नेपालले मनसुनको विद्युत् कटौती गर्नुपर्ने, करिब ३४० अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नुपर्ने, तर प्रतिव्यक्ति विद्युत् माग विश्व औसतको करिब एक-दशमांश मात्र रहेको अवस्थामा घरायसी विद्युत खपतमा भ्याट लगाउनुले प्रगतिलाई दण्डित गर्ने र आयातित इन्धनको निर्भरता जोगाउने काम गरेको एक विश्लेषणमा तर्क गरिएको छ।
विद्युत भ्याट लागू भइसकेको अवस्थामा शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएका समान कर फिर्ता गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले सामाजिक रूपमा लाभदायक सेवाको लागत बढाउने कर पुनर्विचार गर्नुपर्ने सिद्धान्त स्थापित गरेको विश्लेषणले जनाएको छ।
घरायसी खपतमा करको असर
५० युनिटभन्दा माथिको घरायसी विद्युत खपतमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाइएको छ। तर, पहिलो ५० युनिट भने करमुक्त छन्। लगभग २६ लाख घरायसी ग्राहक यो सीमाभन्दा माथि पर्ने अनुमान छ।
इन्डक्सन कुकर, फ्रिज वा पानीको पम्प प्रयोग गर्ने परिवारले सजिलै यो सीमा पार्न सक्ने भन्दै विद्युतीय सवारी घरमै चार्ज गर्दा खपत अझै बढ्ने उल्लेख छ। करको तत्काल रकम थोरै भए पनि नीतिगत सन्देश भने स्पष्ट हुने तर्क गरिएको छ।
मनसुनको विद्युत् र आयातित इन्धन
मनसुनमा विद्युत् पूर्ण रूपमा खपत, प्रसारण वा निर्यात हुन नसक्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले केही जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई उत्पादन घटाउन निर्देशन दिएको छ। स्वतन्त्र उत्पादकहरूको अनुमानमा कतिपय समयमा ९०० मेगावाटसम्म विद्युत् अवशोषित नहुन सक्छ। प्रसारणको सीमा र बजार पहुँचको समस्यासँगै आन्तरिक माग नबढ्नु पनि जिम्मेवार रहेको विश्लेषणमा भनिएको छ।
पूरै वर्षको भन्सार तथ्यांकअनुसार नेपालले सन् २०२५/२६ मा मुख्य पेट्रोलियम इन्धन आयातमा ३३७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन कुल वस्तु आयातको करिब १६.१ प्रतिशत हो। विश्वमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतको तुलनात्मक मापनमा सन् २०२४ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति खपत ३७२ किलोवाट-घण्टा रहेको एम्बरको तथ्यांक छ। यो सार्क मुलुकमध्ये अफगानिस्तानपछि मात्र हो। भारतमा १,४०२ र विश्व औसत ३,७९० किलोवाट-घण्टा छ।
मस्यौता ऊर्जा खपत वृद्धि र निर्यात रणनीति, २०८३ ले सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति १,५०० किलोवाट-घण्टा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। तर उक्त लक्ष्य मध्यम रहेको र नेपाल भारतको हालको स्तरमा मात्र पुग्ने टिप्पणी विश्लेषणमा छ।
भान्सा र विद्युतीय सवारी
भ्याटले विद्युतीय सवारीलाई घरमै चार्ज गर्न निरुत्साहित गर्ने विश्लेषणले जनाएको छ। स्मार्ट मिटर र सस्तो रात्रिकालीन महसुलले साँझको पिकलाई नबढाई अफ-पिक र हिलाम्मेको विद्युत् प्रयोग गर्न सकिने तर्क छ।
सन् २०२४ जुनमा एसोसिएटेड प्रेसले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अनुमान उल्लेख गर्दै विद्युतीय सवारीले वार्षिक करिब २२ मिलियन अमेरिकी डलरको पेट्रोलियम आयात बचत गरेको बताएको थियो। यो पछिल्लो अनुमान नभए पनि आर्थिक दिशा स्पष्ट रहेको भनाइ छ।
