धुलिखेल र काठमाडौंमा भदौ ७ देखि १३ गतेसम्म आयोजना हुने भनिएको इन्टरनेशनल एसोसिएसन फर तिब्बती स्टडिज (आईएटीएस) को १७ औं सम्मेलन नेपाल सरकारले रद्द गरेको छ। सुरक्षा निकायको रिपोर्ट र चिनियाँ पक्षको असन्तुष्टिलाई मध्यनजर गर्दै अन्तिम समयमा कार्यक्रम रोकिएको हो।
आयोजकमध्ये एक काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतको हिमालय सेन्टर फर एसियन स्टडिज (हिकास) का निर्देशक डा. सागरराज शर्माले सरकारको आग्रहमा सम्मेलन स्थगित भएको पुष्टि गरेका छन्।
काठमाडौं विश्वविद्यालयको हिकास र रञ्जुङ येशे इन्स्टिच्युटस्थित सेन्टर फर बुद्धिस्ट स्टडिज (आरवाईई) ले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्न लागेको थियो। उद्घाटन धुलिखेलस्थित काठमाडौं विश्वविद्यालयमा र अन्य सत्रहरू सोल्टी होटलमा सञ्चालन हुने तय थियो। सम्मेलनमा ३९ देशका ७२८ प्रतिनिधि सहभागी हुने निश्चित भएको थियो। दर्ता शुल्क २६० देखि ४४० अमेरिकी डलरसम्म तोकिएको थियो र गत जुन १५ मा दर्ता प्रक्रिया सकिएको थियो।
चिनियाँ चासो र सुरक्षा आकलन
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङले परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई भेटेर सम्मेलनबारे चासो राखेका थिए। दलाई लामाका प्रतिनिधि नेपाल आउने र तिब्बती मामिलामा यहाँ बहस हुनसक्ने सम्भावना औंल्याउँदै उनले नेपाली पक्षको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
आयोजकले तिब्बती भाषा, धर्म, संस्कृति, इतिहास र समाजमाथि अनुसन्धान तथा विमर्श गर्न कार्यक्रम राखेको बताए पनि चिनियाँ पक्षले यसलाई एकेडेमिक डिप्लोमेसीको आवरणमा गरिने राजनीतिक गतिविधिका रूपमा बुझ्दै आएको छ। यस्ता आयोजनामार्फत पश्चिमा राष्ट्रहरूले नेपालमा आफ्नो सफ्ट पावर विस्तार गर्न सक्ने भन्दै चिनियाँ दूतावासले सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको थियो।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको गोप्य रिपोर्टमा पनि यसबारे विस्तृत उल्लेख छ।
नेपालमा अन्य देश तथा पश्चिमाहरूको प्रभाव र सफ्ट पावरबारे चिनियाँ चासो देखिन्छ। यसले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र भूराजनीतिलाई समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
सम्मेलनभित्र तनावको जोखिम
सुरक्षा विश्लेषणले सम्मेलनभित्रै दुई परस्परविरोधी वैचारिक सञ्जाल सक्रिय हुने आकलन गरेको थियो। एकातिर चीन सरकारद्वारा प्रायोजित व्यक्तिहरू र अर्कोतिर पश्चिमा तथा निर्वासित तिब्बती व्यक्तिहरू रहने भएकाले वैचारिक टकराव, तनाव र भौतिक झडपसम्मको जोखिम देखिएको छ।
आयोजकमध्ये एक आरवाईईलाई तिब्बती शरणार्थी निकट मानिने भएकाले दलाई लामा समर्थक समूह हाबी हुनसक्ने चिन्ता सुरक्षा रिपोर्टमा व्यक्त गरिएको छ। साथै नेपालमा रहेका करिब २० हजार परिचयपत्रविहीन तिब्बतीहरूले कार्यक्रमस्थल वरपर प्रदर्शन गर्न सक्ने र आत्मदाहसम्मका घटना हुनसक्ने आकलन गरिएको छ। चीन समर्थक नेपाली समूह तथा राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरूले विदेशी हस्तक्षेप भन्दै प्रदर्शन गर्नसक्ने जोखिम पनि रिपोर्टमा औंल्याइएको छ।
वैचारिक तानातानकै बीच नेपालको परराष्ट्र नीति र एक चीन नीतिको व्यावहारिक कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बन्नसक्ने सुरक्षा विश्लेषणमा उल्लेख छ।
तिब्बती अध्ययन सम्मेलनको पृष्ठभूमि
सन् १९७७ मा स्विट्जरल्यान्डमा पहिलोपटक आयोजित यो सम्मेलन बेलायत, अमेरिका, जर्मनी, जापान, नर्वे, अस्ट्रिया, नेदरल्यान्ड्स, क्यानडा, मंगोलिया, फ्रान्स र चेक गणतन्त्रलगायत देशमा हुँदै आएको छ। नेपालमा भने यो पहिलोपटक आयोजना हुन लागेको थियो।
यसअघिका केही सम्मेलनमा चीनको आलोचनात्मक छलफल भएपछि चीन सशंकित बनेको सुरक्षा विश्लेषण छ। सन् २०१९ मा पेरिसमा भएको सम्मेलनमा तिब्बतमा आत्मदाह विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो भने सन् २०२२ मा प्रागमा क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मार्क एडेन्डेर्फरले चिनियाँ अधिकारीहरूले तिब्बती संस्कृति र इतिहासमा गरेको हस्तक्षेपबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
सन् २०१३ को मंगोलिया सम्मेलनमा जान लागेका करिब १५० चिनियालाई चीनले अन्तिम समयमा रोकेको थियो। सन् १९५९ पछि तिब्बतमाथि चीनले नियन्त्रण कायम गरेसँगै तिब्बत अध्ययनको केन्द्र पश्चिमा विश्वविद्यालय र भारतमा सरेकाले त्यहाँ उत्पादन हुने ज्ञान चीनको सरकारी भाष्यसँग बाझिने गरेको बताइन्छ।
नेपालको भूमि उपयोग गरेर तिब्बतको पृथकतावादी आन्दोलनमा मलजल नपुगोस् भन्ने चीनको नीति छ। नेपालस्थित परिचयपत्रविहीन तिब्बतीहरू पश्चिमा विद्वानसँग मिलेर चीनविरोधी सञ्जाल नबनाउन् भन्ने सचेतता चीनमा रहेको सुरक्षा विश्लेषणमा उल्लेख छ। दलाई लामाको जन्मदिन मनाउने विषयलाई पनि चीनले असहज रूपमा लिने गरेको अध्ययनमा समेटिएको छ।