काठमाडौं, २१ साउन । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको आधिकारिकताबारे सर्वोच्च अदालतले आफैंले गरेको फैसला पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले बिहीबार गत ४ वैशाखको संयुक्त इजलासको निर्णय पुनरावलोकन हुने आदेश गरेको हो। यससँगै यो प्रकरणको सुनुवाइ फेरि सुरुदेखि नै हुने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले सामान्यतया आफ्नो फैसलालाई अन्तिम मान्ने भए पनि फैसलापछि तात्विक असर पार्ने प्रमाण देखिएमा वा न्यायिक सिद्धान्तविपरीत निर्णय भएको ठहरिएमा आफैं पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनसँग सम्बन्धित मुद्दामा पनि त्यही व्यवस्था प्रयोग भएको हो।
आयोगदेखि सर्वोच्चसम्मको विवाद
यो विवादको सुरुवात गत पुसको अन्तिम साता भृकुटीमण्डपमा भएको विशेष महाधिवेशनसँग जोडिएको छ। गगन–विश्वप्रकाश समूहले आयोजना गरेको सो महाधिवेशनलाई तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले मान्यता दिएको थिएन। महाधिवेशनपछि गगन थापा नेतृत्वको समूह नवनिर्वाचित कार्यसमितिको अभिलेख अद्यावधिक गराउन निर्वाचन आयोग पुगेको थियो। अर्कोतर्फ, देउवा–खड्का समूहले सो महाधिवेशनलाई मान्यता नदिन आयोगमा निवेदन दर्ता गराएको थियो। संस्थापन समूहले पार्टी कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलमार्फत उजुरी दर्ता गराएको थियो।
दुवै पक्षका निवेदन अध्ययन गरेपछि निर्वाचन आयोगले ४ माघ २०८२ मा विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिँदै त्यहाँबाट छानिएको नयाँ कार्यसमितिको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने निर्णय गर्यो। सोही निर्णयसँगै कांग्रेसको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाबाट गगन थापा समूहमा पुगेको मानिएको थियो। आयोगको सो निर्णयविरुद्ध देउवा–खड्का समूहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराए। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि गत ४ वैशाखमा न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले आयोगको निर्णयलाई कानुनसम्मत भन्दै सदर गर्यो।
पुनरावलोकनको आधारमा दुई नजिर
पुनरावलोकनको माग गर्दै तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का गत साता सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। उनीहरूले निर्वाचन आयोगको निर्णय र त्यसलाई सदर गर्ने गत वैशाखको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले बदर गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए। तीन न्यायाधीशको इजलासले करिब डेढ दशक पुराना दुई नजिरले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई आधार मान्दै पुनरावलोकनको अनुमति दिएको हो।
वीरबहादुर राउत अहिरविरुद्ध नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले निर्णयबाट कसैको हक अधिकारमा आघात पर्ने भए निर्णयअघि सुनुवाइको मौका दिनु अनिवार्य हुने र सुनुवाइ नगरी गरिएको निर्णय कानुनी मान्यता नपाउने व्याख्या गरेको थियो। रत्नकाजी महर्जनविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुद्दामा पनि विवादित विषयमा निर्णय गर्दा निकाय निष्पक्ष हुनुपर्ने र हरेक पक्षलाई पूर्ण तथा स्वच्छ सुनुवाइको अवसर दिनुपर्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त स्थापित भएको थियो। निर्वाचन आयोगले देउवा पक्षलाई सुनुवाइको मौका नदिई एकपक्षीय निर्णय गरेको हुनसक्ने भन्दै सर्वोच्चले ती नजिरका आधारमा पुनरावलोकन आदेश गरेको हो।
अहिलेको नेतृत्वलाई कायमै आधिकारिकता
पुनरावलोकनको प्रक्रिया सुरु भए पनि गत वैशाखकै फैसला आधिकारिक रूपमा कार्यान्वयनमा रहनेछ। अर्थात् नेपाली कांग्रेसमा अहिलेकै नेतृत्वले आधिकारिक मान्यता पाइरहनेछ। अदालतले ४ वैशाखको फैसला बदर गरेको अवस्थामा मात्रै अहिलेको नेतृत्वले आधिकारिकता गुमाउनेछ।
कांग्रेसको संस्थापन पक्षले अहिले महाधिवेशनको तयारी गरिरहेको छ। बिहीबारको आदेशले त्यो तयारीलाई प्रभावित पार्न सक्नेछ। देउवा–खड्का पक्षले विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै महाधिवेशनको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै अर्को निवेदन दिन सक्ने सम्भावना छ। त्यस्तो अवस्थामा अदालतले मागदावीको औचित्य र प्रमाणका आधारमा आदेश गर्न सक्नेछ।
सुनुवाइ प्रक्रिया र सम्भावित समय
न्यायप्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ अनुसार फैसला गर्ने र पुनरावलोकनको अनुमति दिने न्यायाधीशबाहेक अरू न्यायाधीशले नै पुनरावलोकनको सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसअनुसार गत ४ वैशाखमा फैसला गर्ने र बिहीबार पुनरावलोकनको अनुमति दिने पाँच न्यायाधीशबाहेकमध्येबाट गोला प्रक्रियाबाट तीन सदस्यीय पूर्ण इजलाश गठन हुनेछ। सो इजलासले बिहीबार अघि सारिएका दुई नजिरका सिद्धान्तलाई आधार मानेर गत ४ वैशाखको फैसला मिलेको छ वा छैन भनी परीक्षण गर्नेछ।
अदालत प्रशासनले यस मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पेस हुने मुद्दाका रूपमा दर्ता गरी कांग्रेस संस्थापन पक्षलाई म्याद जारी गर्नेछ। पुनरावलोकनका मुद्दाहरू सामान्यतया बिहीबार मात्रै बस्ने तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पेस हुने गर्छन्। म्याद बुझेर कानुनअनुसार प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र मुद्दा पेसीमा जान योग्य हुनेछ।
विगतमा यस्ता पुनरावलोकनका मुद्दा छिटोमा केही महिनादेखि बढीमा दुई–तीन वर्षसम्म लागेका उदाहरण छन्। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले इजलासले प्राथमिकता तोकिदिएमा छिटो सुनुवाइ हुनसक्ने तर नियमित प्रक्रियाबाट जाँदा बढी समय लाग्न सक्ने बताएका छन्। दर्ता मितिअनुसार सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै मुद्दाले पालो पाउने उनको भनाइ छ।