नेपाल आयल निगमको वेबसाइटमा जुलाई २४ मा एलपीजी बिक्रीमा प्रतिसिलिन्डर करिब १,०७८ रुपैयाँ अन्डर-रिकभरी देखिएको थियो। यो स्न्यापसट मात्र भए पनि आयातित खाना पकाउने इन्धनले मूल्य सहयोग पाउँदा स्वदेशी जलविद्युत्मा सरेका घरपरिवारले भ्याट तिर्नुपर्ने विरोधाभास देखाउँछ।
सन् २०२५ को विश्व बैंकको एक पेपरअनुसार काठमाडौंमा इन्फ्रारेड इलेक्ट्रिक कुकिङ एलपीजीभन्दा २२ प्रतिशत र देशभर ३५ प्रतिशत सस्तो छ। सन् २०२४ को लान्सेट प्लानेटरी हेल्थ अध्ययनअनुसार सफा खाना पकाउने सामाजिक इष्टतमले घरायसी वायु प्रदूषणबाट वार्षिक करिब ९,५६३ जनाको मृत्यु रोक्न सकिने अनुमान छ। नुवाकोटको अनुसन्धानले लागत, विश्वसनीयता र जानकारीको अभावले घरपरिवारको छनोटमा प्रभाव पार्ने देखाएको छ।
सरकारी तर्क र विज्ञको चुनौती
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०८३/८४ मा १०० बुँदे सुधार एजेन्डा, १० वर्षमा ३०,००० मेगावाट विद्युत उत्पादन र ऊर्जामा आधारित उद्योग तथा लिफ्ट सिंचाइमार्फत आन्तरिक खपत बढाउने प्रतिबद्धता छ। मस्यौता रणनीतिले विद्युतीय खाना पकाउने, विद्युतीय यातायात, सुदृढ वितरण पूर्वाधार र मौसमी महसुललाई प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा देशैभर इन्डक्सन कुकिङ अपनाउँदा ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसन 'विस्फोट' हुन सक्ने बताएका छन्। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि इन्डक्सन कुकर र विद्युतीय सवारीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै भ्याटको राजस्वले नेटवर्क स्तरोन्नति गर्न मद्दत पुग्ने तर्क गरे।
तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले यो औचित्यलाई प्राविधिक रूपमा अवास्तविक भन्दै खारेज गरे। उनका अनुसार प्रसारण-सबस्टेसन क्षमता १४,००० भन्दा बढी एमभीए र वितरण-ट्रान्सफर्मर क्षमता ५,००० एमभीएभन्दा बढी सञ्चालनमा छ। माग एकैपटक सबै ठाउँमा नउठ्ने र स्थानीय ओभरलोड सम्बोधन गर्न सकिने उनको भनाइ छ। उनले भ्याट ऊर्जा संक्रमणको लक्ष्यसँग नमिल्ने बताएका छन्।
विश्लेषणले घिसिङको प्रतिक्रियाले लगानी र पिक व्यवस्थापनको आवश्यकतालाई नकार्न नसके पनि विद्युतीकरण र ग्रिड सुरक्षालाई सँगै अघि बढाउनुपर्ने औंल्याएको छ। कमजोर ट्रान्सफर्मर बदल्ने बहस हुनुपर्ने, घरपरिवारलाई एलपीजी र पेट्रोलतर्फ धकेल्ने कर गलत भएको निष्कर्ष छ।
विश्लेषणले घरायसी विद्युतमाथिको भ्याट फिर्ता गर्नुपर्ने, पहिलो ५० युनिट संरक्षित रहने र थप खपतमा हिलाम्मे सिजन तथा अफ-पिक समयमा कम मार्जिनल महसुल लगाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। स्मार्ट मिटर र समय-आधारित मूल्य निर्धारणले इन्डक्सन कुकिङ, रात्रिकालीन विद्युतीय सवारी चार्जिङ र सिंचाइलगायत उत्पादनशील प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ। साथै, पेट्रोलियम सहयोगलाई मूल्य दबाबको सट्टा लक्षित संरक्षण र विद्युतीकरण सहायतामा बदल्नुपर्ने, र विद्युत निर्यात आन्तरिक विद्युतीकरणको पूरक हुनुपर्ने निष्कर्ष विश्लेषणमा छ।
