प्रतिनिधिसभा बैठकमा कालो चस्मा लगाएर आउने क्रम बढेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले त्यसो नगर्न निर्देशन दिएका छन्। संसद्को गरिमा र मर्यादा कायम राख्न तोकिएको पोशाक र सांसदको आधिकारिक लोगोसहित बैठकमा उपस्थित हुन र कालो चस्मा नलगाउन उनले भनेका हुन्।
सभामुखका स्वकीय सचिव नवराज पाण्डेका अनुसार सदस्यहरूले तोकिएको पोशाक र लोगो लगाउनुपर्ने, तर कालो चस्मा भने नलगाउनु पर्ने निर्देशन जारी गरिएको छ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल
बुधबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सांसदहरूको अनुशासन, संसद्को गरिमा र पोशाकसम्बन्धी विषयमा छलफल भएको थियो। सोही क्रममा सभामुखले सबै दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई आफ्ना सांसदलाई ड्रेसकोड पालना गराउन निर्देशन दिएका थिए।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू कालो चस्मा लगाएर बैठकमा आउने गरेको विषय उठाएकी थिइन्। त्यसपछि सभामुखले प्रधानमन्त्री पनि कुनै न कुनै दलका भएकाले उनलाई सम्बन्धित दलकै प्रमुख सचेतक र सचेतकले निर्देशन दिनु उपयुक्त हुने बताएका थिए।
थापाका अनुसार सभामुखले मर्यादित पोशाकको कुरा उठाएपछि प्रधानमन्त्री नै कालो चस्मा लगाएर आउने गरेको आफूले स्मरण गराएकी थिइन्। रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले कोट र लोगो अनिवार्य गर्नुपर्ने धारणा राखेको पनि उनले बताइन्।
सेयर कारोबार र लबी भिडभाडमा रोक
सभामुखको निर्देशन कालो चस्मामा मात्र सीमित थिएन। बैठक चलिरहेका बेला कतिपय सांसदले ल्यापटपबाट सेयर कारोबार गरेको सूचना आएको भन्दै त्यस्तो गतिविधि नगर्न उनले चेतावनी दिएका छन्। यस्तै, लबीमा भिडभाड गर्न नहुने पनि उनले बताएका छन्।
रास्वपाका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारका अनुसार सांसदहरू बैठक कक्षभित्र वा संसद् भवन परिसरबाहिर रहनुपर्ने, तर लबीमा जम्मा हुन नहुने सभामुखको भनाइ थियो। ड्रेसकोड र लोगोविना बैठकमा आएका सांसदलाई मर्यादापालकले छेक्ने व्यवस्था गरिने पनि उनले बताए।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालका अनुसार सभामुखले कालो चस्मा, पोशाक र लोगोको विषयमा अब कुनै बहाना नचल्ने र नियम सबैका लागि समान हुने बताएका थिए। सहभागीहरूले प्रधानमन्त्रीबारे जिज्ञासा राख्दा सत्तारूढ दलको जिम्मेवारी नै उनलाई नियमअनुसार उपस्थित गराउनु रहेको सभामुखको जवाफ थियो।
नियमावलीमा पोशाक र लोगोको व्यवस्था
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४२ मा सांसदको पोशाक र लोगोसम्बन्धी प्रावधान छ। उपनियम (१) अनुसार सदस्यको पोशाक कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले तोकेबमोजिम हुनेछ। त्यस्तो पोशाक तोक्दा औपचारिक, मौलिक संस्कृति, परम्परा वा पहिचान झल्किने मर्यादित भेषभूषालाई ध्यान दिनुपर्ने उपनियम (२) मा व्यवस्था छ। यिनै नियमको उल्लंघन हुने गरेको भन्दै समितिमा विषय उठाइएको हो।
कालो चस्माको बहस संसद्मै
यसअघि पनि कालो चस्मा र कालो कोटको विषय संसद्मा उठ्दै आएको छ। २२ असारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले सुकुम्बासी विस्थापनको सवाल जोड्दै कालो चस्मा, कालो कोट, कालो पाइन्ट र कालो गाडीमा हुइकिनेहरूकै मात्र देश हो वा भनेर प्रश्न गरेका थिए। उनको त्यो प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएका थिएनन्।
२५ असारको बैठकमा रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनारले कालो चस्मा, कालो कोट र कालो पाइन्ट लगाए पनि आफूहरूको नियत सफा रहेको भन्दै जवाफ फर्काएका थिए। उनले कोट र चस्मा कालो भए पनि आफूहरूको धन र मन कालो नभएको बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल र सांसद खगेन्द्र सुनार लगायत रास्वपाबाट निर्वाचित नेताहरू कालो चस्मासहित संसद्मा उपस्थित हुने गरेका छन्। सभामुखको यो निर्देशनपछि उनीहरूको बानीमाथि निगरानी हुने भएको छ। संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरीले पनि मर्यादित पोशाकको विषय कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा उठेको स्वीकारेका छन्। संसद्को प्रभावकारिताभन्दा सांसदको पहिरन र व्यवहार बढी चर्चामा रहेका बेला सभामुखको यो कदमलाई संस्थागत अनुशासन बलियो बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।