह्य निकायले आक्रमण गर्न नहुने उनको तर्क छ।
विज्ञप्तिको भाषा नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएजस्तो देखिएको भन्दै उनले बाह्य संस्थाहरूले नेपालको कानुन र समाजलाई बुझ्न आवश्यक रहेको बताए। समाजमा अविश्वास सिर्जना हुने र जनताको मनोविज्ञान कमजोर पार्ने कुनै गतिविधि नगर्न उनले आग्रह गरे।
सार्वभौमिकता, देशको हित र जनताको हितका विषयमा सबै दल, धर्म र समुदाय एक ठाउँमा उभिनुपर्ने उनले बताए। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम राख्न सरकार हदैसम्म प्रतिबद्ध भए पनि न्यायपालिकाको सुधारका विषयमा बहस गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने काम भ्रम फैलाउनेबाट हुने भन्दै उनले त्यस्ता भ्रमहरू चिर्न सबै एकजुट हुनुपर्ने बताए।