राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले वैशाख १९ गते अध्यादेशमार्फत एक सय १० ऐन संशोधन गर्दै एक हजार पाँच सय ३४ जना सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसलाई नयाँ प्रशासनिक संस्कृतिको थालनीका रूपमा बुझिएको थियो। तर, तीन महिना पनि नबित्दै सोही निर्णयको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। पदमुक्त भएकामध्ये केही व्यक्ति पुनः उही संस्थामा फर्किएका छन् भने कतिपय नियुक्ति मापदण्ड तथा कानुनसँग बाझिएका छन्।
यस्तै, विगतमा विवादमा परेका व्यक्तिहरूले समेत सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्व पाएका छन्। यसले सुरुमा गरिएको सुधारको दाबीलाई कमजोर बनाएको छ र 'आफ्ना होइन, योग्यलाई नियुक्त गर्छौं' भन्ने मान्यता खण्डित भएको देखिन्छ।
कसरी आयो परिवर्तनको अपेक्षा?
पुराना दलका सरकारले राज्यका विभिन्न संरचनामा योग्यताभन्दा आफ्ना मानिसलाई नियुक्त गर्ने गरेको आमनागरिकको बुझाइ थियो। सरकार र पुराना दलहरूप्रति एकपछि अर्को आक्रोश बढ्दै जाँदा भदौ २३ र २४ गते जेनजी विद्रोह भएको थियो। फागुन २१ गतेको आमनिर्वाचनमा पुराना दलको जनमत खुम्चियो र परिवर्तनको अपेक्षासहित नागरिकको अभिमत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीतर्फ गएको थियो।
जनादेशसँगै चैत १३ गते बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो। सरकार गठनअघि नै नागरिकले विगतका सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने चाहना राखेका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बुझाइमा ती नियुक्ति दलीय आस्थाका आधारमा भएका थिए।
नियुक्ति प्रक्रियामै देखिएका समस्या
सरकारले प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति गर्ने बताउँदै विज्ञापन प्रकाशित गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको थियो। तर, केही नियुक्ति हेर्दा सोही अनुसार देखिँदैनन्। आफूअनुकूल व्यक्ति प्रतिस्पर्धामा नआउँदा कतिपय प्रक्रिया नै रोकिएका छन्। निर्णय पहिल्यै भइसक्ने र अन्तर्वार्ता, आवेदन मात्र औपचारिकता बन्ने गरेको देखिन्छ। यसले कानुनी वैधता दिए पनि नैतिक आधार बलियो बनाउन सक्दैन।
सार्वजनिक पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधिले उमेर, योग्यता, अनुभव र नैतिक आचरणका स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ। कानुन कार्यान्वयन गर्ने सरकार आफैंले नियम उल्लंघन गर्दा कानुनी शासन केवल भाषणमा सीमित रहन्छ र जनतामा गलत सन्देश जान्छ।
प्रशासनिक प्रणालीमा पारेको असर
सरकार परिवर्तनसँगै सार्वजनिक संस्थाका प्रमुख फेरिने प्रवृत्तिले प्रशासन कमजोर बनाएको छ। अघिल्ला सरकारले गरेका निर्णय र नियुक्ति सबै गलत हुन्छन् भन्ने होइन। तर, ठिक व्यक्तिलाई ठिक जिम्मेवारी दिइएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। नियुक्तिको आधार योग्यता, क्षमता र अनुभव हो कि नातापाता, राजनीतिक सम्बन्ध वा पहुँच भन्ने नै नागरिकको मूल प्रश्न हो।
पदाधिकारी नियुक्तिको अभ्यास सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन थालिएको हो। तर, त्यसलाई दुरुपयोग गरेर संस्थालाई राजनीतिक अखडा बनाउँदा विश्वविद्यालय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानहरू प्रभावित भएका छन्। पूर्वकर्मचारी वा राजनीतिक रूपमा निकट व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नु गलत होइन, तर त्यसको आधार योग्यता र अनुभव हो कि पहुँच भन्ने मुख्य कुरा हो।
नयाँ सरकारले नयाँ राजनीतिक संस्कृति बसाल्न चाहेको हो भने नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनुपर्ने देखिन्छ। उम्मेदवारको मूल्यांकन, प्राप्तांक, छनोटको आधार र सिफारिस सार्वजनिक गर्नु लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको न्यूनतम मापदण्ड हुन सक्छ।
सार्वजनिक पदाधिकारी सरकारको कामलाई गति दिने संयन्त्र हुन्। अध्यादेशमार्फत धेरैलाई हटाएर संस्थालाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठ्छ र पुरानै प्रवृत्ति निरन्तर रहन्छ। जनताले शासनमा केवल व्यक्ति फेरिने होइन, प्रवृत्ति र व्यवहार पनि फेरिने अपेक्षा राखेका छन्।