बलुचिस्तानको द्वन्द्वलाई दक्षिण एसियाको इतिहासको एउटा सानो पाठका रूपमा मात्र लिन नहुने विश्लेषण सार्वजनिक भएको छ। भारतीय रणनीतिक विश्लेषक बताब्यालले सन् १९४७ मा स्वतन्त्र रूपमा अस्तित्वमा आएको बलुच राष्ट्र बलपूर्वक कब्जामा परेको र करिब आठ दशकदेखि त्यही अवस्था स्वीकार गर्न अस्वीकार गर्दै आएको बताएका छन्। उनका अनुसार पाकिस्तानको पश्चिमी किनारमा देखिएको विद्रोह क्षणिक नभई ऐतिहासिक आक्रोश, पहिचानको भावना र राजनीतिक टकरावबाट उत्पन्न खाडल हो।
इतिहासदेखि विद्रोहसम्म
सन् १९४७ को अगस्टमा ब्रिटिस शासन समाप्त भएपछि बलुच पहिचानको राजनीतिक र सांस्कृतिक केन्द्र कलात खानाले पाकिस्तानमा सामेल हुन अस्वीकार गर्दै अगस्ट १५ मा आफ्नो स्वतन्त्रता घोषणा गरेको थियो। कलातले केही महिनासम्म पाकिस्तानसँग सार्वभौम राज्यका रूपमा वार्ता गर्यो। आफ्नो जातीय विशिष्टता, आदिवासी संरचना र परम्परागत स्वायत्तताका आधारमा राष्ट्रिय अस्तित्वको दाबी गरे पनि पाकिस्तानले बलुचिस्तानको खनिज सम्पत्ति र रणनीतिक स्थानलाई अपरिहार्य मान्यो।
सन् १९४८ को मार्चसम्म आइपुग्दा वार्ता भंग भयो। पाकिस्तानले सैन्य कारबाही गर्दै खानलाई विलयपत्रमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य बनायो। यो घटनापछि लगत्तै पहिलो सशस्त्र विद्रोह सुरु भएको विश्लेषण गरिएको छ। त्यसयता दशकौंसम्म विद्रोह र दमनको दोहोरिने क्रम चल्यो। सन् १९५८ मा नवाब नौरोज खानको नेतृत्वमा भएको विद्रोह सामूहिक गिरफ्तारी र मृत्युदण्डमा पुगेको थियो। सन् १९६० को दशकमा अयुब खानको केन्द्रीकरण नीतिका विरुद्ध बलुच जनजातिहरू उत्रिए।
सन् १९७३ देखि १९७७ सम्म चलेको विद्रोहलाई बीसौं शताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो बताइन्छ। निर्वाचित प्रादेशिक सरकारलाई बर्खास्त गरेपछि भड्किएको त्यो विद्रोहलाई ठूलो सैन्य शक्तिले दमन गरियो र हजारौंको ज्यान गयो। सन् २००४ मा आधुनिक चरणको विद्रोह सुरु भयो। खानीजन्य स्रोतको उपभोग स्थानीयलाई नहुने, राजनीतिक हाशियाकरण र असहमतिलाई राजद्रोहका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति यसका मूल कारण हुन्।
राज्यत्वका प्रतीक र प्रतिरोध
बलुच लिबरेसन आर्मी लगायतका समूहहरू अब आदिवासी मिलिसियाबाट वैचारिक रूपमा संगठित, स्वतन्त्रतालाई एकमात्र लक्ष्य मान्ने संगठनमा विकसित भएका छन्। विद्रोहमा स्थानीय समर्थन, निरन्तरता र व्यापकताले यसलाई बाहिरी शक्तिले उचालेको होइन, आन्तरिक जनज्वारका रूपमा देखाउने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूको टिप्पणी छ। पाकिस्तानले भारतलाई दोष दिने गरे पनि त्यो आरोप निराधार देखिएको उल्लेख छ।
अहिलेको परिस्थितिलाई विशेष बनाउने एउटा पक्ष चाहिँ राज्यत्वका प्रतीकहरूको देखा पर्नु हो। विभिन्न सञ्चारमाध्यम र प्रवासी सञ्जालका अनुसार विद्रोही संगठनहरूले आफ्नै झण्डा, राष्ट्रिय गीत र अर्धसरकारी सन्देश प्रणाली सञ्चालन गर्ने गरेका छन्। भरपर्दो स्रोतबाट पुष्टि नभए पनि बलुच सामाजिक सञ्जाल र प्रदर्शनस्थलहरूमा यस्ता प्रतीकको बाहुल्यले मानसिक परिवर्तन देखाउँछ। यसको अर्थ बलुचहरू अब स्वायत्तता माग्दैनन्, सार्वभौमिकता दाबी गर्छन् भन्ने विश्लेषण छ।
युद्धभूमिमा विद्रोहीहरूको क्षमता पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। पाकिस्तानी सेना, फ्रन्टियर कोर र हवाई आक्रमणको सामना गर्दै पनि बलुच लडाकूहरूले काफिला, सैन्य अखडा र पूर्वाधारमा संगठित आक्रमण गरिरहेका छन्। दुर्गम भूभागमा हवाई हमलाबाट बच्न सक्नुले गहिरो स्थानीय समर्थन र भूगोलको ज्ञान देखाउँछ। विगतमा दमनका कारण थिचिएको डर अब हराएको छ; सार्वजनिक विरोध, विद्यार्थी सक्रियता र प्रवासी अभियानहरूले मौनता तोडेका छन्।
विश्व शक्तिको खेल मैदान र भविष्य
यो आन्तरिक द्वन्द्व अहिले विश्व शक्तिहरूको चासोसँग जोडिएको छ। पाकिस्तानले बलुचिस्तानको तामा, सुन र दुर्लभ खनिजहरू चीन र अमेरिकालाई ठेक्कामा दिएको छ। तर प्रदेश स्वयं गरिब, अल्पविकसित र राजनीतिक रूपमा उपेक्षित छ। सडक, विद्यालय, अस्पताल र आधारभूत पूर्वाधार राष्ट्रिय औसतभन्दा दशकौं पछाडि छन्।
चीनको महत्वाकांक्षी चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सीपीईसी) बलुचिस्तानकै स्थायित्वमा निर्भर छ। यसको केन्द्र ग्वादर बन्दरगाह बलुच क्षेत्रकै मुटुमा पर्छ। तर बलुचहरू सीपीईसीलाई बाहिरीहरू धनी बन्ने, स्थानीय उपेक्षित हुने अर्को शोषण आयोजनाका रूपमा हेर्छन्। सीपीईसी पूर्वाधार र चिनियाँ कर्मचारीमाथि भएका आक्रमणहरूले बेइजिङलाई आफ्नो लगानीको सम्भाव्यतामाथि पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएका छन्। ग्वादर अझै अत्यधिक सैन्यीकृत तर असुरक्षित छ। अरब सागरतर्फको चिनियाँ प्रवेशद्वार बलुच राष्ट्रवादकै नियन्त्रणमा पुगेको देखिन्छ।
अमेरिकाका लागि पनि खनिजमा आधारित भूराजनीतिको युगमा बलुचिस्तानको खनिज सम्पत्ति रणनीतिक अवसर हो। तर अस्थिरताले विदेशी पहुँचलाई रोकेको छ। बलुच विद्रोहले चीन र अमेरिका दुवैको महत्वाकांक्षालाई अवरुद्ध पार्दै प्रदेशलाई भूराजनीतिक चोकप्वाइन्ट बनाएको छ।
पाकिस्तानको आन्तरिक सुरक्षा खण्डित हुँदा संकट झन् गहिरिएको छ। खैबर पख्तुनख्वामा उग्रवाद, अन्यत्र साम्प्रदायिक हिंसा र राजनीतिक अस्थिरतासँगै राज्यको सुरक्षा संयन्त्र अत्यधिक दबाबमा छ। बलुचिस्तानका ठूला भूभाग, विशेषगरी दुर्गम जिल्लाहरू, इस्लामाबादको नियन्त्रणबाट बाहिरिँदै गएका छन्। औपचारिक स्वतन्त्रता नभए पनि राज्यको अनुपस्थितिले वास्तविक स्वायत्तता उदाउँदै गरेको टिप्पणी छ।
भविष्यमा द्वन्द्वले लामो समयसम्म निरन्तरता पाउने अनुमान छ। पाकिस्तानले यसलाई निर्णायक रूपमा जित्न नसक्ने र बलुचहरूले पनि तत्काल औपचारिक राज्यत्व प्राप्त नगर्ने विश्लेषण गरिएको छ। स्वायत्तता, स्रोतमाथिको नियन्त्रण र वास्तविक राजनीतिक सहभागिता समाधानको बाटो हुन सक्छ। तर पाकिस्तानको केन्द्रीकृत सुरक्षा संरचनाले त्यस्तो सम्झौताको सम्भावना कम देखाउँछ। चीन र अमेरिकाको चासो बढ्दै जाँदा द्वन्द्वको अन्तर्राष्ट्रियकरण अपरिहार्य भइसकेको र बलुचिस्तान ठूला शक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धाको थिएटर बन्ने देखिएको छ।
शक्तिको बलमा राष्ट्रलाई अनिश्चितकालसम्म एकतामा राख्न नसकिने निष्कर्ष विश्लेषकको छ। आधुनिक यात्रा स्वतन्त्र रूपमा सुरु गरेको बलुचिस्तान आज झण्डा, सशस्त्र प्रतिरोध र राजनीतिक विश्वासका साथ आफ्नो पहिचान पुनर्स्थापित गर्ने अभियानमा छ। यो औपचारिक रूपमा स्वतन्त्र हुन्छ वा विवादित सीमाना नै रहन्छ, बलुच प्रश्नले पाकिस्तानको पश्चिमी क्षितिजलाई आगामी वर्षहरूमा परिभाषित गर्नेछ।